शासकीय सेवा वेळेत मिळाव्यात आणि विलंब झाल्यास नागरिकांना तातडीने नुकसानभरपाई मिळावी, यासाठी महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम, २०१५ अधिक सक्षम करण्याची मागणी नागरिक सोशल फाउंडेशनने राज्य सरकारकडे केली आहे. सेवा देण्यास विलंब झाल्यास प्रत्येक दिवसासाठी २५० रुपये दंड, सर्व शासकीय सेवांसाठी २१ दिवसांची कालमर्यादा आणि दोषी अधिकाऱ्यांकडून दंडाची वसुली, अशा महत्त्वपूर्ण शिफारशी संस्थेने केल्या आहेत. संस्थेचे ॲड. सीए निलेश खत्री यांनी पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली. यावेळी विश्वस्त अमेय सप्रे, प्रीतम थोरवे, सर्वेश मेहेंदळे उपस्थित होते. कायदा लागू होऊन सुमारे अकरा वर्षे झाली, तरी त्याची अंमलबजावणी अधिक प्रभावी करण्याची गरज असल्याचे संस्थेने म्हटले आहे. सध्या अधिकाऱ्यांना कमाल पाच हजार रुपयांपर्यंत दंडाची तरतूद आहे. मात्र, त्याचा पुरेसा प्रतिबंधात्मक परिणाम होत नसल्याने विलंबाच्या प्रत्येक दिवसासाठी स्वयंचलित दंड आकारावा. दंडाची रक्कम प्रथम संबंधित नागरिकाला नुकसानभरपाई म्हणून द्यावी आणि नंतर दोषी अधिकाऱ्याकडून वसूल करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. ‘आपले सरकार’ पोर्टलवरील १,१६५ सेवांपैकी अनेक सेवा उपलब्ध नसल्याचा मुद्दाही संस्थेने उपस्थित केला. सर्व अधिसूचित सेवा एकाच पोर्टलवर आणून एकाच प्रवेश सुविधेद्वारे विविध विभागांच्या सेवा उपलब्ध कराव्यात, अशी शिफारस करण्यात आली आहे. पोर्टलमधील तांत्रिक अडचणींमुळे दहावीच्या परीक्षेत क्रीडा कामगिरीसाठी अतिरिक्त गुण मिळविण्याच्या प्रक्रियेत सुमारे ३,६०० विद्यार्थ्यांना फटका बसल्याचेही संस्थेने नमूद केले. सर्व सेवांसाठी २१ दिवसांची मर्यादा, तातडीच्या सेवांसाठी जलदगती व्यवस्था आणि पात्र प्रकरणांत ‘डीम्ड अप्रूव्हल’ची तरतूद करावी, अशी मागणी आहे. दुसऱ्या अपिलाची मुदत ६० दिवस करणे, अपील प्राधिकरणांनाही विलंबासाठी जबाबदार धरणे, प्रलंबित अर्जांची माहिती सार्वजनिक करणे तसेच महिला, ज्येष्ठ नागरिक आणि दिव्यांगांना प्राधान्याने सेवा देण्याची व्यवस्था करावी, असेही संस्थेने सुचविले आहे. लोकसेवा हक्क हा केवळ कायद्यातील अधिकार न राहता नागरिकांना प्रत्यक्ष अनुभवता यावा, यासाठी पारदर्शकता, निश्चित कालमर्यादा आणि अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करणारी यंत्रणा आवश्यक असल्याचे संस्थेने म्हटले आहे.
Source link
सेवा विलंबासाठी रोज 250 रुपये दंड हवा:नागरिक सोशल फाउंडेशनची राज्य सरकारकडे मागणी; 21 दिवसांत सेवा देण्याची मर्यादा निश्चित करण्याचा प्रस्ताव
