ग्रामीण भागातील नागरिकांना पशुपालनाच्या माध्यमातून रोजगार आणि उद्योजकतेची संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी राज्य सरकारने मंजूर केलेल्या मुख्यमंत्री ग्रामीण पशुधन उद्योजकता योजनेसाठी लवकरच ऑनलाइन अर्ज प्रक्रिया सुरू करण्यात येणार आहे. या योजनेच्या नावाखाली काही कंपन्या नागरिकांकडून कागदपत्रे जमा करत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे नागरिकांनी सोशल मीडियावर प्रसारित होणाऱ्या चुकीच्या जाहिरातींना किंवा अनधिकृत व्यक्ती व संस्थांना बळी पडू नये, असे आवाहन पशुसंवर्धन विभागाने केले आहे. राज्य मंत्रिमंडळाने 9 मार्च 2026 रोजी घेतलेल्या निर्णयानुसार मुख्यमंत्री ग्रामीण पशुधन उद्योजकता योजना राज्यात मंजूर करण्यात आली आहे. ग्रामीण भागात पशुपालनाच्या माध्यमातून उद्योजकता निर्माण करणे आणि नागरिकांना आर्थिक उत्पन्नाचे साधन उपलब्ध करून देणे हा या योजनेचा प्रमुख उद्देश आहे. गाय, म्हैस, शेळी-मेंढी, कुक्कुट व वराह पालनासाठी मदत या योजनेच्या माध्यमातून पात्र लाभार्थ्यांना दुधाळ गायी, म्हशी, शेळ्या, मेंढ्या, कुक्कुट पक्षी आणि वराह अनुदानाच्या तत्त्वावर उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. पशुपालन व्यवसायाला चालना देतानाच ग्रामीण भागातील नागरिकांना स्वयंरोजगाराची संधी मिळावी, यासाठी ही योजना महत्त्वाची ठरणार आहे. योजनेचा लाभ थेट पात्र लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचावा आणि संपूर्ण प्रक्रिया पारदर्शक पद्धतीने पार पडावी, यासाठी अर्ज प्रक्रिया ऑनलाइन पद्धतीने राबविण्यात येणार आहे. यासाठी स्वतंत्र ऑनलाइन प्रणाली विकसित करण्याचे काम सध्या अंतिम टप्प्यात असून, लवकरच या प्रणालीद्वारे अर्ज मागविण्यास सुरुवात केली जाणार आहे. महा-डीबीटी पोर्टलवरूनच अर्ज करता येणार या योजनेसाठी अर्ज करण्याची अधिकृत प्रक्रिया शासनाच्या महा-डीबीटी पोर्टलवरून राबविण्यात येणार आहे. अर्जदाराला केवळ आधारकार्ड क्रमांक किंवा महाआयडी क्रमांक वापरून अर्ज करता येणार आहे. त्यामुळे कोणत्याही खासगी व्यक्ती, कंपनी किंवा संस्थेकडे कागदपत्रे जमा करण्याची आवश्यकता नसल्याचे पशुसंवर्धन विभागाने स्पष्ट केले आहे. अर्जदारांची गैरसोय होऊ नये आणि अर्ज प्रक्रिया अधिक सुलभ व्हावी, यासाठी विविध शासकीय प्रणालींमधून आवश्यक कागदपत्रे ऑनलाइन पद्धतीने उपलब्ध करून घेण्याची व्यवस्था करण्यात येत आहे. यामध्ये 7/12 उतारा, रेशनकार्ड, दिव्यांग प्रमाणपत्र, जात प्रमाणपत्र यांसारख्या कागदपत्रांचा समावेश आहे. कागदपत्रे मागणाऱ्या कंपन्यांपासून सावध मुख्यमंत्री ग्रामीण पशुधन उद्योजकता योजनेच्या नावाखाली काही कंपन्या नागरिकांकडून कागदपत्रे जमा करत असल्याची बाब पशुसंवर्धन विभागाच्या निदर्शनास आली आहे. मात्र, या योजनेसाठी शासनाने कोणत्याही अशासकीय व्यक्ती किंवा संस्थेला अर्ज प्रक्रिया अथवा कागदपत्रे जमा करण्यासाठी अधिकृत केलेले नाही. त्यामुळे सोशल मीडिया, व्हॉट्सअॅप किंवा इतर माध्यमांवर योजनेच्या नावाने प्रसिद्ध होणाऱ्या जाहिराती पाहून नागरिकांनी कोणालाही पैसे देऊ नयेत किंवा वैयक्तिक कागदपत्रे सोपवू नयेत, असे विभागाने स्पष्ट केले आहे. अडचण असल्यास 1962 वर संपर्क करा ऑनलाइन अर्ज प्रक्रिया सुरू झाल्यानंतर अर्ज भरताना काही अडचण किंवा शंका असल्यास नागरिकांनी नजीकच्या पशुवैद्यकीय दवाखान्याशी किंवा पशुसंवर्धन विभागाच्या कार्यालयाशी संपर्क साधावा. तसेच अधिक माहितीसाठी 1962 या टोल फ्री क्रमांकावर संपर्क साधण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. दरम्यान, ऑनलाइन प्रणाली पूर्णपणे कार्यान्वित झाल्यानंतरच अधिकृत पद्धतीने अर्ज मागविण्यात येणार असल्याने नागरिकांनी घाईघाईने कोणत्याही अनधिकृत जाहिरातीवर विश्वास ठेवू नये, असे पशुसंवर्धन विभागाने स्पष्ट केले आहे. हेही वाचा… नवनाथ बनांच्या आरोपांवर शिवराज मोरे आक्रमक:‘नार्को टेस्ट करा’, 50 कोटींच्या अब्रुनुकसानीच्या दाव्याचा इशारा; तरुणीनेही आरोप फेटाळले पुण्यात सुरू असलेल्या एमपीएससी आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर कोरेगाव पार्कमधील कथित राड्यावरून राजकीय आरोप-प्रत्यारोपांना आता आणखी धार आली आहे. भाजपचे मुख्य प्रवक्ते नवनाथ बन यांनी शिवराज मोरे यांच्यावर आरोप करत कथित घटनेचा व्हिडिओ प्रसारित केल्यानंतर युवक काँग्रेसचे नेते शिवराज मोरे यांनी पत्रकार परिषद घेत सर्व आरोप फेटाळून लावले. सविस्तर वाचा….
Source link
मुख्यमंत्री ग्रामीण पशुधन उद्योजकता योजनेसाठी लवकरच ऑनलाइन अर्ज:सोशल मीडियावरील बनावट जाहिरातींपासून सावध राहा
