हिवाळी अधिवेशन नागपूरऐवजी मुंबईत घ्या:वाचलेले 400 कोटी दुष्काळग्रस्तांसाठी वापरा, 'अर्थ' NGO ची मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी

राज्यावर सध्या एल-निनोमुळे दुष्काळाचे भीषण संकट ओढवले असून, या पार्श्वभूमीवर यंदाचे हिवाळी अधिवेशन नागपूरऐवजी मुंबईतच घ्यावे आणि त्यातून वाचणारे 300 ते 400 कोटी रुपये दुष्काळग्रस्तांच्या मदतीसाठी वापरावेत, अशी आग्रही मागणी संयुक्त राष्ट्रांचा (ECOSOC) विशेष सल्लागार दर्जा असलेल्या ‘earth’ या स्वयंसेवी संस्थेने केली आहे. संस्थेचे संस्थापक अध्यक्ष प्रवीण कलमे यांनी यासंदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांना ई-मेलद्वारे अधिकृत पत्र पाठवले आहे. या पत्रात तीन प्रमुख मागण्या मांडण्यात आल्या असून, 30 ऑक्टोबरपर्यंत यावर योग्य निर्णय न घेतल्यास थेट राज्यपाल, विधानसभा अध्यक्ष आणि विधान परिषदेचे सभापती यांच्याकडे दाद मागण्याचा इशारा संस्थेने दिला आहे. संस्थेने दिलेल्या माहितीनुसार, नागपूर येथे होणाऱ्या हिवाळी अधिवेशनासाठी कार्यालयांचे स्थलांतर, हजारो अधिकारी-कर्मचारी आणि पोलिसांचा निवास, प्रवास व इतर व्यवस्थांवर सुमारे 300 ते 400 कोटी रुपये खर्च होतो. शासनाने या खर्चाचा नेमका आकडा जाहीर करावा, अशी मागणी करत संस्थेने सुचवले आहे की, नागपूर कराराची परंपरा मोडू नये. मात्र दुष्काळी परिस्थितीचे गांभीर्य ओळखून या वर्षी अपवाद करावा. कोरोना काळात 2020 आणि 2021 मध्येही हिवाळी अधिवेशन मुंबईतच पार पडले होते, याचा दाखला देत संविधानाच्या अनुच्छेद 174(1) नुसार अधिवेशनाचे ठिकाण ठरवण्याचा अधिकार राज्यपालांना असल्याची आठवणही या पत्रात करून देण्यात आली आहे. पिण्याच्या पाण्याची बचत दुसरी महत्त्वाची मागणी म्हणजे, 16 ऑक्टोबरपासून राज्यात पाणीपुरवठ्यात 10 टक्के कपात लागू करण्यात आली असतानाही बांधकाम व्यावसायिकांना गोड्या पाण्याच्या जोडण्या सुरूच आहेत, याकडे संस्थेने लक्ष वेधले आहे. त्यामुळे 2027 च्या पावसाळ्यापर्यंत बांधकाम, रेडी-मिक्स काँक्रिट प्लांट, वाहन धुण्याची केंद्रे आणि स्विमिंग पूलसाठी केवळ एसटीपीमधील (STP) प्रक्रिया केलेले सांडपाणी वापरणे बंधनकारक करावे. मुंबई महापालिकेने मागील वर्षी तलावसाठा 10.35 टक्के वर आल्यानंतर बांधकामांच्या जोडण्या तोडण्याचा जो निर्णय घेतला होता, तोच निर्णय आता संपूर्ण राज्यभर लागू करावा, अशी मागणी संस्थेने केली आहे. पाण्याचा काळाबाजार रोखण्यासाठी उपाय सध्या जालना, छत्रपती संभाजीनगर आणि धाराशिवमध्ये रोज एक हजाराहून अधिक टँकर्स सुरू असून, ही संख्या लवकरच 5000 वर पोहोचेल असा अंदाज खुद्द शासनानेच केंद्रीय पथकाला दिला आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे, मराठवाड्यातील 171 पैकी 168 टँकर खाजगी आहेत. या पार्श्वभूमीवर, आपत्ती व्यवस्थापन कायदा 2005 च्या कलम 24, 34, 65 आणि 66 चा वापर करून, दुष्काळ जाहीर झालेल्या 265 तालुक्यांतील सर्व खाजगी विहिरी, कूपनलिका आणि टँकर्स शासनाने योग्य मोबदला देऊन ताब्यात घ्यावेत. तसेच, या टँकर्सवर जीपीएस (GPS) प्रणाली लावून पाण्याचा काळाबाजार तातडीने थांबवावा, अशी संस्थेची तिसरी प्रमुख मागणी आहे. शासनाच्या प्रतिसादाकडे लक्ष संस्थेने यंदाच्या एल-निनो आणि दुष्काळाच्या संकटाबाबत 29 एप्रिल रोजीच शासनाला पहिला इशारा दिला होता. त्यानंतर 22 सप्टेंबर, 26 सप्टेंबर, 15 ऑक्टोबर आणि 23 ऑक्टोबर अशी एकूण पाच स्मरणपत्रे पाठवूनही अद्याप प्रशासनाकडून एकही लेखी उत्तर आले नसल्याचा दावा संस्थेने केला आहे. “एल-निनो हे एक जागतिक नैसर्गिक संकट आहे, यात कोणाचाही दोष नाही. मात्र, या संकटाला आपण कसे सामोरे जातो, हे आपल्या हातात आहे. डिसेंबर महिन्यात टँकरवर तहान भागवणाऱ्या सर्वसामान्य नागरिकांकडे राज्याचा पैसा आणि शासनाचे लक्ष असावे,” एवढीच आपली अपेक्षा असल्याचे प्रवीण कलमे यांनी स्पष्ट केले आहे.



Source link