मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने वर्ध्यातील ‘गोरस भंडार’वर कोणतीही पूर्वकल्पना किंवा नोटीस न देता केलेल्या कारवाईवरून अन्न व औषध प्रशासन (FDA) विभागाला तीव्र शब्दांत फटकारले आहे. “आम्हीही नोटीस न देता थेट कारवाई करायची का?” असा सवाल करत न्यायालयाने एफडीएच्या कार्यपद्धतीवर संताप व्यक्त केला. हे प्रकरण अन्न व औषध प्रशासन आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या आदेशानंतर ३१ मे २०२६ रोजी घडले. एफडीएच्या पथकाने ‘गोरस भंडार’वर अचानक छापा टाकून परिसरात स्वच्छतेचा अभाव आणि असुरक्षित वातावरणात दुग्धजन्य पदार्थांचे उत्पादन होत असल्याचा ठपका ठेवला. या कारवाईत सुमारे २५ लाख ८६ हजार रुपयांचा दुग्धजन्य पदार्थांचा साठा जप्त करण्यात आला आणि संस्थेचा परवाना तात्पुरता निलंबित करून आस्थापना बंद करण्याचे आदेश दिले. एफडीएच्या या कारवाईविरोधात ‘वर्धा तहसील गो-दुग्ध उत्पादक सहकारी संघा’ने नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली. संस्थेचे अध्यक्ष निलेश पाटील यांनी माध्यमांना सांगितले की, गोरस भंडार हा एक कुटीर उद्योग असून, येथे पारंपरिक पद्धतीने लाकडी चुलीवर दुग्धजन्य पदार्थ बनवले जातात. चुलीच्या धुराला ‘अस्वच्छता’ मानणे चुकीचे आहे. पाटील यांनी पुढे सांगितले की, या संस्थेशी वर्धा जिल्ह्यातील १५ गावांमधील सुमारे ८०० गोपालक कुटुंबे जोडलेली आहेत. अचानक केंद्र बंद केल्यामुळे या शेकडो शेतकऱ्यांच्या उदरनिर्वाहाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. न्यायमूर्ती अनिल किलोर आणि न्यायमूर्ती राज वाकोडे यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. न्यायालयाने एफडीएच्या ‘हुकूमशाही’ पद्धतीवर तीव्र आक्षेप घेतला आणि “कोणतीही नोटीस न देता थेट टाळे ठोकण्याची घाई का केली?” असा सवाल केला. न्यायालयाच्या या भूमिकेनंतर, एफडीएने आपली भूमिका मवाळ करत, थेट परवाना निलंबित किंवा केंद्र बंद न करता, त्रुटी सुधारण्यासाठी रीतसर नोटीस देण्याची आणि आवश्यक वेळ देण्याची तयारी दर्शवली. न्यायालयाने आता ‘गोरस भंडार’च्या गेल्या ६५ वर्षांतील तपासणीचा संपूर्ण रेकॉर्ड कोर्टासमोर सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.
Source link
नोटीसविना कारवाईवर हायकोर्ट संतापले:गोरस भंडार प्रकरणी एफडीएला कडक शब्दांत फटकारले
