पुण्यातील मुंढवा येथील ४० एकर शासकीय जमिनीच्या खरेदी गैरव्यवहार प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण आदेश दिला आहे. या प्रकरणातील “अमेडिया एंटरप्रायझेस एलएलपी’ कंपनीत ९९ टक्के भागीदारी असलेले पार्थ पवार यांच्या भूमिकेची सखोल चौकशी करून सहा आठवड्यांत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश न्यायालयाने पुणे पोलिस आयुक्तांना दिले आहेत. तसेच या प्रकरणात अडकलेले तहसीलदार सूर्यकांत येवले यांचा निर्णय “अर्धन्यायिक’ अधिकारांतर्गत असल्याचे स्पष्ट करत न्यायालयाने त्यांना अटकपूर्व जामीन मंजूर केला आहे. दरम्यान, या प्रकरणाला येत्या काही दिवसांत नवे वळण मिळण्याची शक्यता आहे. तहसीलदारांवरील आरोप व कोर्टाचा निर्वाळा तहसीलदारांवर नेमका आरोप काय होता? १ जुलै २०२५ रोजी ‘ॲग्रीकल्चर कॉलेज भाडेकरू नाही’ असा आदेश काढून जमिनीबाबतच्या व्यवहारात मदत केल्याचा ठपका तहसीलदार सूर्यकांत येवले यांच्यावर होता. न्यायालयाने त्यांना दिलासा का दिला? न्यायालयाने स्पष्ट केले की, येवले यांनी दिलेला आदेश त्यांच्या ‘कृषी जमीन न्यायाधिकरण’या अर्धन्यायिक अधिकारांतर्गत होता. आदेश चुकीचा वाटल्यास त्याला कायदेशीर आव्हान देता येते. मात्र, या आदेशासाठी त्यांनी बेकायदेशीर आर्थिक मोबदला घेतल्याचा कोणताही पुरावा पोलिसांना देता आलेला नाही. त्यामुळे त्यांना १ लाखाच्या जातमुचलक्यावर जामीन मंजूर करण्यात आला. ९९ टक्के भागीदार मोकाट, १ टक्का भागीदार आरोपी मुंढवा येथील ४० एकर शासकीय जमीन शीतल तेजवानी यांनी स्वतःची असल्याचा दावा करत २० मे २०२५ रोजी “अमेडिया एंटरप्रायझेस एलएलपी’ला विकली. या विक्री खतामध्ये ३०० कोटी रुपयांचा मोबदला नमूद असला तरी प्रत्यक्षात कोणताही पैसा हस्तांतरित झाला नाही. विशेष म्हणजे या कंपनीत पार्थ पवार यांचा ९९% तर दिग्विजय पाटील यांचा १% वाटा आहे. पोलिसांनी केवळ १% वाटा असलेल्या पाटील यांना आरोपी केले, मात्र ९९% वाटा असलेल्या पार्थ पवारांवर कारवाई का केली नाही? असा सवाल न्यायालयाने उपस्थित केला. पार्थ पवारांच्या तपासाबाबत अहवाल देण्यास सांगितले : निंबाळकर तहसीलदार सूर्यकांत येवले यांचे वकील हर्षद निंबाळकर यांनी स्पष्ट केले की, “तहसीलदारांनी समोर आलेल्या प्रकरणाच्या दोन्ही बाजू ऐकून अर्धन्यायिक अधिकारातून निर्णय घेतला. संबंधित निर्णय बरोबर की चुकीचा याबाबत अपील करण्याचा अधिकार प्रशासनाला आहे. यासंदर्भात कोणतीही आर्थिक देवाणघेवाण झाल्याचा आरोप नाही. न्यायालयानेही हे मान्य केले असून मुख्य वाटेकरी असलेल्या पार्थ पवारांच्या तपासाबाबत पोलिसांना अहवाल देण्यास सांगितले आहे.’
Source link
मुंढवा घोटाळा:पार्थ पवार यांच्या भूमिकेची चौकशी करा; हायकाेर्टाचे पोलिसांना निर्देश, तहसीलदारांना दिलासा, 40 एकर जमीन गैरव्यवहार प्रकरण
