पालकमंत्र्यांनंतर मुख्यमंत्रीही म्हणाले, डफरीनचा अहवाल लवकर जाहीर करु:‘ताे’ अहवाल सार्वजनिक होताच राजकारण करणाऱ्यांचे तोंड बंद होतील‎

.

असे असले तरीही अहवाल कधी सार्वजनिक होईल, हे मात्र मुख्यमंत्र्यांनीसुद्धा सांगितले नाही. त्यामुळे ज्या प्रमाणे पालकमंत्र्यांनी अहवाल सार्वजनिक करण्याची जाहीर घोषणा केली, त्याचप्रमाणे मुख्यमंत्र्यांनीसुद्धा घोषणा केली.विमानतळावर पत्रकारांशी संवाद साधताना फडणवीस यांनी डफरीन दुर्घटनेच्या अहवालाबाबत भूमिका मांडली. दरम्यान, दुष्काळी परिस्थितीवर अधिवेशन बोलावण्याची मागणी उद्धव ठाकरे यांनी केल्याबाबत विचारले असता फडणवीस यांनी विरोधकांनी भूतकाळातील निर्णय, मदतीचा कालावधीही तपासावा, असे सांगितले. मागणी करण्याचा अधिकार सर्वांना असल्याचेही त्यांनी नमूद केले. सोयाबीनचे उत्पादन कमी असल्याने मागणी वाढून बाजारभाव अधिक मिळण्याची शक्यता मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केली. मात्र सरकारला खरेदी करावी लागली तर सोयाबीनची शासकीय दराने खरेदी केली जाईल, अशी ग्वाही फडणवीस यांनी दिली. जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेला जिल्हा प्रशासनाने पत्र पाठवले आहे. त्यानुसार बँकेला सांगितले की, शेतकऱ्यांना कर्ज देताना कर्ज रकमेत कपात करता येणार नाही. जे शेतकरी पात्र आहेत, ज्यांची कर्ज माफी झाली, त्या सगळ्यांना तुम्हाला कर्ज द्यावे लागेल, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. बैठकीतहा मुद्दा आमदार प्रविण तायडे यांनी मांडला होता.

सोयाबीनला बाजारभावच जास्त मिळण्याची अपेक्षा

‘जलयुक्त शिवारची कामे पुन्हा सुरू करा’ विमानतळावरील बैठकीला आमदार रवी राणा उपस्थित होते, त्यांनी सांगितले कि, जिल्ह्यात जलयुक्त शिवारची कामे सुरू करणे गरजेचे आहे. जलयुक्त शिवारमुळे अशा काळात पाणी पातळी कायम राखण्यास मदत होते. त्यावर मुख्यमंत्र्यांनी सकारात्मकता दर्शवली.

एडीसीसीला कर्ज द्यावेच लागेल