जिल्हा उद्योग केंद्रामार्फत राबविण्यात आलेल्या मोफत कौशल्य विकास प्रशिक्षण पूर्ण केलेल्या शेकडो युवक-युवतींना अद्याप प्रमाणपत्र आणि प्रत्येकी एक हजार रुपयांचे स्टायपेंड मिळाले नसल्याने अखेर प्रशिक्षणार्थींचा संयम सुटला. संतप्त झालेल्या प्रशिक्षणार्थींच्या वतीने शिवसेना सामाजिक न्याय विभागाने जिल्हा उद्योग केंद्रावर थेट ‘टाळे ठोको’ आंदोलन करण्याचा प्रयत्न केला. यावेळी आंदोलकांनी महाव्यवस्थापकांना घेराव घालत प्रशासकीय दिरंगाईचा जाब विचारला. मात्र, संबंधित अधिकाऱ्यांनी तातडीने नमती भूमिका घेत दोन दिवसांत प्रमाणपत्रांचे वितरण आणि या महिन्याअखेर स्टायपेंडचा प्रश्न मार्गी लावण्याचे लेखी आश्वासन दिल्याने आंदोलन तात्पुरते स्थगित करण्यात आले. जिल्हा उद्योग केंद्र पुरस्कृत मोफत विशेष घटक व सर्वसाधारण घटक योजनेअंतर्गत विविध तांत्रिक प्रशिक्षण अभ्यासक्रम राबविण्यात आले होते. या कार्यक्रमात सहभागी झालेल्या तब्बल ६६७ युवक-युवतींनी यशस्वीरित्या प्रशिक्षण पूर्ण केले. मात्र, २०२५-२६ हे संपूर्ण वर्ष संपून गेले तरीही प्रशासकीय उदासीनतेमुळे त्यांना हक्काचे प्रमाणपत्र आणि मानधन मिळालेले नाही. प्रशिक्षण पूर्णत्वाचे प्रमाणपत्र नसल्यामुळे अनेक युवक-युवतींना स्वतःचा व्यवसाय सुरू करण्यासाठी बँकांकडून कर्ज मिळू शकलेले नाही. काही जणांनी उद्योगासाठी कागदपत्रांची पूर्तता केली, पण प्रमाणपत्राअभावी त्यांचे प्रस्ताव धूळ खात पडले आहेत. शासनाच्या स्वयंरोजगार आणि कल्याणकारी योजनांचा लाभ घेण्यास यामुळे मोठे अडथळे निर्माण झाले, असे – आंदोलकांचे म्हणणे होते. या आंदोलनात सह्याद्री छावा संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष रावसाहेब काळे, डॉ. करण गाडे, आंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संघाच्या महिलाध्यक्ष ज्योती वाघ, दीपक कांबळे, स्टीफन पंचमुख, कविता नकवाल, निखिल कोल्हे, मयूर गोयर, अमित देवतरसे, सुनीता चव्हाण, पूजा साठे आदी उपस्थित होेते. आंदोलनाची तीव्रता पाहून महाव्यवस्थापक दिपक शिवदास यांनी नमती भूमिका घेतली. प्रशिक्षणार्थींची प्रमाणपत्रे तातडीने मागविण्यात येत असून, येत्या दोन दिवसांत कोणतेही आढेवेढे न घेता वितरण सुरू करण्यात येईल, असे आश्वासन त्यांनी दिले. तसेच, प्रलंबित स्टायपेंडची रक्कमही या महिन्याअखेरीपर्यंत थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्यासाठी आवश्यक ती कार्यवाही केली जाईल, असे स्पष्ट केले. प्रशासनाकडून मिळालेल्या या सकारात्मक आश्वासनानंतर शिवसेना सामाजिक न्याय विभागाने ‘टाळे ठोको’ आंदोलन तात्पुरते मागे घेतले. मात्र, दिलेल्या मुदतीत शब्द न पाळल्यास जिल्हा उद्योग केंद्राला टाळे ठोकून यापेक्षाही तीव्र ठिय्या आंदोलन छेडण्यात येईल, असा स्पष्ट इशारा विनोद साळवे व पदाधिकाऱ्यांनी दिला आहे. युवक-युवतींना हक्काच्या लाभापासून वंचित ठेवणे चुकीचे शिवसेना सामाजिक न्याय विभागाचे जिल्हाप्रमुख विनोद साळवे यांच्या नेतृत्वाखाली हे आंदोलन करण्यात आले. यावेळी संतप्त पदाधिकारी आणि प्रशिक्षणार्थींनी जिल्हा उद्योग केंद्राचे महाव्यवस्थापक दिपक शिवदास यांना दालनातच घेराव घातला. या संदर्भात आधी अनेकदा पाठपुरावा करूनही प्रशासनाने दखल न घेतल्यानेच अखेर हा पवित्रा घ्यावा लागल्याचे साळवे यांनी सांगितले. “युवक-युवतींना त्यांच्या हक्काच्या लाभापासून वंचित ठेवणे योग्य नाही. प्रशासनाने तत्परतेने काम करावे.
Source link
प्रशासकीय दिरंगाईचा फटका:"टाळे ठोको' आंदोलनानंतर 667 युवकांना दोन दिवसांत मिळणार स्टायपेंड अन् प्रमाणपत्रे
