राज्य शासनाने जाहीर केलेल्या पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६ मधील निकषांमुळे सर्व शेतकऱ्यांना अपेक्षित लाभ मिळणार नसल्याचा आरोप करत शेतकरी विकास मंचने चांदूर बाजारच्या तहसीलदार यांच्यामार्फत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना निवेदन सादर केले आहे. निवडणूक काळात शेतकऱ्यांचा सात बारा कोरा करण्याचे आश्वासन सरकारने दिले होते. मात्र नव्या शासन निर्णयामध्ये विविध अटी व शर्ती लागू केल्यामुळे सर्व शेतकऱ्यांना संपूर्ण कर्जमुक्तीचा लाभ मिळणार नसल्याचे दिसून येते आहे, राज्यात वाढत्या शेतकरी आत्महत्या ही गंभीर समस्या असून शेतकरी हा समाजाचा अन्नदाता आहे. त्यामुळे लहान-मोठा, श्रीमंत-गरीब असा कोणताही भेदभाव न करता प्रत्येक सात बारा धारक शेतकऱ्याला शंभर टक्के कर्जमाफी देऊन त्यांचा सात बारा कोरा करण्यात यावा, अशी मागणी निवेदनातून करण्यात आली आहे. शेतकरी विकास मंचने शासनाकडे केलेल्या मागण्यांमध्ये ३१मार्चपर्यंतची सर्व प्रकारची अल्पमुदत, मध्यम मुदत, दीर्घ मुदत व पीक कर्जे शंभर टक्के माफ करावी, यापुढे शेतकरी कर्जावरील व्याजाचे अनुदान शासनाने द्यावे, कृषी विभागाच्या योजनांअंतर्गत येणाऱ्या बिलांवर व पावत्यांवर जीएसटी आकारण्यात येऊ नये, कृषी विभागाच्या सर्व योजनांवर नव्वद टक्क्यांपेक्षा जास्त अनुदान द्यावे. कोणत्याही अटी व शर्तींशिवाय सरसकट कर्जमाफी जाहीर करून सात बारा कोरा करावा आदींचा समावेश आहे. या मागण्या मान्य न झाल्यास राज्यभर तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारादेखील शेतकरी विकास मंचने दिला आहे. यावेळी अ. मन्नान अ. गणी, मो. जाकीर शे. हातम, अ. खालीक अ. मजीद, मो. वसीम अ. कलाम, अ. सलीम अ. रज्जाक, जियाउल्हाक, मो. अदनान उपस्थित होते.
Source link
सरसकट कर्जमाफीसाठी विकास मंचाचे निवेदन
