तालुक्यातील देवगाव- नांदूरमध्यमेश्वर जिल्हा परिषद गट अनुसूचित जाती प्रवर्गासाठी राखीव करण्यात यावा, अशी मागणी या गटातील अनुसूचित जाती प्रवर्गातील मतदारांनी केली आहे. या मागणीसाठी देवगाव येथे समाजबांधवांची बैठक घेण्यात आली. बैठकीत आरक्षणाच्या प्रश्नावर सविस्तर चर्चा करून महाराष्ट्र राज्याच्या मुख्य निवडणूक आयुक्तांना निवेदन सादर करण्यात आले. जिल्हा परिषदेच्या स्थापनेपासून आजपर्यंत देवगाव-नांदूरमध्यमेश ्वर गटाला अनुसूचित जाती प्रवर्गाचे आरक्षण मिळालेले नाही. तब्बल ७४ वर्षांपासून या प्रवर्गाला राजकीय प्रतिनिधित्वाची संधी मिळण्याची प्रतीक्षा आहे. त्यामुळे आगामी जिल्हा परिषद निवडणुकीत या गटाचे आरक्षण निश्चित करताना अनुसूचित जाती प्रवर्गाला प्राधान्याने संधी देण्यात यावी, अशी मागणी बैठकीत करण्यात आली. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये सर्व समाजघटकांना समान राजकीय प्रतिनिधित्व मिळणे हा लोकशाहीचा महत्त्वाचा आधार आहे. मात्र, अनेक वर्षांपासून अनुसूचित जाती प्रवर्गाला या गटात प्रतिनिधित्वाची संधी मिळालेली नाही. त्यामुळे आरक्षण निश्चित करताना संबंधित गटातील लोकसंख्येचे प्रमाण, घटनात्मक तरतुदी आणि यापूर्वी झालेल्या आरक्षणाची स्थिती विचारात घेऊन न्याय्य संधी उपलब्ध करून द्यावी, अशी भूमिका बैठकीत मांडण्यात आली. या मागणीचे निवेदन महाराष्ट्र राज्याच्या मुख्य निवडणूक आयुक्तांना सादर करण्यात आले. बैठकीस माजी सरपंच विनोद जोशी, प्रवीण अढागळे, बन्सी अढागळे, अनिल सोनवणे, मनोहर बोचरे, सुकदेव कांबळे, गोरख मोरे आदींसह परिसरातील ग्रामस्थ व समाजबांधव उपस्थित होते.
Source link
देवगाव-नांदूरमध्यमेश्वर जि. प. गटात अनुसूचित जातीला प्रतिनिधित्व द्यावे:आरक्षणासाठी समाजबांधवांचे राज्य निवडणूक आयुक्तांना निवेदन
