पावसाळी अधिवेशन:विधीमंडळाच्या कामकाजाला सुरुवात; विधानसभेत पूरस्थितीवरून सरकार-विरोधक आमनेसामने

महाराष्ट्र राज्य विधीमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनाचा आज तेरावा दिवस आहे. दोन्ही सभागृहांच्या विशेष कामकाजाला सुरुवात झाली आहे. आजच्या 14 व्या दिवशी विधानसभेत ‘लक्षवेधी’च्या माध्यमातून सत्ताधारी आणि विरोधी सदस्यांनी जनतेच्या विविध प्रश्नांकडे शासनाचे लक्ष वेधले आहे. आज विधीमंडळात अनेक महत्त्वाचे मुद्दे उपस्थित केले जाणार असून, विरोधक विविध प्रश्नांवरून सरकारला घेरण्याच्या तयारीत आहेत. तर दुसरीकडे, काल विधीमंडळात मुंबईतील पूरस्थिती आणि ग्रामीण भागातील स्मशानभूमीच्या विदारक वास्तवतेवर अत्यंत गंभीर चर्चा पाहायला मिळाली. कालचे 2 महत्त्वाचे मुद्दे.. मुंबईच्या पूरमुक्तीसाठी १३ हजार कोटींचा आराखडा; मुख्यमंत्र्यांचे उत्तर मुंबई आणि मुंबई महानगर प्रदेशातील (MMR) अतिवृष्टी, पूरस्थिती आणि पायाभूत सुविधांबाबत विधानसभेत झालेल्या विशेष चर्चेला उत्तर देताना मुख्यमंत्र्यांनी सरकारची भूमिका स्पष्ट केली. मुंबईत केवळ सहा दिवसांत संपूर्ण जुलै महिन्याच्या सरासरीपेक्षा जास्त पाऊस झाल्याचे सांगत, मुख्यमंत्र्यांनी मुंबईची ‘तुंबई’ रोखण्यासाठी १३ हजार कोटी रुपयांचा एकात्मिक पूर नियंत्रण आराखडा तयार करण्यात आल्याची मोठी माहिती दिली. याचवेळी त्यांनी मुंबई ट्रान्स हार्बर लिंक (अटल सेतू) आणि कनेक्टिंग लिंक प्रकल्पावरून विरोधकांच्या टीकेलाही जोरदार प्रत्युत्तर दिले. महाविकास आघाडी सरकारने हा प्रकल्प अशक्य असल्याचे सांगून फाईल बंद केली होती, मात्र महायुती सरकारने हिंमत दाखवून तो यशस्वीरित्या पूर्ण केला, असा दावा त्यांनी सभागृहात केला. गावात स्मशानभूमी असल्याचा दाखला द्या, तरच विकासकामांचा निधी! राज्यातील ग्रामीण भागात आजही तब्बल ७ हजार ४४४ (जवळपास २० टक्के) गावांमध्ये स्मशानभूमीच उपलब्ध नसल्याने पावसाळ्यात नागरिकांना मरणयातना सहन कराव्या लागतात, हा गंभीर मुद्दा काँग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार यांच्यासह संजय देरकर आणि अतुल भोसले यांनी सभागृहात लावून धरला. यावर तोडगा काढताना ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांनी विधानसभेत एक मोठी आणि ऐतिहासिक घोषणा केली. “इथून पुढे गावाच्या विकासासाठी आमदार फंड, डीपीसी (DPC) किंवा २५-१५ योजनेतून कोणताही निधी हवा असल्यास, संबंधित गावात स्मशानभूमी असल्याचा दाखला आधी द्यावा लागेल. गावात स्मशानभूमी असल्याशिवाय दुसरं कुठलंही काम मंजूर करता येणार नाही,” असा कडक जीआर (शासन निर्णय) शासनाने काढला असून त्याची अंमलबजावणीही सुरू झाल्याचे मंत्र्यांनी स्पष्ट केले. विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनाचे अपडेट्स पाहण्यासाठी खालील लाइव्ह ब्लॉगमधून जा..



Source link