काँग्रेस खासदार राहुल गांधी यांच्या विरोधात उत्पन्नापेक्षा अधिक मालमत्ता प्रकरणात अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या लखनऊ खंडपीठात आज सुनावणी होणार आहे. यापूर्वी 7 मे रोजी सुनावणी झाली होती, ज्यात याचिकाकर्त्याने सादर केलेली कागदपत्रे सुरक्षित ठेवण्याची विनंती केली होती. न्यायमूर्ती राजेश सिंह चौहान आणि न्यायमूर्ती जफर अहमद यांच्या खंडपीठाने प्रकरणाशी संबंधित कागदपत्रे सुरक्षित ठेवण्याचे निर्देश दिले होते. न्यायालयाने म्हटले होते की, याचिकेशी संबंधित अभिलेख सीलबंद ठेवण्यात यावेत. ते वरिष्ठ निबंधकांच्या (रजिस्ट्रार) देखरेखीखाली सुरक्षित ठेवण्यात यावेत. पुढील सुनावणीदरम्यानच खंडपीठाच्या सचिवांच्या उपस्थितीत सील उघडण्यात यावे. या प्रकरणात सीबीआय (CBI), ईडी (ED), केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळ (CBDT), गृह मंत्रालय, गंभीर फसवणूक तपास कार्यालय (केंद्रीय तपास यंत्रणा) आणि यूपी पोलिसांना (UP Police) पक्षकार बनवण्यात आले आहे. याचिकेत सीबीआयने (CBI) नियमित गुन्हा दाखल करून सखोल चौकशी करण्याची मागणीही करण्यात आली आहे. कर्नाटकच्या भाजप कार्यकर्त्यांनी याचिका दाखल केली आहे ही याचिका कर्नाटकचे भाजप कार्यकर्ते एस. विग्नेश शिशिर यांच्या वतीने दाखल करण्यात आली आहे. याचिकाकर्त्याचा आरोप आहे की, राहुल गांधी आणि त्यांच्या कुटुंबाची मालमत्ता घोषित उत्पन्नापेक्षा जास्त आहे. या प्रकरणी केंद्रीय तपास यंत्रणांकडून निष्पक्ष चौकशी करण्याची मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे. आज होणाऱ्या सुनावणीत न्यायालय सर्वप्रथम याचिकेच्या स्वीकारार्हतेवर (Maintainability) विचार करेल. म्हणजेच, या प्रकरणात दाखल केलेली याचिका सुनावणीसाठी योग्य आहे की नाही हे ठरवले जाईल. त्यानंतरच पुढील कायदेशीर प्रक्रिया निश्चित केली जाईल. राहुल विरुद्ध यूपीमध्ये 3 प्रकरणे ब्रिटिश नागरिकत्वाचा मुद्दाही… भाजप कार्यकर्ते विग्नेश शिशिर यांनीच राहुल गांधींवर भारतासोबतच ब्रिटिश नागरिकत्व घेतल्याचा आरोप करत एफआयआर (FIR) दाखल करण्याची मागणी केली आहे. त्यांची याचिका खासदार-आमदार न्यायालयाने फेटाळली होती. त्यानंतर त्यांनी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या लखनऊ खंडपीठाकडे याचिका दाखल केली होती. राहुल गांधींच्या नागरिकत्वाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर आता अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या लखनऊ खंडपीठात न्यायमूर्ती मनीष माथुर यांचे एकल पीठ सुनावणी करत आहे. हे प्रकरण 5 मे रोजी न्यायमूर्ती मनीष माथुर यांच्यासमोर सूचीबद्ध झाले. सुनावणीदरम्यान, याचिकाकर्ते एस. विग्नेश शिशिर यांनी न्यायालयात आवश्यक कागदपत्रे सादर करण्यासाठी वेळ मागितला. न्यायालयाने ही विनंती मान्य केली. या प्रकरणी 27 मे रोजी निकालही येऊ शकतो. न्यायाधीश सुभाष विद्यार्थी यांनी स्वतःला खटल्यातून बाजूला केले होते 17 एप्रिल 2026 रोजी प्रकरणाची सुनावणी करताना उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश सुभाष विद्यार्थी यांनी राहुल गांधींविरोधात एफआयआर दाखल करण्याचे आणि प्रकरणाची सीबीआय चौकशी करण्याचे आदेश दिले होते. दुसऱ्याच दिवशी आपला निर्णय बदलत त्यांनी म्हटले होते की, राहुल गांधींना नोटीस बजावल्याशिवाय निर्णय देणे योग्य नाही. यानंतर याचिकाकर्त्याने पोस्ट केले होते की, जर तुम्ही कोणाकडून पैसे घेतले असतील तर ते परत करा, अन्यथा तुम्हाला तुरुंगात जावे लागेल. मात्र, त्यांनी आपल्या पोस्टमध्ये न्यायाधीशांचा उल्लेख केला नव्हता. यानंतर संतापून 20 एप्रिल रोजी न्यायाधीश सुभाष विद्यार्थी यांनी या खटल्यातून स्वतःला बाजूला केले होते.
Source link
राहुल गांधींच्या मालमत्ता प्रकरणात आज सुनावणी:उच्च न्यायालयात कागदपत्रे सीलबंद ठेवली, सीबीआय-ईडी आणि गृह मंत्रालय पक्षकार
