राज्यातील सहकारी संस्थांचे कामकाज अधिक पारदर्शक आणि आधुनिक करण्यासाठी सहकार विभागाने मोठा निर्णय घेतला आहे. आता सहकार आणि बँकिंग क्षेत्रात कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय), सायबर सुरक्षा, डिजिटल बँकिंग आणि डिजिटल फसवणूक प्रतिबंध यांसारख्या आधुनिक विषयांचे प
.
या उपक्रमांतर्गत साखर कारखाने, सहकारी बँका, पतसंस्था व गृहनिर्माण संस्थांच्या पदाधिकारी व कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षित केले जाईल. प्रशिक्षणाच्या गुणवत्तेवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी अपर आयुक्त दर्जाच्या अधिकाऱ्याच्या अध्यक्षतेखाली 9 सदस्यीय नियामक मंडळ स्थापन करण्याचा प्रस्तावही समितीने दिला आहे.
प्रशिक्षण अनिवार्य, कारवाई करण्याचा प्रस्ताव विचारधीन
सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या पदाधिकाऱ्यांसाठी इमारतींचा पुनर्विकास, स्वयंपुनर्विकास, स्थावर संपदा कायदा आणि प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना यावर विशेष अभ्यासक्रम असेल. जे समिती सदस्य हे प्रशिक्षण पूर्ण करणार नाहीत, त्यांच्या पात्रतेबाबत कारवाईसाठी नियमांत सुधारणा प्रस्तावित आहे.
