गेल्या दीड ते दोन महिन्यांपासून अन्न व औषध प्रशासनाने (एफडीए) राज्यभर दूध आणि अन्न विक्रेत्यांवर कारवाईचा बडगा उगारला आहे. मात्र, या कारवाईदरम्यान नियमांचे उल्लंघन झाल्याचे समोर आले असून, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने छत्रपती संभाजीनगर, जळगाव, अहिल्यानगर आणि जालना येथील ८ दूध डेअरींवरील कारवाईला अंतरिम स्थगिती दिली आहे. न्यायमूर्ती संतोष चपळगावकर यांच्यासमोर या याचिकांवर सुनावणी झाली. याचिकाकर्त्यांच्या बाजूने ॲड. राहुल कर्पे आणि ॲड. शशिकांत माने यांनी काम पाहिले. त्रुटी सुधारण्यास १४ दिवस मुदत दिलीच नव्हती दूध डेअरीची तपासणी केल्यानंतर आढळलेल्या त्रुटी दूर करण्यासाठी संबंधितांना १४ दिवसांची मुदत देणे कायद्यानुसार बंधनकारक आहे. एफडीए आयुक्तांच्या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्येही याचा स्पष्ट उल्लेख आहे. मात्र, ही मुदत न देताच थेट परवाने निलंबित करण्याची कारवाई बेकायदा असल्याचा युक्तिवाद न्यायालयात करण्यात आला. डेअरी चालकांनी अनेक त्रुटी दूर केल्याचेही याचिकेत स्पष्ट केले. प्राथमिक सुनावणीनंतर न्यायालयाने या निलंबन कारवाईला स्थगिती दिली आहे. कारवाईचा शेतकऱ्यांना फटका अन्न व औषध प्रशासनाने थेट परवाने निलंबित केल्याने डेअरींचे दैनंदिन कामकाज आणि दूध संकलन अचानक ठप्प झाले. एका डेअरीमध्ये दररोज २० ते २५ हजार लिटर दूध संकलित होते. एफडीएच्या या घाईघाईत केलेल्या कारवाईमुळे प्रत्येक डेअरीशी जोडले गेलेले २ ते ३ हजार शेतकरी बाधित झाले. प्रशासनाने कायद्यातील १४ दिवसांच्या मुदतीचा नियम पाळला असता, तर दूध उत्पादक शेतकऱ्यांवर ऐनवेळी नुकसान सोसण्याची वेळ आली नसती. संभाजीनगर, जालनाची प्रत्येकी १ डेअरी, ५ अहिल्यानगरातील १. शिवकृपा डेअरी, छत्रपती संभाजीनगर
२. कृष्णानंद फूड प्रॉडक्ट, अहिल्यानगर
३. जतीन दूध संकलन, अहिल्यानगर
४. जयहरी दूध संकलन, अहिल्यानगर
५. सरस्वती मिल्क प्रॉडक्ट, जळगाव
६. सिद्धेश्वर मिल्क प्रॉडक्ट, अहिल्यानगर
७. सरस्वती मिल्क प्रॉडक्ट, जालना
८. नवनाथ दूध संकलन, अहिल्यानगर
Source link
संभाजीनगरसह राज्यातील 8 दूध डेअरींवरील एफडीएच्या कारवाईला हायकोर्टाची स्थगिती:त्रुटी सुधारण्यास 14 दिवस मुदत दिली नाही
