लैंगिक शोषण प्रकरण, बृजभूषण यांना उत्तर देण्याची अंतिम संधी:पुढील सुनावणी 20 नोव्हेंबरला, महिला कुस्तीपटूंनी निर्दोष मुक्ततेच्या निर्णयाला दिले आव्हान

महिला कुस्तीपटूंशी संबंधित लैंगिक छळाच्या प्रकरणात भारतीय कुस्ती महासंघाचे (WFI) माजी अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह आणि माजी सचिव विनोद तोमर यांना निर्दोष ठरविण्याविरोधात दाखल केलेल्या अपीलवर आज बुधवारी सकाळी ११ वाजता दिल्लीच्या राऊज ॲव्हेन्यू न्यायालयात सुनावणी झाली. न्यायालयाने बृजभूषण शरण सिंह यांना उत्तर दाखल करण्याची अंतिम संधी दिली आहे. त्यांच्या वकिलांनी ऑनलाइन उपस्थित राहून उत्तर दाखल करण्यासाठी एक आठवड्याचा वेळ मागितला. विशेष न्यायाधीश दिग विनय सिंह यांनी अंतिम संधी देत या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २० नोव्हेंबरला निश्चित केली आहे. डिजिटल रेकॉर्ड सोपवण्याचे निर्देश गेल्या 9 ऑक्टोबर रोजी एमपी/एमएलए सत्र न्यायालयाचे विशेष न्यायाधीश दिग्विजय सिंह यांनी प्रकरणाची सुनावणी करताना बृजभूषण शरण सिंह यांना 28 ऑक्टोबरपर्यंत उत्तर दाखल करण्याचे निर्देश दिले होते. न्यायालयाने म्हटले होते की, कनिष्ठ न्यायालयात सुरुवातीपासून शेवटपर्यंत झालेल्या संपूर्ण न्यायालयीन कार्यवाहीची डिजिटल नोंद (पेन ड्राइव्हमध्ये) याचिकाकर्त्या महिला कुस्तीपटूंना, बृजभूषण शरण सिंह, विनोद तोमर आणि दिल्ली पोलिसांना उपलब्ध करून द्यावी. आजची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर न्यायालय युक्तिवादासाठी पुढील तारीख निश्चित करू शकते. न्यायालयाने दिल्ली पोलिसांनाही विचारले होते की, ते या निर्णयाविरोधात अपील दाखल करणार आहेत का. त्यावर पोलिसांनी उत्तर देण्यासाठी वेळ मागितला होता. कुस्तीपटूंनी निर्णयाविरोधात दाखल केली याचिका राऊज अव्हेन्यू न्यायालयाने 3 ऑगस्ट रोजी बृजभूषण शरण सिंह आणि विनोद तोमर यांची निर्दोष मुक्तता केली होती. त्याविरोधात महिला कुस्तीपटूंनी सत्र न्यायालयात अपील दाखल केले आहे. कुस्तीपटूंचा आरोप आहे की, कनिष्ठ न्यायालयाने नोंदीवर उपलब्ध पुराव्यांचे निवडक आणि त्रुटीपूर्ण मूल्यमापन केले असून, हा निर्णय केवळ अंदाज आणि तर्कांवर आधारित होता. याचिकेत असा युक्तिवादही करण्यात आला आहे की, निकालात लैंगिक छळाला बळी पडलेल्या महिलांच्या वर्तनाबाबत रूढीवादी धारणांचा आधार घेण्यात आला, जो कायदेशीरदृष्ट्या योग्य नाही. कुस्तीपटूंनी या आधारावर आदेशाचा पुनर्विचार करण्याची मागणी केली आहे. कुस्तीपटूंनी कनिष्ठ न्यायालयाचा निर्णय कायदेशीरदृष्ट्या टिकाऊ नसल्याचे सांगत त्याच्या पुनर्विचाराची मागणी केली आहे.



Source link