पुणे महानगरपालिकेने (मनपा) ‘मे. पेस एज्युकेशन ट्रस्ट’वर मोठी कारवाई केली आहे. राजीव गांधी ई-लर्निंग स्कूल व ज्युनिअर कॉलेजच्या संचालनासंदर्भात करारातील अटी व शर्तींचे गंभीर उल्लंघन केल्याप्रकरणी मनपाने या संस्थेला पुढील १० वर्षांसाठी काळ्या यादीत टाकले आहे. तसेच, संस्थेकडे जमा असलेली १० लाख रुपयांची सुरक्षा ठेवही जप्त करण्यात आली आहे. ही कारवाई पुणे मनपाच्या माध्यमिक व तांत्रिक शिक्षण विभागाच्या उपआयुक्त वसुंधरा बारवे यांच्या आदेशानुसार करण्यात आली. मनपा आयुक्तांच्या मान्यतेनंतर यावर अंतिम निर्णय घेण्यात आला. पुणे मनपा आणि मुंबईस्थित ‘मे. पेस एज्युकेशन ट्रस्ट’ यांच्यात ६ जुलै २०१३ रोजी राजीव गांधी ई-लर्निंग स्कूल व ज्युनिअर कॉलेज चालवण्यासाठी १० वर्षांचा करार झाला होता. हा करार ५ जुलै २०२३ रोजी संपल्यानंतर, १४ फेब्रुवारी २०२४ रोजी संस्थेला ५ वर्षांची मुदतवाढ देण्यात आली. त्यानुसार मार्च २०२४ मध्ये नवीन करारनामा करण्यात आला, ज्यामध्ये अट क्र. ३२ नुसार १० लाख रुपयांची सुरक्षा ठेव मनपाकडे जमा होती. करारातील अट क्र. १५ नुसार, करार रद्द करायचा असल्यास किंवा प्रवेश प्रक्रिया थांबवायची असल्यास कोणत्याही पक्षाने दुसऱ्या पक्षाला किमान १२ महिने आधी लेखी नोटीस देणे बंधनकारक होते. मात्र, ‘पेस एज्युकेशन ट्रस्ट’ने या अटीचे उल्लंघन करत १४ मे २०२५ रोजी नोटीस दिली. यात त्यांनी शैक्षणिक वर्ष २०२५-२६ पासून अकरावीची प्रवेश प्रक्रिया राबवणार नसल्याचे मनपाला कळवले. संस्थेने अकरावीच्या ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रियेसाठी कनिष्ठ महाविद्यालयाची नोंदणी पोर्टलवरही केली नव्हती. संस्थेच्या या एकतर्फी निर्णयामुळे विद्यार्थ्यांच्या प्रवेश प्रक्रियेत गंभीर अडथळे निर्माण झाले. या कृतीमुळे कराराचा थेट भंग झाल्याचे स्पष्ट झाल्याने मनपाने कठोर भूमिका घेतली. या सर्व प्रकरणाची गंभीर दखल घेत पुणे मनपाने ‘मे. पेस एज्युकेशन ट्रस्ट’ला पुढील १० वर्षांसाठी काळ्या यादीत टाकले आहे. या कालावधीत संस्थेला कोणतेही काम दिले जाणार नाही. तसेच, संस्थेची १० लाख रुपयांची सुरक्षा ठेवही जप्त करण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे पुण्यातील शैक्षणिक क्षेत्रात मोठी चर्चा सुरू झाली आहे.
Source link
पुणे महापालिकेची ‘पेस एज्युकेशन ट्रस्ट’वर कारवाई:10 वर्षांसाठी काळ्या यादीत, 10 लाखांची ठेव जप्त; अटी व शर्थी उल्लंघनाचा ठपका
