राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या अडचणीत पुन्हा एकदा वाढ होण्याची शक्यता आहे. मनी लाँड्रिंग आणि कथित 100 कोटी वसुली प्रकरणाशी संबंधित एक मोठी अपडेट समोर आली असून, या घडामोडींवर अनिल देशमुख यांनीही गंभीर आरोप करत सरकारला घेरले आहे. राज्यपालांची ईडीला मंजुरी बार आणि रेस्टॉरंटमधून कथित खंडणी वसुलीशी संबंधित मनी लाँड्रिंग (PMLA) प्रकरणात अनिल देशमुख यांच्यावर खटला चालवण्यासाठी सक्तवसुली संचालनालयाला (ईडी) महाराष्ट्राच्या राज्यपालांकडून अधिकृत मंजुरी मिळाली आहे. ईडीचे विशेष सरकारी वकील सुनील गोन्साल्विस यांनी सोमवारी मुंबईतील विशेष पीएमएलए न्यायालयात माहिती दिली की, राज्यपालांनी 21 मे 2026 रोजी देशमुखांवर खटला चालवण्यासाठी आवश्यक असलेली मंजुरी दिली आहे. या मंजुरीचे पत्रही न्यायालयात सादर करण्यात आले. राज्यपालांकडून परवानगी मिळाल्यामुळे आता या प्रकरणात आरोप निश्चित करणे आणि खटल्याची पुढील सुनावणी सुरू होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. नेमके प्रकरण काय आहे? या प्रकरणाची सुरुवात 20 मार्च 2021 रोजी झाली होती. मुंबईचे तत्कालीन पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना एक पत्र लिहून अनिल देशमुख यांच्यावर गंभीर आरोप केले होते. निलंबित अधिकारी सचिन वाझे आणि इतरांना मुंबईतील व्यावसायिक आस्थापनांकडून दरमहा 100 कोटी रुपयांची वसुली करण्याचे लक्ष्य देशमुखांनी दिल्याचा दावा सिंग यांनी केला होता. अनिल देशमुखांचा पलटवार राज्यपालांच्या मंजुरीची बातमी समोर आल्यानंतर अनिल देशमुख यांनी ‘X’ (ट्विटर) वर पोस्ट करत परमबीर सिंग यांच्यावरून सरकारला आणि तपास यंत्रणांना थेट सवाल विचारले आहेत. अँटेलिया स्फोटके प्रकरणाचा मास्टरमाईंड परमबीर सिंग असल्याचे एटीएस (ATS) च्या तपासात पुढे आले होते, त्यामुळेच आपण त्यांची दुय्यम पदावर बदली केली होती. त्यानंतर याच सूडभावनेतून परमबीर सिंग यांनी 100 कोटींचा खोटा आरोप केल्याचा दावा देशमुखांनी केला आहे. एनआयए (NIA) ला थेट सवाल पुढे हा तपास एनआयएकडे गेला, त्यांच्या तपासातही कटकारस्थान परमबीर सिंग यांच्याच कार्यालयात शिजल्याचे आणि तेच मास्टरमाईंड असल्याचे समोर आले होते. तसेच उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीश न्यायमूर्ती रेवती मोहिते डेरे यांनीही एका आरोपीला जामीन देताना एनआयएवर ताशेरे ओढले होते. एवढे सगळे असूनही एनआयएने परमबीर सिंग यांना आरोपी का केले नाही? असा खळबळजनक सवाल अनिल देशमुखांनी उपस्थित केला आहे. हेही वाचा… महाराष्ट्रात धर्मस्वातंत्र्य कायदा लागू:का होतोय विरोध? धर्मांतरावर लगाम की धार्मिक स्वातंत्र्यावर गदा? काय आहेत नव्या कायद्याच्या तरतुदी! वाचा सविस्तर महाराष्ट्र राज्याच्या विधिमंडळात अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात मंजूर करण्यात आलेला आणि राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या अंतिम मंजुरीनंतर 30 जुलै 2026 रोजी राजपत्रात (गॅझेट) प्रकाशित झालेला ‘महाराष्ट्र धर्मस्वातंत्र्य कायदा, 2026’ आता राज्यात अधिकृतपणे लागू झाला आहे. राजकीय वर्तुळात आणि सर्वसामान्यांमध्ये याला ‘धर्मांतर-विरोधी कायदा’ किंवा ‘लव्ह जिहाद कायदा’ असेही म्हटले जाते. हा कायदा केवळ एक कायदेशीर दस्तऐवज नसून, त्याचे राज्याच्या सामाजिक, धार्मिक आणि राजकीय पटलावर दूरगामी परिणाम होणार आहेत. हा कायदा नेमका काय आहे, त्याची अंमलबजावणी कशी होईल, कायद्यात पळवाटा किंवा त्रुटी काय आहेत आणि यावरून नेमका वाद का पेटला आहे, हेही जाणून घेणे महत्त्वाचे आहे. येथे वाचा संपूर्ण बातमी
Source link
माजी गृहमंत्री अनिल देशमुखांच्या अडचणींत वाढ?:मनी लाँड्रिंग प्रकरणात खटला चालवण्यासाठी ईडीला राज्यपालांची मंजुरी
