सर्वोच्च न्यायालयाच्या कर्मचाऱ्यांना 2 दिवस वर्क फ्रॉम होम:न्यायाधीश कार पूलिंग करून न्यायालयात जातील; मोदींच्या इंधन वाचवण्याच्या आवाहनावर निर्णय

पंतप्रधान मोदींच्या इंधन बचतीच्या आवाहनावर शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयाने कामकाजासंदर्भात नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत. आता न्यायालयाच्या प्रत्येक विभागातील कर्मचारी दोन दिवस वर्क फ्रॉम होमवर असतील. सर्व न्यायाधीश कार पूल करतील. रजिस्ट्रीशी संबंधित 50 टक्के कर्मचारी देखील घरून काम करतील. सोमवार, शुक्रवार आणि मिसलेनियस डे (जे दिवस आधीपासून निश्चित नसतात) रोजी सूचीबद्ध प्रकरणांची सुनावणी केवळ व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे होईल. याव्यतिरिक्त न्यायालयाच्या इतर कामकाजाच्या दिवशीही सुनावणी ऑनलाइनच केली जाईल. न्यायालयाने रजिस्ट्री विभागाला निर्देश दिले आहेत की व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग लिंक वेळेवर पाठवावी आणि तांत्रिक सहाय्य (टेक्निकल सपोर्ट) नेहमी उपलब्ध असावे, जेणेकरून न्यायालयाच्या कामकाजावर परिणाम होणार नाही. सर्वोच्च न्यायालयाचे सचिव जनरल भारत पराशर यांनी या संदर्भात परिपत्रक (सर्कुलर) जारी केले आहे. पंतप्रधानांच्या आवाहनाचा राज्यांवरही परिणाम पंतप्रधान मोदींच्या पेट्रोल-डिझेल वाचवण्याच्या आवाहनाचा परिणाम देशातील राज्यांमध्येही दिसू लागला आहे. शुक्रवारी केरळचे मुख्यमंत्री होणार असलेले व्ही.डी. सतीशन यांनी पदभार स्वीकारण्यापूर्वीच आपल्या ताफ्यात केवळ तीन गाड्या ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे, ज्यात फक्त एक पायलट आणि एक एस्कॉर्ट वाहन असेल. एक दिवसापूर्वी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस गुरुवारी एमएलसी शपथविधी समारंभासाठी बाईकने विधान भवनात पोहोचले होते. दिल्लीच्या मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यांनी पेट्रोल-डिझेलच्या बचतीसाठी नवीन आदेश जारी केले. आता दिल्लीत सरकारी कर्मचारी आठवड्यातून 2 दिवस ‘वर्क फ्रॉम होम’ करतील. 50% सरकारी बैठका ऑनलाइन होतील आणि कोणताही मंत्री 1 वर्षापर्यंत परदेशी दौऱ्यावर जाणार नाही. त्रिपुरामध्ये गट C आणि D चे फक्त 50% सरकारी कर्मचारीच दररोज कार्यालयात येतील, बाकीचे कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम करतील. पंजाबमध्ये राज्यपाल कार्यालयात दर बुधवारी अधिकारी चारचाकी वाहनाने येणार नाहीत. हरियाणात मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आठवड्यातून एक दिवस गाडीशिवाय फिरतील. पंतप्रधान मोदीही बुधवारी ताफा सोडून फक्त 2 गाड्यांसह निघाले. तर गृहमंत्री अमित शहा यांच्या ताफ्यात 4 गाड्या दिसल्या होत्या. पंतप्रधानांच्या आवाहनानंतर 13 राज्यांमध्ये सरकार-नेत्यांचे निर्णय 1. ओडिशा: मुख्यमंत्र्यांनी ताफ्यातील गाड्या कमी केल्या ओडिशाचे मुख्यमंत्री मोहन माझी यांनी आपल्या ताफ्यातील गाड्या कमी केल्या आहेत. त्यांच्या ताफ्यात फक्त चार गाड्या आहेत, ज्यात दोन पोलिसांच्या गाड्यांचा समावेश आहे. 