कन्नड तालुक्यातील देवगाव रंगारी सर्कलमधील शिवना टाकळी मध्यम, देवगाव रंगारी आणि देवळाणा या बृहत व लघु प्रकल्पांमधील प्रकल्पग्रस्तांचे गेल्या २५ वर्षांपासून रखडलेले पुनर्वसन आणि इतर नागरी सोयी-सुविधांचे प्रश्न आता त्वरित मार्गी लागणार आहेत. राज्याचे जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी याबाबत संबंधित अधिकाऱ्यांना थेट कामे पूर्ण करण्याचे कडक निर्देश दिले आहेत. कन्नड येथील शिष्टमंडळाने अहिल्यानगर जिल्ह्यातील राहता येथे मंत्री विखे यांची भेट घेऊन प्रकल्पग्रस्तांच्या व्यथा मांडल्या. माजी जिल्हा परिषद सदस्य डॉ. संजय गव्हाणे यांनी यासंदर्भात माहिती दिली. देवगाव रंगारी जिल्हा परिषद गटामधील शिवना टाकळी मध्यम प्रकल्प २००८ मध्ये, तर देवळाणा व देवगाव रंगारी हे लघु प्रकल्प २०१० च्या सुमारास पूर्ण झाले होते. मात्र, प्रकल्प पूर्ण होऊनही गेल्या दोन दशकांपासून प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन, शेतजमिनींचे भूसंपादन, शाळा, ग्रामपंचायत कार्यालये, अंतर्गत रस्ते, नाल्या आणि पिण्याच्या पाण्याच्या टाक्यांसारख्या सुमारे १८ आवश्यक नागरी सुविधांची कामे पूर्ण झालेली नव्हती. ओबीसी व बहुजन विकास मंत्री अतुल सावे आणि मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद आबा पाटील यांनीही या प्रश्नाकडे जलसंपदा मंत्र्यांचे लक्ष वेधले. तब्बल २०-२५ वर्षांपासून प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन रखडल्याबद्दल मंत्री विखे यांनी तीव्र आश्चर्य व्यक्त केले. त्यांनी तत्काळ जलसंपदा विभागाचे कार्यकारी अभियंता उमेश वानखेडे, मुख्य अभियंता सुनंदा जगताप आणि जिल्हाधिकारी विनय गौडा यांच्याशी संपर्क साधून बुडीत क्षेत्रातील शेतजमिनींचे भूसंपादन वेगाने करण्याचे आदेश दिले. या बैठकीस विश्वास आहेर, कल्याण आहेर, किशोर दिवेकर, शिवाजी मालोदे, बाबुराव गाधव, बाळू बनकर, नारायण गोरे, सोमनाथ सोनवणे यांच्यासह विविध ग्रामपंचायतींचे पदाधिकारी व प्रकल्पग्रस्त मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. निर्णय आणि मुख्य निर्देश देवळाणा प्रकल्पाच्या बुडीत क्षेत्रातील कादरपूर, देवळाणा व पळसवाडी आणि देवगाव रंगारी प्रकल्पातील विटखेडा, कानडगाव व देवगाव रंगारी येथील ज्या शेतकऱ्यांच्या जमिनींत पाणी तुंबते, त्यांच्या जमिनींची तात्काळ मोजणी करून संपादित करण्याचा आणि शेतकऱ्यांना मोबदला देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. पुनर्वसित गावांना जोडणारे रस्ते, गावांतर्गत रस्ते आणि नागरी सुविधांच्या कामांना सुधारित प्रशासकीय मान्यता (सुप्रमा) देऊन त्यांचा समावेश गोदावरी विकास महामंडळाच्या आगामी बैठकीत करण्याचे आदेश देण्यात आले. जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे यांना निवेदन देताना जि.प. सदस्य डॉ. संजय गव्हाणे. शिवना नदीवर ‘बॅरेज कम ब्रिज’ बांधणे शिवना टाकळी प्रकल्पामुळे पुनर्वसित वैसपूर, जैतापूर, आलापूर, अंतापूर व केसापूर येथे स्मशानभूमी, शाळा खोल्या, ड्रेनेज, सामाजिक सभागृह आणि पाणीपुरवठा योजना राबवण्यास मंजुरी दिली. बोरसर बु. आणि बोरसर खु. या गावांना जोडण्यासाठी व पाण्याची सोय होण्यासाठी शिवना नदीवर ‘बॅरेज कम ब्रिज’ बांधणे, धरणाच्या पाण्यामुळे बाधित होणाऱ्या बोरसर बु. येथील क्षेमपुरी महाराज समाधी मंदिराला संरक्षण भिंत घालणे, तसेच गट क्र. २६ मधील संजय गंगाधर पवार यांच्या वाहून गेलेल्या शेतासाठी संरक्षण भिंत बांधण्यासाठी निधी उपलब्ध करून देण्याचे मान्य करण्यात आले.
Source link
न्याय . कादरपूर, विटखेड्यासह बाधित क्षेत्रातील जमिनींचे तात्काळ भूसंपादन:कन्नड तालुक्यातील प्रकल्पग्रस्तांचे प्रश्न सुटणार; मंत्री विखे यांचे निर्देश
