“महाराष्ट्रातील 32 जिल्ह्यांमध्ये यंदा भीषण दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाली असून राज्यातील तब्बल 80 टक्के तालुके दुष्काळाने पूर्णपणे बाधित झाले आहेत. या अस्मानी संकटाचा सामना करण्यासाठी केंद्राने राज्याला विशेष आर्थिक पॅकेज द्यावे, यासाठी केंद्रीय गृ
.
या दौऱ्यात मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह आणि केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांच्याशी विविध प्रश्नांवर सविस्तर बैठका घेतल्या. यावेळी त्यांनी नागपूर विमानतळाचा विस्तार, दुष्काळी निकषांतील शिथिलता, पुण्यातील MPSC आंदोलन आणि काँग्रेसकडून सुरू असलेल्या देशव्यापी आंदोलनांवरून विरोधकांवर अत्यंत बोचरी टीका केली.
दुष्काळग्रस्तांसाठी केंद्राची धाव; 8 ते 11 ऑक्टोबरदरम्यान केंद्रीय पथक महाराष्ट्रात
राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीबाबत केंद्रीय गृहमंत्र्यांशी झालेल्या चर्चेचा तपशील मांडताना मुख्यमंत्री म्हणाले, “राज्यात पावसाच्या खंडामुळे खरीप पिकांचे प्रचंड नुकसान झाले असून पिण्याच्या पाण्याचे आणि जनावरांच्या चाऱ्याचे मोठे संकट निर्माण झाले आहे. राज्यातील 80 टक्के तालुके दुष्काळाच्या छायेत आहेत.”
केंद्राचे पथक उद्यापासून दौऱ्यावर
“केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या अध्यक्षतेखालील ‘इंटर-मिनिस्ट्रीयल ग्रुप’कडे राज्याचा प्राथमिक प्रस्ताव सुपूर्द करण्यात आला आहे. त्यानुसार उद्या, 8 ऑक्टोबरपासून 11 ऑक्टोबरपर्यंत केंद्रीय पथक महाराष्ट्रातील विविध जिल्ह्यांत प्रत्यक्ष ‘ग्राउंड ट्रुथिंग’ व पाहणी करणार आहे. पथकाचा अहवाल प्राप्त होताच केंद्राकडून विशेष मदत मंजूर केली जाईल.”
केंद्राची वाट न पाहता राज्य सरकार आधी मदत देणार
“केंद्राचा निधी येण्यास प्रशासकीय प्रक्रियेमुळे वेळ लागतो. मात्र, 2001 नंतर प्रथमच राज्य सरकारने सर्व जुने निकष बाजूला ठेवून नोव्हेंबर-डिसेंबरऐवजी ऑक्टोबरच्या पहिल्या आठवड्यातच दुष्काळ जाहीर केला आहे. 23 हजार गावांमधील पंचनामे पूर्ण झाले असून, उर्वरित काम संपवून राज्य शासन स्वतःच्या तिजोरीतून दिवाळीपूर्वी शेतकऱ्यांच्या खात्यात थेट आर्थिक मदत पोहोचवेल.”
सॅटेलाइट निकषात सवलत; आणखी 20 तालुक्यांचा समावेश
“केंद्राच्या नियमावलीतील सॅटेलाइट इमेजरीच्या निकषात काही तालुके बसत नसले, तरी पर्जन्यतुटीचा खंड आणि प्रत्यक्ष पीक नुकसानीचा विचार करून ट्रिगर-1 मधील 265 तालुक्यांसोबतच अतिरिक्त 20 बाधित तालुक्यांनाही दुष्काळी मदत लागू केली जाईल.”
नागपूर विमानतळाच्या नवीन टर्मिनलचा मार्ग मोकळा; संरक्षणमंत्र्यांशी बैठक
नागपूर आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या विस्तारीकरणासंदर्भात संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांच्यासोबत झालेल्या बैठकीविषयी माहिती देताना फडणवीस म्हणाले, “नागपूर विमानतळावर नवीन टर्मिनल इमारत बांधण्यासाठी भारतीय हवाई दलाची (Air Force) 27 एकर जमीन आवश्यक होती. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी हेही या बैठकीला व्हर्च्युअल माध्यमातून उपस्थित होते. हवाई दलाने टर्मिनलच्या बांधकामासाठी लागणारी जमीन तत्काळ राज्य शासनाकडे हस्तांतरित करण्याचे मान्य केले आहे, तर उर्वरित भागाचे बांधकाम पूर्ण करून तो भाग नंतर हस्तांतरित केला जाईल.”
हेलिकॉप्टर बेसच्या हालचालींसाठी स्वतंत्र एसओपी
“विमानतळाच्या टेक्निकल क्षेत्रात हेवी मशिनरीच्या हालचालींसाठी हवाई दलाने तत्त्वतः मंजुरी दिली असून, कामात कोणताही अडथळा येऊ नये यासाठी एक स्वतंत्र एसओपी (मानक कार्यप्रणाली) तयार केली जाईल. यामुळे नागपूरच्या नवीन टर्मिनल उभारणीतील सर्वात मोठा अडसर दूर झाला आहे.”