2. अरुणाचल प्रदेश: मंत्री-सरकारी अधिकाऱ्यांच्या परदेश दौऱ्यांवर बंदी अरुणाचल प्रदेश सरकारने खर्च कमी करण्यासाठी पुढील एक वर्षासाठी मंत्री आणि सरकारी अधिकाऱ्यांच्या परदेश दौऱ्यांवर पूर्णपणे बंदी घातली आहे. याव्यतिरिक्त, मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि इतर मंत्र्यांच्या ताफ्यातील वाहनांची संख्या 50% पर्यंत कमी करण्याचे आदेश दिले आहेत. सरकारने सरकारी बैठकांसाठी ‘व्हर्च्युअल फर्स्ट’ धोरणही लागू केले आहे. आता आवश्यक सरकारी प्रवासांसाठी किमान 15 दिवस आधी तिकीट बुक करणे अनिवार्य असेल, तर एलटीसी (भारत सरकार आपल्या कर्मचाऱ्यांना देत असलेला खर्च) प्रवासांचे नियोजन 45 दिवस आधी करावे लागेल. 3. त्रिपुरा: 50% कर्मचारीच कार्यालयात येतील, बाकीचे वर्क फ्रॉम होम करतील त्रिपुरा सरकारने खर्च आणि पेट्रोल-डिझेल वाचवण्यासाठी मोठा निर्णय घेतला आहे. आता सरकारी कार्यालयांमध्ये गट क आणि ड मधील फक्त 50% कर्मचारीच दररोज कार्यालयात येतील, बाकीचे कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम करतील. सरकारने सर्व विभागांना कर्मचाऱ्यांचे साप्ताहिक ड्युटी रोस्टर तयार करण्याचे निर्देश दिले आहेत. आवश्यक आणि आपत्कालीन सेवांमधील कर्मचाऱ्यांना हा नियम लागू होणार नाही. 4. हरियाणा: मुख्यमंत्र्यांनी ताफा कमी केला, आठवड्यातून एक दिवस गाडीशिवाय फिरतील हरियाणाचे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी यांनी पेट्रोल-डिझेल वाचवण्यासाठी आपल्या सरकारी ताफ्यातील गाड्यांची संख्या कमी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यांनी सांगितले की, आता त्यांच्या ताफ्यात फक्त सुरक्षेसाठी आवश्यक असलेली वाहनेच असतील. मुख्यमंत्र्यांनी हे देखील ठरवले आहे की, ते आठवड्यातून एक दिवस कोणतीही गाडी वापरणार नाहीत. 5. आंध्र प्रदेश: मुख्यमंत्र्यांसोबत आता पूर्वीपेक्षा अर्धा ताफा आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू यांनी आपल्या ताफ्यात वापरल्या जाणाऱ्या गाड्यांची संख्या 50% कमी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. आता जिल्हा दौऱ्यांदरम्यान त्यांच्यासोबत पूर्वीपेक्षा निम्म्या गाड्याच असतील. मुख्यमंत्र्यांनी मंत्री, व्हीआयपी लोकांनाही सरकारी गाड्यांचा कमी वापर करण्याचे आणि गरज असेल तेव्हाच प्रवास करण्याचे आवाहन केले आहे. 6. पंजाब: प्रत्येक बुधवारी अधिकारी चारचाकी वाहनाने येणार नाहीत पंजाबचे राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया म्हणाले, आम्ही आमच्या अधिकाऱ्यांसोबत बैठकीनंतर हा निर्णय घेतला आहे की, प्रत्येक बुधवारी आमचा कोणताही अधिकारी चारचाकी वाहनाने येणार नाही. 7. राजस्थान: मुख्यमंत्री भजनलाल यांच्या ताफ्यात आता 5 गाड्या राजस्थानचे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा यांनी त्यांच्या ताफ्यातील गाड्यांची संख्या कमी करण्याचे आदेश दिले. यापूर्वी ताफ्यात 14-16 गाड्या असायच्या, पण बुधवारी दिल्ली दौऱ्यादरम्यान त्यांच्यासोबत फक्त 5 गाड्या होत्या. 