पुणे महानगर क्षेत्रात 'यूडीसीपीआर' लागू:पीएमआरडीए, एमएसआरडीसीच्या 668 चौ.कि.मी. क्षेत्राचा समावेश, विकासाला गती

पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या (पीएमआरडीए) संपूर्ण कार्यक्षेत्रात तसेच महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या (एमएसआरडीसी) विशेष नियोजन क्षेत्रात अखेर एकत्रिकृत विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली (यूडीसीपीआर) लागू करण्यात आली आहे. राज्य शासनाच्या नगरविकास विभागाने महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम, १९६६ च्या कलम १५४(१) मधील तरतुदीनुसार हे आदेश जारी केले असून, ते तातडीने अंमलात आले आहेत. या निर्णयामुळे ‘पीएमआरडीए’ क्षेत्रातील रखडलेल्या विकासाला गती मिळणार असून, इतर नियोजन प्राधिकरणांप्रमाणेच येथेही सुसंगत आणि नियोजनबद्ध विकासाला चालना मिळेल. यापूर्वी, ‘पीएमआरडीए’ने २ ऑगस्ट २०२१ रोजी पुणे महानगर प्रदेशासाठी प्रारूप विकास योजना (ड्राफ्ट डीपी) जाहीर केली होती. मात्र, २७ सप्टेंबर २०२५ रोजी प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या अधिसूचनेद्वारे प्राधिकरणाने कलम २३, २६ आणि २८ अंतर्गतची सर्व कार्यवाही रद्द करून ही प्रक्रिया पूर्णपणे मागे घेतली होती. तोपर्यंत या भागात २०१८ मधील विकास नियंत्रण नियमावली लागू होती. राज्यातील इतर महापालिका आणि लगतच्या नियोजन प्राधिकरणांमध्ये ‘यूडीसीपीआर’ लागू असल्याने, ‘पीएमआरडीए’ क्षेत्रातही तो लागू करावा, असा ठराव प्राधिकरणाच्या १२व्या सभेत मुख्यमंत्री आणि ‘पीएमआरडीए’चे अध्यक्ष देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत मंजूर करण्यात आला होता. ‘पीएमआरडीए’ने ८ एप्रिल २०२५ रोजी शासनाकडे केलेल्या विनंतीचा विचार करून राज्य शासनाने जनहिताच्या दृष्टीने हा निर्णय घेतला आहे. राज्य शासनाने १० ऑक्टोबर २०२४ रोजीच्या अधिसूचनेद्वारे पुणे महानगर प्रदेशातील रिंग रोड (बाह्य वळण मार्ग) आणि त्यालगतच्या दोन ग्रोथ सेंटर्सच्या विकासासाठी ६६८ चौरस किलोमीटर क्षेत्र तसेच ११७ गावांसाठी ‘एमएसआरडीसी’ची विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून नियुक्ती केली आहे. शासनाच्या नव्या आदेशानुसार, ‘पीएमआरडीए’च्या मुख्य क्षेत्रासोबतच ‘एमएसआरडीसी’च्या अखत्यारीतील या ६६८ चौरस किलोमीटर क्षेत्रातही राज्यात ३ डिसेंबर २०२० पासून लागू असलेली ‘यूडीसीपीआर’ नियमावली लागू होणार आहे. ही गावे भविष्यात ‘पीएमआरडीए’मध्ये समाविष्ट होणार असल्याने त्यांनाही ही नियमावली लागू राहील. नगरविकास विभागाचे उपसचिव प्रणव कर्पे यांच्या स्वाक्षरीने हे आदेश जारी करण्यात आले आहेत. या आदेशाची प्रत संचालक (नगररचना), ‘पीएमआरडीए’चे महानगर आयुक्त तसेच पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड महापालिकांचे आयुक्त यांना पुढील कार्यवाहीसाठी पाठविण्यात आली आहे.



Source link