MPSC आंदोलन पूर्णपणे हायजॅक; विद्यार्थ्यांच्या खांद्यावर राजकीय बंदूक
पुण्यात सुरू असलेल्या MPSC विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनावर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी अत्यंत परखड आणि आक्रमक भूमिका मांडली. “विद्यार्थ्यांचे शिष्टमंडळ माझ्याकडे आले असता त्यांच्या पाचही प्रमुख मागण्या सरकारने तत्काळ मान्य केल्या. त्यांनी समाधान व्यक्त करून आंदोलन मागे घेत असल्याचे स्वतः लेखी दिले होते. मात्र, त्यानंतर काही राजकीय नेत्यांनी हे आंदोलन पूर्णपणे हायजॅक केले आहे. स्पर्धा परीक्षांच्या मंचावरून आता देशपातळीवरील राजकीय विषयांवर आणि पंतप्रधानांवर भाषणे ठोकली जात आहेत.”
घटनेच्या कलम 317 नुसार कारवाईची तयारी
“विद्यार्थी ज्या अध्यक्षांचा राजीनामा मागत आहेत, ते ज्या काळात पेपरफुटी झाली तेव्हा आयोगावर रुजूही झाले नव्हते. तरीही विद्यार्थ्यांच्या भावनेचा आदर करत आम्ही उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशांमार्फत चौकशीची तयारी दर्शवली. चौकशीत त्यांचा संशय किंवा सहभाग निष्पन्न झाल्यास घटनेच्या कलम 317 अन्वये त्यांच्या हकालपट्टीची शिफारस राज्यपालांकडे करण्याची तयारी राज्य सरकारने दाखवली आहे. यापेक्षा अधिक सकारात्मक भूमिका कोणती असू शकते?”
सुधारणांसाठी व्ही. राधा समिती
“MPSCच्या कारभारात संपूर्ण पारदर्शकता आणण्यासाठी निवृत्त सनदी अधिकारी वीर राधा यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली आहे. या समितीने राज्यभरात फिरून 8-8 तास विद्यार्थ्यांशी संवाद साधून सुधारणांचा मसुदा तयार केला आहे. असे असतानाही केवळ राजकीय हट्टापायी आणि इगोपोटी मुलांना रस्त्यावर बसवून ठेवणे अत्यंत चुकीचे आहे.”
संविधान हातात घेऊन संस्थांना बदनाम करण्याचा अतिडाव्यांचा अजेंडा!
काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांच्या आंदोलनांवर आणि दिल्लीतील घडामोडींवर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी गंभीर आरोप केले. “काँग्रेस आणि त्यांचे मित्रपक्ष संविधानाच्या नावाखाली देशात अराजकता माजवण्याचा सुनियोजित प्रयत्न करत आहेत. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी निर्माण केलेल्या सर्वोच्च न्यायालय, निवडणूक आयोग, कॅग (CAG) आणि रिझर्व्ह बँक (RBI) या स्वायत्त संस्थांवर संशय निर्माण करून, या संस्था निरुपयोगी असल्याचे भासवले जात आहे. संस्थांवरचा जनतेचा विश्वास उडवून संविधानावरच घाला घालण्याचा हा अतिडावा विचार आहे.”
बाबासाहेबांच्या ऐतिहासिक इशाऱ्याची आठवण
“संविधान सभेतील आपल्या अखेरच्या भाषणात भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी नेमका हाच इशारा दिला होता की, काही समाजकंटक संविधान हातात धरूनच संविधानाच्या विरोधात काम करतील आणि लोकशाही धोक्यात आणतील. आज काँग्रेस आणि त्यांच्यासोबतच्या संघटना रस्त्यावर हिंसाचार घडवून आणणे, कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण करणे आणि पोलिसांवर लाठीचार्जची वेळ आणून तरुणांची दिशाभूल करण्याचा कुटील डाव खेळत आहेत,” असा थेट आरोप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केला.
——————————————————
हेही वाचा…
‘बळीराजाची दिवाळी काळी होऊ देणार नाही’: पंतप्रधान मोदींसोबतच्या भेटीत अर्धा तास केवळ राज्याच्या दुष्काळावर चर्चा केली- एकनाथ शिंदे
सरकारचे प्रमुख म्हणून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना 25 वर्षे पूर्ण झाल्याच्या निमित्ताने परभणीमध्ये शिवसेनेच्या वतीने एका विशेष कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. या कार्यक्रमात महिलांना सायकल आणि शिलाई मशीनचे वाटप केल्यानंतर केलेल्या भाषणात उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विविध विषयांवर भाष्य केले. याचवेळी त्यांनी मोदींसोबत नुकत्याच झालेल्या भेटीचा खुलासा करताना सांगितले की, पंतप्रधानांनी त्यांना भेटीसाठी एक तासाचा वेळ दिला होता आणि त्यापैकी तब्बल अर्धा तास त्यांनी केवळ महाराष्ट्रातील दुष्काळी परिस्थितीवर सविस्तर चर्चा केली. येथे वाचा संपूर्ण बातमी
