माजी न्यायमूर्ती कौल म्हणाले- CJI चंद्रचूड सरकारसमोर झुकले:न्यायाधीशांच्या नियुक्तीबाबतच्या भूमिकेवर टीका; निवृत्तीनंतर अडीच वर्षांनी पुस्तक लिहिले

माजी सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती संजय किशन कौल यांनी माजी सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या भूमिकेवर टीका केली आहे. न्यायमूर्तींच्या नियुक्तीच्या बाबतीत चंद्रचूड सरकारच्या बाजूने गरजेपेक्षा जास्त झुकलेले होते, असे त्यांनी म्हटले आहे. न्यायमूर्ती कौल यांनी त्यांच्या आगामी ‘विदाउट फिअर ऑर फेवर’ या पुस्तकात सर्वोच्च न्यायालयातील सहा रिक्त जागा भरण्यासाठी झालेल्या कॉलेजियम बैठकीचा उल्लेख केला आहे. न्यायमूर्ती कौल यांनी म्हटले आहे की, कॉलेजियमने सरकारच्या दबावाला विरोध केला पाहिजे. आज नियुक्त्यांपूर्वी सरकारशी नावांबाबत चर्चा करण्याची परंपरा बनली आहे. न्यायमूर्ती कौल यांनी आपल्या पुस्तकात लिहिले आहे की, सरकारशी व्यवहार करण्याच्या पद्धतीवरून झालेल्या मतभेदांमुळे डी. वाय. चंद्रचूड यांच्यासोबतच्या त्यांच्या संबंधांमध्ये तणाव निर्माण झाला. कॉलेजियम बैठकीत सहाव्या नावावरून वाद कौल यांनी पुस्तकात लिहिले की, सहा सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांच्या नियुक्तीवर विचार सुरू असताना पाच नावांवर आधीच सहमती झाली होती. बैठकीत चंद्रचूड यांनी सहाव्या उमेदवाराचे नाव सुचवले. कौल यांच्या म्हणण्यानुसार, चंद्रचूड त्यांना एका वेगळ्या खोलीत घेऊन गेले आणि सरकारचे मत जाणून घेण्यासाठी फोन करावा का, असे विचारले. कौल यांनी लिहिले, “सरन्यायाधीशांनी मला एका वेगळ्या खोलीत बोलावले आणि विचार करत म्हणाले की, सरकारची भूमिका जाणून घेण्यासाठी त्यांनी फोन करावा का.” द वायरशी बोलताना कौल यांना विचारण्यात आले की, तत्कालीन CJI सरकारला खूश करण्याचा किंवा तिची आधीच मंजुरी घेण्याचा प्रयत्न करत होते का. ते म्हणाले, “मला वाटत नाही की हा सरकारला खूश करण्याचा प्रश्न होता. पण त्यांनी यापूर्वी माझ्यासोबत नावांवर चर्चा केली होती.” कौल म्हणाले, “आमची पाच नावांवर सहमती झाली होती. कॉलेजियमचे इतर सदस्यही या नावांवर सहमत असतील, असे मला वाटले. कॉलेजियमच्या बैठकीला जाण्यापूर्वी अगदी थोड्या वेळ आधी सहावे नाव माझ्यासमोर ठेवण्यात आले.” ते म्हणाले, “मी म्हणालो की हे नाव मला मान्य नाही आणि मान्य होणारही नाही. त्यांना माझ्यासोबत मिळून या नावावर पुढे जायचे होते. मी म्हणालो की, मी तसे केले तरी इतर सदस्य तसे करणार नाहीत.” कौल यांनी सांगितले, “महाविद्यालयातील इतर सदस्यांचे विचार मला माहीत होते. त्यामुळे मी त्यांना सांगितले की, हे नाव पुढे जाऊ शकणार नाही. बैठकीत तसेच झाले. कदाचित सहाव्या नावासह इतर नावांसाठी त्यांनी आधीच काही प्रकारची मंजुरी घेतली