उत्तर-पश्चिम महाराष्ट्राला जोडणाऱ्या बहुचर्चित नाशिक-पुणे हायस्पीड रेल्वे मार्गाच्या भूसंपादनासाठी भारत सरकारच्या ६ ऑगस्टच्या राजपत्रामध्ये अधिसूचना जारी करण्यात आली. विशेष म्हणजे ६ ऑगस्टलाच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या प्रकल्पासाठी अणुऊर्जा आयोगाचे माजी अध्यक्ष डॉ. अनिल काकोडकर यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली व ६० दिवसांत अहवाल देण्याचे आदेश दिले. एकीकडे अधिसूचना तर दुसरीकडे समिती, यावरून सध्या मोठा संभ्रम निर्माण झाला आहे. अधिसूचना जारी झाल्यामुळे ही रेल्वे शिर्डी, पुणतांबा, अहिल्यानगर मार्गेच जाणार असल्याचे स्पष्ट होत आहे. या रेल्वे प्रकल्पाच्या निर्मिती, अंमलबजावणी, देखभाल आणि कुशल संचालनासाठी आवश्यक असलेल्या जमिनीच्या संपादनाबाबत भारत सरकारच्या राजपत्रामध्ये अधिसूचना क्र. ४१७५ ने घोषणा करण्यात आली. याबाबतचे सर्वप्रथम ४ डिसेंबर २०२५ ला “दिव्य मराठी’ने “नाशिक-पुणे हायस्पीड रेल्वे आता अहिल्यानगर मार्गेच पुण्याला जाणार’ असे वृत्त प्रसिद्ध केले होते. सातबाऱ्यावर नाव ‘महारेल’चे, रेल्वे मात्र शिर्डीला जाणार नाशिक-पुणे रेल्वेच्या जुन्या आराखड्यानुसार संगमनेरातील २६ गावांतील २७५ हेक्टर जमिनीचे भूसंपादन झाले. शेतकऱ्यांच्या ७/१२ उताऱ्यावर ‘महारेल’चे नावही चढले. मात्र, आता हा मार्ग शिर्डीकडे वळवल्याने ना रेल्वे मिळाली, ना सातबारा मोकळा झाला. प्रशासकीय घोळामुळे शेतकरी नाडवले गेले असून जमिनींचे व्यवहारही पूर्णपणे ठप्प झाले आहेत. संबंधित वृत्त पान ४. ^”ही रेल्वे जुन्या मार्गेच जावी यासाठी आमचा लढा सुरू आहे. केंद्र सरकारने भूसंपादनासाठी अधिसूचना जारी केली असली तरी मुख्यमंत्र्यांनी समिती स्थापन केली आहे. पुढचे ८ दिवस समितीच्या अहवालाची प्रतीक्षा करू. ही अधिसूचना थांबणार की नाही, याचा निर्णय समितीवर अवलंबून असेल.” – सत्यजित तांबे, आमदार. दुपदरी होणार नाशिक रोड-शिर्डी रेल्वे मार्ग दुपदरी रेल्वे मार्गाच्या विशेष प्रकल्पासाठी भूसंपादनासाठी राजपत्र अधिसूचना जारी झाली आहे. नाशिक रोड ते साईनगर शिर्डी दरम्यानच्या ९५.५ किमी लांबीच्या विशेष रेल्वे प्रकल्पासाठी भूमिअधिग्रहण प्रक्रिया आता अधिकृतपणे सुरू झाली आहे. त्यामुळे प्रकल्पाच्या कामाला लवकरच प्रत्यक्ष गती मिळण्याची शक्यता आहे. आमचा लढा सुरूच राहणार पूर्वीचा प्रकल्प होता अधिक खर्चाचा या तिढ्यासाठी उच्चस्तरीय समिती स्थापन करून ६० दिवसांत अहवाल देण्याचे आदेश देण्यात आले. राज्य सरकारने समिती स्थापन केली असतानाच केंद्राची अधिसूचना जारी झाली आहे. राज्य समितीचा अहवाल येण्याआधीच केंद्राची भूसंपादन अधिसूचना जारी झाल्याने संभ्रम अधिकच वाढला आहे. पूर्वीचा प्रकल्प अधिक खर्चाचा होता, तर नवा प्रकल्प ८ हजार ९७० कोटींचा असल्याने हा मार्ग वळवल्याचे कळते. प्रकल्प मार्गातील बदलामुळे बाधित होणाऱ्या नागरिकांचे काय होणार, याबाबतही चर्चा सुरू झाली आहे.
Source link
नाशिक-पुणे रेल्वेच्या शिर्डी मार्गाला "राज' मान्यता:रेल्वे मंत्रालयाचे राजपत्र जारी, संगमनेरऐवजी नव्या मार्गाची निश्चिती
