Headlines

मातंग समाजाच्या उपवर्गीकरणावरून सदावर्तेंचा आक्रमक पवित्रा:‘एकनाथ शिंदेंसारखे पाच जण आले तरी निर्णय होऊ देणार नाही’




अनुसूचित जातींच्या उपवर्गीकरणाच्या मुद्द्यावरून महाराष्ट्रातील राजकीय आणि सामाजिक वातावरण तापले आहे. अनुसूचित जातींमधील विविध समाजघटकांना त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षणाचा लाभ मिळावा, अशी मागणी काही संघटनांकडून केली जात आहे. मात्र, या उपवर्गीकरणाला विरोधही होत असून अ‍ॅड. गुणरत्न सदावर्ते यांनी नाशिकमध्ये आक्रमक भूमिका मांडली आहे. मातंग समाजाचा अनुसूचित जातींच्या उपवर्गीकरणात समावेश करण्याच्या मुद्द्यावर बोलताना सदावर्ते यांनी या समाजाच्या सामाजिक स्थितीवरच प्रश्न उपस्थित केला. “मातंग समाज कधीही अस्पृश्य नव्हता. हलगी वाजवणारा समाज अस्पृश्य कसा?” असा सवाल त्यांनी केला. तसेच अनुसूचित जातींचे उपवर्गीकरण करण्याचा निर्णय झाल्यास तो 48 तासांत रद्द करून दाखवू, असे आव्हानही त्यांनी दिले. ‘एकनाथ शिंदेंसारखे पाच जण आले तरी उपवर्गीकरण होऊ देणार नाही’ उपवर्गीकरणाच्या मुद्द्यावरून सदावर्ते यांनी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यावरही टीका केली. मातंग समाजाने कोणाच्याही राजकारणाला बळी पडू नये, असे आवाहन त्यांनी केले. “एकनाथ शिंदेंसारखे पाच जण जरी आले तरी वर्गीकरण होऊ देणार नाही,” अशी भूमिका सदावर्ते यांनी मांडली. एकनाथ शिंदे यांनी दळभद्री राजकारण करू नये आणि दुसरे शरद पवार होण्याचा प्रयत्न करू नये, असेही ते म्हणाले. सदावर्ते यांनी खतगावकर नावाच्या व्यक्तीला एकनाथ शिंदे यांनी विधानसभेची उमेदवारी दिल्याचा उल्लेख केला. ते यापूर्वी अधिकारी होते, असा दावा करत शिंदे यांनी आपल्या राजकारणासाठी मराठा समाजासोबत मातंग समाजाला घेतल्याचा आरोप सदावर्ते यांनी केला. ‘मातंग समाज कधीही अस्पृश्य नव्हता’ अनुसूचित जातींच्या यादीत 59 जातींचा समावेश असल्याचा उल्लेख करत सदावर्ते यांनी उपवर्गीकरणाच्या प्रक्रियेवरही प्रश्न उपस्थित केले. त्यांच्या मते, या 59 जातींपैकी 58 जाती एका बाजूला आणि एक जात दुसऱ्या बाजूला असल्याची परिस्थिती आहे. “संविधान ट्रिपल टेस्ट करण्याचे सांगते. ही टेस्ट झाली तर मातंग समाज अनुसूचित जातींच्या समूहातून बाहेर होईल,” असा दावा त्यांनी केला. मातंग समाजाच्या प्रश्नांवर आपण यापूर्वीही त्यांच्या सोबत असल्याचे सदावर्ते यांनी सांगितले. मात्र, मातंग समाजाला अनुसूचित जातींच्या चौकटीत ठेवण्याच्या मुद्द्यावर त्यांनी वेगळी भूमिका मांडली. ‘उपवर्गीकरण होऊ देणार नाही’ उपवर्गीकरणाचा निर्णय घेण्याच्या हालचालींवरही सदावर्ते यांनी तीव्र आक्षेप घेतला. “हे उपवर्गीकरण होऊ देणार नाही,” असे त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले. तसेच गवई आयोगाच्या अहवालाचाही त्यांनी उल्लेख केला. “गवई साहेबांच्या नावाने हलगी वाजवली जाते; पण गवई यांनी आपल्या रिपोर्टमध्ये काय लिहिले आहे?” असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. सध्याचा काळ आंबेडकरवादी विचारांचा असून या मुद्द्यावर कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही, असेही त्यांनी म्हटले. ‘उद्या 3 वाजेपर्यंत स्थगित करून दाखवणार’ सदावर्ते यांनी सरकारला थेट आव्हान देत “उद्या 3 वाजेपर्यंत उपवर्गीकरण स्थगित करून दाखवणार,” असे म्हटले. अनुसूचित जातींच्या उपवर्गीकरणावरून सुरू असलेल्या राजकारणाला आपण विरोध करणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. दरम्यान, अनुसूचित जातींच्या उपवर्गीकरणाच्या मागणीवरून विविध समाजघटक आणि संघटनांमध्ये आधीच मतभेद निर्माण झाले आहेत. त्यातच सदावर्ते यांनी घेतलेल्या या आक्रमक भूमिकेमुळे या मुद्द्यावरचा वाद आणखी तीव्र होण्याची शक्यता आहे. हेही वाचा… MPSC : ‘पदावर असताना चौकशी कशी होणार?’:सतेज पाटलांचा सरकारला सवाल, ‘दूध का दूध, पाणी का पाणी होऊ द्या’ महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (MPSC) कारभारावरून सुरू असलेल्या विद्यार्थी आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर काँग्रेस नेते सतेज पाटील यांनी सरकारच्या भूमिकेवर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. MPSC च्या पदाधिकाऱ्यांची चौकशी करायची असेल, तर संबंधित व्यक्ती पदावर असताना ती निष्पक्षपणे कशी होणार, असा सवाल त्यांनी केला. ‘पदावर असताना चौकशी कशी होणार? त्यांची कुठेतरी बदली करा आणि मग न्यायालयीन चौकशी करा. त्यातून दूध का दूध, पाणी का पाणी होईल,’ अशी भूमिका सतेज पाटील यांनी मांडली. सविस्तर वाचा…



Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *