राज्यातील गाई-म्हशींच्या जातींमध्ये सुधारणा करण्यासाठी आणि प्रजनन प्रक्रियेवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी लागू करण्यात आलेल्या ‘महाराष्ट्र गोजातीय प्रजनन (विनियमन) अधिनियम, 2023’ (बोव्हाईन ब्रिडींग ऍक्ट) ची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश पशुसंवर्धन आयुक्त डॉ. किरण पाटील यांनी दिले आहेत. अनेक खाजगी कृत्रिम रेतन सेवादाते आणि संस्थांनी अद्याप नोंदणी केली नसल्याचे समोर आले असून, अशांवर कठोर कारवाई केली जाईल, असा इशारा आयुक्तांनी दिला आहे. या कायद्याचा मुख्य उद्देश उत्तम दर्जाच्या वळूंचा वापर करून कृत्रिम रेतनाद्वारे दुधाळ जनावरांची पैदास वाढवणे आणि प्रजननाशी संबंधित गैरप्रकारांना आळा घालणे हा आहे. या अंतर्गत राज्यातील सर्व रेत केंद्रे, भ्रूण प्रत्यारोपण केंद्रे, कृत्रिम रेतन प्रशिक्षण संस्था आणि सेवा पुरवठादारांना ‘महाराष्ट्र गोजातीय प्रजनन नियमन प्राधिकरणा’कडे नोंदणी करणे बंधनकारक आहे. नोंदणीकृत संस्थांना केवळ प्रमाणित व उच्च वंशावळीच्या वळूंचेच रेत प्रजननासाठी वापरता येईल. या प्रक्रियेवर देखरेख ठेवण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या प्राधिकरणाला तपासणी, झडती आणि नियमबाह्य साहित्य जप्त करण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्यांसाठी कडक दंडात्मक तरतुदी आहेत. नोंदणी प्रमाणपत्रधारक व्यक्तीने मानकांचे पालन न केल्यास 50,000/- रुपयांपर्यंत दंड होऊ शकतो. नोंदणी प्रमाणपत्राविना प्रजनन क्रिया केल्यास किंवा अप्रमाणित वळूंचे गोठवलेले रेत उत्पादन केल्यास 1,00,000/- रुपयांपर्यंत दंड आकारला जाईल. तसेच, चुकीची किंवा दिशाभूल करणारी जाहिरात केल्यास ६ महिन्यांपर्यंत कारावास आणि 2,00,000/- रुपयांपर्यंत दंड अशी दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात. या कायद्यामुळे शेतकऱ्यांना वैज्ञानिक व नियंत्रित प्रजननाचा लाभ मिळून अधिक दूध उत्पादन देणाऱ्या पशुधनाची पैदास करता येईल. यामुळे दुग्ध व्यवसायाला स्थैर्य मिळून आर्थिक उत्पन्नात वाढ होईल. पशुसंवर्धन विभागातर्फे शेतकऱ्यांना आवाहन करण्यात आले आहे की, सेवा घेण्यापूर्वी तंत्रज्ञाचा नोंदणी क्रमांक आवर्जून तपासावा आणि कोणतीही अनियमितता आढळल्यास त्वरित तक्रार नोंदवून आपल्या पशुधनाचे संरक्षण करावे. संभाव्य कायदेशीर कारवाई टाळण्यासाठी सर्व संबंधितांनी प्राधिकरणाकडे त्वरित नोंदणी करावी, असे आयुक्त डॉ. किरण पाटील यांनी स्पष्ट केले आहे.
Source link
बोव्हाईन ब्रिडींग ऍक्टची प्रभावी अंमलबजावणी करा:पशुसंवर्धन आयुक्त डॉ. किरण पाटील यांचे निर्देश; अनधिकृत संस्थांना नोंदणीचे आवाहन
