परीक्षेच्या घोषणेवेळीच एमपीएससीने नोंदणी ते नियुक्ती हे वेळापत्रक जाहीर करावे, परीक्षापद्धत ऑनलाईन न करता ऑफलाईनच ठेवावी आणि एकाच नोंदणी शुल्कात वर्षभरातील परीक्षांची संधी द्यावी अशा तीन महत्वाच्या सूचना परीक्षार्थींनी दिल्या. शिवाय सरळ सेवा भरतीच्या इतर परीक्षा या एमपीएससीच्या आड येणार नाहीत, याचीही हमी मागितली आहे. एमपीएससीतील पेपरफुटीच्या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाने गठित केलेली उच्चस्तरीय समिती (टास्क फोर्स) गुरुवारी १७ सप्टेंबर रोजी अमरावतीत होती. सामान्य प्रशासन विभागाच्या अपर मुख्य सचिव व्ही. राधा यांच्या अध्यक्षतेखालील या समितीत पशुसंवर्धन, दुग्धविकास आणि मत्सव्यवसाय विभागाचे सचिव डॉ. एन. रामास्वामी हे सदस्य सचिव आहेत. दरम्यान या विभागातून सर्वाधिक ७ हजार इ-मेल प्राप्त झाल्याचे समितीने स्पष्ट केले. विद्यार्थ्यांनी प्रत्यक्ष केलेली मांडणी आणि इ-मेलमधील सूचना अशा दोहोंचाही मेळ बसवून ‘बेस्ट ऑफ बेस्ट’ असे मॉडेल सूचवणारा अहवाल ही समिती राज्य शासनाला देणार आहे. भवितव्याशी खेळ नको, युवक काँग्रेसची मांडणी स्पर्धा परीक्षांच्या नावाखाली विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी होणारा खेळ तातडीने थांबवावा, अशी आक्रमक मागणी अमरावती शहर युवक काँग्रेसने केली आहे. ‘विद्यार्थी वर्षानुवर्षे मेहनत करतात. त्यामुळे परीक्षा व्यवस्थेतील गैरप्रकार आणि प्रशासकीय त्रुटींची शिक्षा त्यांना मिळता कामा नये,’ अशी भूमिका मांडत समितीने विद्यार्थ्यांच्या सूचनांचा आपल्या अहवालात समावेश करून शासनाकडे ठोस शिफारशी कराव्यात, अशी मागणी केली. यावेळी माजी प्रदेश सचिव समीर जवंजाळ यांच्यासह वैभव देशमुख,अक्षय साबळे, आशिष यादव, धनंजय बोबडे, प्रियाल मोहोड, आकाश गेडाम या पदाधिकाऱ्यांसह एआयएसएफचे सिनेट सदस्य कैलास चव्हाण आदी प्रतिनिधी सुद्धा उपस्थित होते. ‘दिव्य मराठी’ शी बोलताना टास्क फोर्सच्या अध्यक्ष व्ही. राधा यांनी समितीला आपला अहवाल तयार करण्यासाठी किमान तीन महिन्याचा वेळ लागेल, असे सांगितले. . मात्र कुण्या एकाचे अनुकरण न करता ‘बेस्ट ऑफ बेस्ट’ असे मॉडेल सादर करण्याचा आमचा प्रयत्न असेल, असे त्यांनी स्पष्ट केले. दरम्यान उपयुक्त सूचना प्राप्त झाल्याची शाबासकीची थापही त्यांनी दिली. यावेळी विभागीय आयुक्त नयना गुंडे, जिल्हाधिकारी आशिष येरेकर, जिल्हा परिषदेचे सीईओ सत्यम गांधी, संजय जाधव देखील उपस्थित होते.
Source link
एमपीएससी टास्क फोर्स; अमरावतीतून सुधारणांसाठी 7 हजार ई-मेलचा पाऊस:‘नोंदणी ते नियुक्ती''ची एकाच निश्चित वेळापत्रकाची मागणी