8. बिहार: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी इलेक्ट्रिक गाडीने सचिवालयात पोहोचले बिहारचे मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बुधवारी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीसाठी इलेक्ट्रिक गाडीने सचिवालयात पोहोचले. मात्र, मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, मुख्यमंत्र्यांच्या गाडीमागे पेट्रोल-डिझेलच्या सुमारे 20 गाड्यांचा ताफा होता. आता अनेक मंत्री केवळ एक किंवा दोन गाड्यांमध्येच कार्यक्रम आणि बैठकांना उपस्थित राहत आहेत. 9. मध्य प्रदेश: व्हीआयपी ताफ्यांवर ब्रेक, मुख्यमंत्र्यांनी गाड्यांची संख्या कमी केली मध्य प्रदेशात आता मंत्री आणि व्हीआयपींच्या ताफ्यातील गाड्यांची संख्या मर्यादित केली जाईल. तसेच, सरकारी दौरे आणि भेटींदरम्यान रॅलींवरही बंदी असेल. मुख्यमंत्री मोहन यादव यांना Z+ श्रेणीची सुरक्षा मिळाली आहे. यामुळे त्यांच्या ताफ्यात आतापर्यंत एकूण 13 वाहने समाविष्ट होती. नवीन आदेशानंतर भोपाळमधील स्थानिक दौऱ्यादरम्यान मुख्यमंत्र्यांच्या ताफ्यात आता फक्त 8 वाहने समाविष्ट असतील. 10. यूपी: बैठका व्हर्च्युअल असतील; 2 दिवस वर्क फ्रॉम होम उत्तर प्रदेशमध्ये योगी सरकारने मंगळवारी 7 मोठे निर्णय घेतले. मुख्यमंत्री, मंत्री, आमदार आणि अधिकाऱ्यांचा ताफा 50% कमी होईल. आठवड्यातून एक दिवस त्यांना सार्वजनिक वाहतूक किंवा बस-मेट्रोने प्रवास करावा लागेल. 11. दिल्ली: सरकारी कर्मचारी 2 दिवस ‘वर्क फ्रॉम होम’ करतील, 50% सरकारी बैठका ऑनलाइन होतील दिल्लीच्या मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यांनी पेट्रोल-डिझेलच्या बचतीसाठी नवीन आदेश जारी केले आहेत. आता सर्व सरकारी कर्मचारी 2 दिवस ‘वर्क फ्रॉम होम’ करतील. 50% सरकारी बैठका ऑनलाइन होतील, कोणताही मंत्री 1 वर्षापर्यंत परदेशी दौऱ्यावर जाणार नाही, कार्यालयांची वेळ सकाळी 10:30 ते संध्याकाळी 7 वाजेपर्यंतच असेल आणि दिल्ली सरकार 6 महिन्यांपर्यंत कोणतीही नवीन गाडी खरेदी करणार नाही. दरम्यान, दिल्लीचे शिक्षण मंत्री आशिष सूद यांनी मंगळवारी दिल्ली मेट्रोमध्ये INA पासून कडकडडूमा कोर्टापर्यंत प्रवास केला. त्यानंतर त्यांनी मेट्रो स्टेशनवरून सूरजमल विहार येथील ‘CM श्री स्कूल’ पर्यंत जाण्यासाठी ई-रिक्षा घेतली. तेथे त्यांनी झोन 1 आणि 2 मधील शाळांच्या प्रमुखांसोबत एका सत्रात भाग घेतला. 12. महाराष्ट्र: मंत्री फ्रान्सला जाणार नाहीत, विभागाचे खर्च कमी केले पंतप्रधानांच्या आवाहनानंतर महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बाईकवरून प्रवास करत आहेत. तर मंत्री आशीष शेलार यांनी सांगितले की, ते यावर्षी फ्रान्समध्ये होणाऱ्या कान्स चित्रपट महोत्सवात सहभागी होणार नाहीत. ते म्हणाले की, आव्हानात्मक काळात राष्ट्रीय हिताला प्राधान्य देत विभागीय खर्चात कपात आणि संयम राखण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. 13. गोवा: मुख्यमंत्री सावंत यांनी आपल्या ताफ्याचा आकार कमी केला पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या आवाहनानंतर गोव्याचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी आपल्या ताफ्याचा आकार अर्धा केला आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या ताफ्यात आधी सहा गाड्या होत्या, ज्या आता कमी करून तीन करण्यात आल्या आहेत. या तीन गाड्यांमध्ये मुख्यमंत्री प्रवास करतात ती गाडी देखील समाविष्ट आहे. 2 दिवस- 2 ठिकाणे: पंतप्रधानांचे पेट्रोल वापर कमी करण्याचे आवाहन 11 मे: वडोदरा येथे मोदी म्हणाले- सार्वजनिक वाहतुकीचा वापर करा 10 मे: हैदराबादमध्ये पंतप्रधान म्हणाले- परदेश प्रवास पुढे ढकला



Source link