महिला सिलिंडर उचलू शकत नाही म्हणत नोकरी नाकारली:आता IOC महिलेला देणार 12 लाख रुपयांची नुकसानभरपाई

सर्वोच्च न्यायालयाने इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन लिमिटेडला (आयओसी) पात्र महिला उमेदवार सुमित्रा यांना १२ लाख रुपयांची नुकसानभरपाई देण्याचे आदेश दिले आहेत. ३८ वर्षांपूर्वी आयओसीने ‘महिला सिलिंडर उचलू शकणार नाही,’ असे सांगत त्यांना नोकरी देण्यास नकार दिला होता. आता त्या निवृत्तीच्या वयापर्यंत पोहोचल्या आहेत. त्यामुळे न्यायालयाने त्यांना नोकरी देण्याऐवजी १२ लाख रुपयांची नुकसानभरपाई देण्याचा निर्णय घेतला. न्यायमूर्ती अरविंद कुमार आणि न्यायमूर्ती विपुल एम. पंचोली यांच्या खंडपीठाने कॉर्पोरेशनवर कठोर टीका करत म्हटले की, केवळ महिला असल्याच्या आधारावर नोकरी नाकारणे हा स्त्रीत्वाचा अपमान आहे. आता संपूर्ण प्रकरण समजून घ्या… हरियाणातील गुड्ढा गावातील रहिवासी सुमित्रा त्या 49 उमेदवारांत समाविष्ट होत्या, ज्यांची शिफारस उपआयुक्तांच्या अध्यक्षतेखालील स्थानिक समितीने एलपीजी बॉटलिंग प्लांटमध्ये रिफिलिंग हेल्पर किंवा कॅज्युअल खलासी पदासाठी केली होती. हे प्रकरण गुड्ढा गावात राहणाऱ्या एका महिलेचे आहे. 1988 साली त्यांचे नाव त्या 49 लोकांच्या यादीत समाविष्ट होते. त्यांची शिफारस उपआयुक्तांच्या अध्यक्षतेखालील स्थानिक समितीने इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशनच्या एलपीजी बॉटलिंग प्लांटसाठी केली होती. या महिलेने खलासी, शिपाई किंवा रिफिलिंग हेल्पर पदासाठी मुलाखत दिली होती. मात्र त्यांना नोकरी मिळाली नाही, तर यादीतील इतर लोकांना नियुक्तीपत्रे देण्यात आली. त्यानंतर नोकरी न देण्याच्या निर्णयाविरोधात महिलेने ट्रायल कोर्टात धाव घेतली. ट्रायल कोर्टाने मान्य केले की, महिला नोकरीसाठी निश्चित केलेली पात्रता पूर्ण करत होत्या. न्यायालयाने एका साक्षीदाराच्या जबाबाचाही दाखला दिला. त्यातून त्यांना केवळ त्या महिला असल्यामुळे नोकरी देण्यात आली नाही, हे स्पष्ट झाले. तथापि, खटला न्यायालयाच्या निर्णयानंतर आयओसीने अपील केले. त्यानंतर 6 ऑगस्ट 1993 रोजी प्रथम अपील न्यायालयाने खटला न्यायालयाचा निर्णय उलटवला. त्यानंतर हे प्रकरण हरियाणा उच्च न्यायालयात आणि मग सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले. महिला घरात गॅस सिलिंडर उचलत नाहीत का- न्यायालय इंडियन ऑइलच्या वकिलांनी युक्तिवाद केला होता की या कामात जड एलपीजी सिलिंडर उचलावे लागतात. रात्रीची पाळी असते. त्यामुळे कदाचित अधिकाऱ्यांना महिला योग्य उमेदवार वाटली नसावी. यावर न्यायालयाने वकिलांना विचारले—महिला घरात गॅस सिलिंडर उचलत नाहीत का? न्यायालयाने म्हटले- आपण भारतातून आहोत आणि दररोज महिलांच्या सन्मानाबद्दल बोलतो. आपण म्हणतो की महिला देवीसमान आहेत. अशा परिस्थितीत भारत सरकारच्या एका उपक्रमाकडून हा महिलांच्या प्रतिष्ठेचा अपमान आहे.



Source link