सर्वोच्च न्यायालयात दिल्लीतील निदर्शनांवरील सुनावणी पुढे ढकलली:CJP च्या निदर्शनात 7 हजार लोकांना ताब्यात घेतले, 45 स्थानके बंद होती

दिल्लीमध्ये कॉकरोच जनता पार्टीच्या आंदोलनापूर्वी मेट्रो-ट्रेन सेवा बंद करणे, इंटरनेटमध्ये व्यत्यय आणणे आणि लोकांना ताब्यात घेण्याशी संबंधित याचिकांवरील सुनावणी १५ ऑक्टोबरपर्यंत पुढे ढकलण्यात आली आहे. न्यायालयाने मंगळवारी सांगितले की, सुनावणी घेणाऱ्या खंडपीठाचे न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांची प्रकृती बिघडल्यामुळे हा निर्णय घेण्यात आला. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी केंद्र सरकारचे उत्तर दाखल करण्यासाठी अतिरिक्त वेळ मागितला. त्यांनी सांगितले की, प्रतिज्ञापत्र तयार आहे; मात्र त्यात आणखी काही माहिती जोडायची आहे. न्यायालयाने वेळ वाढवून केंद्राला प्रतिज्ञापत्र याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांना उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश दिले. वास्तविक, कॉकरोच जनता पार्टी आणि डाव्या पक्षांनी १० ऑक्टोबर रोजी मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार आणि SIR च्या विरोधात आंदोलन पुकारले होते. दिल्ली पोलिसांनी त्याला परवानगी दिली नव्हती. या काळात पोलिसांनी शहरात बॅरिकेड्स लावले होते. ४५ मेट्रो स्थानके बंद होती आणि ७ हजारांहून अधिक आंदोलकांना ताब्यात घेण्यात आले होते. 2 याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या याचिकाकर्त्यांनी आरोप केला होता की, 9 ऑक्टोबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राला निर्देश दिले होते की, आंदोलनामुळे दिल्ली मेट्रो आणि येथे येणाऱ्या गाड्यांच्या वाहतुकीवर पूर्णपणे बंदी घालू नये. असे असूनही शनिवारी न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन झाले. यावर त्यानंतर न्यायालयाने रविवारी सुनावणीदरम्यान दिल्लीतील अधिकाऱ्यांना नोटीस बजावून मंगळवारपर्यंत उत्तर मागितले होते. न्यायालयाने म्हटले होते की, मेट्रो सेवा नेहमीप्रमाणे सुरू राहायला हव्यात. इंटरनेट सेवा खंडित होता कामा नये आणि लोकांच्या ये-जा करण्यावर बंदी घालता कामा नये. सीजेपीच्या आंदोलनाबाबत 2 याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहन यांच्या खंडपीठाने यावर सुनावणी घेतली. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सरकार आणि दिल्ली पोलिसांची बाजू मांडली. दरम्यान, अॅडव्होकेट कपिल सिब्बल, गोपाल शंकरनारायणन, मेनका गुरुस्वामी, संजय हेगडे, शोएब आलम आणि शादान फरासत यांनी याचिकाकर्त्यांची बाजू मांडली. 10 ऑक्टोबर: जंतर-मंतरवर CJPचे आंदोलन कॉकरोच जनता पार्टीने SIRच्या विरोधात आणि मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी करत 10 ऑक्टोबर रोजी जंतर-मंतरवर धरणे आंदोलन जाहीर केले होते. मात्र दिल्ली पोलिसांनी CJPचे आंदोलन रोखले होते. पक्षाच्या शीर्ष नेतृत्वातील अभिजीत दीपके, सौरव दास आणि आशुतोष रांका यांना विमानातच ताब्यात घेण्यात आले होते. दंडाधिकारी न्यायालयाने तिघांना रविवारी सकाळी सुमारे १० वाजता सोडण्याचे आदेश दिले होते. तिघे २३ तास पोलिसांच्या ताब्यात होते. दरम्यान, अरविंद केजरीवाल, ममता बॅनर्जी आणि २ माजी मुख्यमंत्र्यांसह ७००० जणांनाही ताब्यात घेण्यात आले होते. दोन ठिकाणी दगडफेकही झाली होती, ज्यात पोलिसांचे ७ जवान जखमी झाले होते. प्रकरणाशी संबंधित मागील २ सुनावण्या… ११ ऑक्टोबर: सर्वोच्च न्यायालय म्हणाले- शांततापूर्ण आंदोलकांना ताब्यात घेऊ नका दिल्लीमध्ये कॉकरोच जनता पार्टीच्या आंदोलनादरम्यान मेट्रो-ट्रेन सेवा बंद करणे, इंटरनेट विस्कळीत करणे आणि लोकांना ताब्यात घेण्यासंदर्भातील याचिकांवर रविवारी सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, मेट्रो सेवा सुरळीतपणे सुरू राहायला हवी. इंटरनेट विस्कळीत केले जाऊ नये आणि लोकांची ये-जा रोखली जाऊ नये. ९ ऑक्टोबर: CJI म्हणाले- माशी मारण्यासाठी हातोडा मारू नका कॉकरोच जनता पार्टीच्या आंदोलनाबाबत अधिक कठोर भूमिका घेतल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला फटकारले होते. CJI सूर्यकांत म्हणाले- तुम्हाला काही गोष्टी थांबवाव्याच लागतील. त्या थांबवण्यासाठी फक्त जितकी गरज आहे तितकीच कारवाई करा. मात्र, याचा अर्थ असा नाही की तुम्ही माशी मारण्यासाठी हातोड्याचा वापर करावा.



Source link