लातूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या संचालकपदी सलग १० वर्षे राहिल्याने राज्याचे सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांच्यासह ८ संचालकांना पदावरून हटवण्यात आले आहे. रिझर्व्ह बँकेकडून मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाच्या निर्देशानुसार ही कारवाई कर
.
न्यायालयाने ३ ऑगस्टला आरबीआयला ६ आठवड्यांत कारवाईचे निर्देश दिले. त्यानंतर आरबीआयने स्पष्टीकरण मागताच अशोक पाटील निलंगेकर, श्रीपतराव काकडे, स्वयंप्रभा पाटील, व्यंकटराव बिराजदार, पृथ्वीराज शिरसाट, प्रमोद जाधव व नागोराव पाटील या ७ संचालकांनी १० सप्टेंबरला राजीनामे दिले.
संचालकपदी १० वर्षापेक्षा जास्त काळ नियमबाह्य
बँकिंग नियमन कायदा १९४९ (सुधारणा कायदा २०२५) नुसार, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांवर कोणतीही व्यक्ती १० वर्षांपेक्षा जास्त काळ संचालक राहू शकत नाही. सहकारी संस्थांमधील एकाधिकारशाही मोडून पारदर्शकता आणण्यासाठी हा नियम लागू करण्यात आला आहे.
तो कायदा २०२१ मध्ये आला, मला लागू नाही
कायदा २०२१ साली केला. कायदा लागू झाला तेथून त्याची अंमलबजावणी सुरू होते. त्यानुसार मला १० वर्षे पूर्ण होतच नाहीत. मुळात आरबीआयला काय अधिकार मला हटवा म्हणण्याचा आणि बॅंकला कसा काय अधिकार मला रिमुव्ह करण्याचा?. नोटीस मिळाली, पण मी न्यायालयातही जाणार नाही. -बाबासाहेब पाटील, सहकार मंत्री