होती.” माजी न्यायाधीशांची सरकारशी आधी चर्चा करण्यास हरकत न्यायमूर्ती कौल म्हणाले, “दुर्दैवाने नावांवर सरकारसोबत आधीच काही प्रकारची चर्चा करण्याची प्रथा बनली आहे. मला वाटते की हे यापूर्वीही होत आले आहे आणि पुढेही होत राहील. हीच गोष्ट मला त्रास देते.” कौल म्हणाले की, २०१५ मध्ये सरकारने NJAC म्हणजेच नॅशनल ज्युडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमिशन सादर केले होते, तेव्हा यावर समोरासमोर बसून चर्चा करता आली असती. कौल यांनी पुस्तकात लिहिले, “सल्लामसलत आणि आधीच मंजुरी घेणे यात फरक असतो. कॉलेजियमच्या औपचारिक चर्चेपूर्वी सरकारची मंजुरी मागितली जात होती, ही माझ्यासाठी चिंतेची बाब होती.” कौल म्हणाले- आपण व्यवस्था सुधारू शकलो असतो कौल यांना विचारण्यात आले की, नियुक्त्यांच्या बाबतीत त्यांनी चंद्रचूड सरकारच्या बाजूने गरजेपेक्षा जास्त झुकलेले का म्हटले, तेव्हा त्यांनी उत्तर दिले, “त्यांचे मत होते की व्यवस्था अशाच प्रकारे चालत आली आहे. माझे मत होते की, मुख्य न्यायाधीश म्हणून तुमच्याकडे दोन वर्षांचा कार्यकाळ आहे, तुमच्याकडे स्वतःची पात्रता आणि लोकांचा विश्वास आहे. तुम्ही ही परंपरा सुरू केली, तर नंतर येणाऱ्या मुख्य न्यायाधीशांसाठी ती न पाळणे कठीण होईल.” कौल म्हणाले, “नंतरच्या मुख्य न्यायाधीशांचा कार्यकाळ छोटा असेल. सर्वोच्च न्यायालयातील नियुक्त्यांपूर्वी सरकार एका विशिष्ट प्रकारच्या प्रक्रियेची सवय लावून घेईल. त्यामुळे प्रत्येक गोष्टीवर आधीच सरकारशी चर्चा करण्यापासून त्यांना रोखण्याचा मी प्रयत्न केला.” PMLA प्रकरण दुसऱ्या खंडपीठाकडे पाठवण्यासही आक्षेप कौल यांनी त्यांच्या खंडपीठासमोर PMLA निकालातील काही भागांचा पुन्हा विचार करण्याशी संबंधित प्रकरण दुसऱ्या खंडपीठाकडे पाठवण्यासही आक्षेप घेतला. ते म्हणाले की, निकाल कसा असू शकतो या आशंकेमुळे प्रकरणे एका खंडपीठाकडून दुसऱ्या खंडपीठाकडे पाठवली जाऊ नयेत. काँग्रेस म्हणाले- न्यायव्यवस्था दबावमुक्त राहिली पाहिजे कौल यांचे पुस्तक अद्याप बाजारात आलेले नाही. मात्र काँग्रेसने त्याचा संदर्भ देत म्हटले की, मोदी सरकारच्या काळात न्यायपालिकेच्या स्वातंत्र्याबाबत यात गंभीर प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत. संविधानाचे रक्षण करणारी संस्था सत्तेत असलेल्या लोकांच्या दबावापासून मुक्त राहिली पाहिजे. काँग्रेसचे महासचिव आणि संचार प्रभारी जयराम रमेश यांनी X वर हिंदीत एक पोस्ट केली. त्यांनी म्हटले की, कौल यांनी न्यायाधीशांच्या नियुक्तीत सरकारच्या हस्तक्षेपाशी संबंधित अनेक चिंता समोर आणल्या आहेत. रमेश यांनी म्हटले की, ज्या मुद्द्यांवर अनेकजण यापूर्वी उघडपणे बोलण्यास कचरायचे, ते कौल यांनी मोजक्या आणि विचारपूर्वक लिहिलेल्या शब्दांत नोंदवले आहेत.



Source link