2015 पूर्वीचा एक पुरावा असला तरी मिळणार हक्काचा 'फार्मर ID':चंद्रशेखर बावनकुळेंची घोषणा, म्हणाले- सयाजी शिंदेंचे म्हणणे ऐकून घेऊ, पण हायड्रो प्रकल्पांमुळे 45 लाख शेतकऱ्यांना मोफत वीज!

राज्यातील बळीराजाची दिवाळी खऱ्या अर्थाने गोड करण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील महायुती सरकारने अत्यंत क्रांतिकारी आणि ऐतिहासिक निर्णय घेतले आहेत. तांत्रिक अडचणी आणि जुन्या जमिनींच्या नोंदींअभावी आजवर सरकारी योजनांपासून वंचित राहिलेल्या तब्बल 1 लाख 60 हजार शेतकऱ्यांना ‘फार्मर आयडी’ (Farmer ID) देण्यासाठी महसूल मंत्रालयाने आज नवीन कार्यपद्धती (SOP) जारी केली आहे. या निर्णयामुळे उत्तर महाराष्ट्रातील जहागीरदार जमिनी, मराठवाड्यातील ‘मदतमा खिदमत मास’ आणि विदर्भातील ‘सीलिंग ॲक्ट’ अंतर्गत असलेल्या शेतकऱ्यांचा मोठा प्रश्न मार्गी लागला आहे, अशी माहिती राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. यासोबतच, इंटरनेट नसलेल्या दुर्गम व आदिवासी भागातील 1 लाख शेतकऱ्यांसाठी ‘ऑफलाईन ई-पीक पाहणी’, मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहायता निधीची तालुकास्तरीय कार्यालये आणि जामनेर क्रीडा संकुलासाठी रेल्वेच्या जमिनीची अदलाबदल यांसारख्या अनेक महत्त्वाच्या निर्णयांची घोषणा बावनकुळे यांनी केली. 1 जानेवारी 2015 पूर्वीचा 1 पुरावा दाखवा अन् ‘फार्मर आयडी’ मिळवा! फार्मर आयडीअभावी केंद्र व राज्य सरकारच्या योजनांपासून वंचित राहणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी महसूल विभागाने मोठा दिलासा दिला आहे. उत्तर महाराष्ट्रात जहागीरदार जमिनी, मराठवाड्यात मदतमा खिदमत मास आणि विदर्भात सीलिंग ॲक्टच्या तांत्रिक गुंतागुंतीमुळे किमान 1 लाख 60 हजार शेतकऱ्यांना फार्मर आयडी मिळू शकला नव्हता. आता ग्राम महसूल अधिकारी (तलाठी), मंडळ अधिकारी आणि तहसीलदार यांना अधिकार देऊन हा पेच सोडवला आहे. 2015 ची मुदत का निश्चित केली? “राज्यात डिजिटल सातबारा 1 जानेवारी 2016 रोजी तयार झाला. त्यापूर्वी सर्व नोंदी हस्तलिखित होत्या. त्यामुळे 1 जानेवारी 2015 पूर्वीपासून जे शेतकरी जमीन कसत आहेत, ज्यांच्याकडे वनहक्क पट्टे, सीलिंगच्या वाटप जमिनी, भूदान जमिनी किंवा सरकारी जमिनी कसल्याचा किमान 1 तरी हस्तलिखित किंवा अधिकृत पुरावा असेल, त्या सर्वांना आता फार्मर आयडी दिला जाईल,” असे बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले. दुर्गम व आदिवासी भागातील 1 लाख शेतकऱ्यांना ‘ऑफलाईन पीक पाहणी’चा दिलासा इंटरनेट कनेक्टिव्हिटी नसल्याने पीकविमा आणि अनुदानाला मुकणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी सरकारने नियमात बदल केला आहे. नंदुरबारसारख्या आदिवासी आणि डोंगराळ भागांत मोबाईल नेटवर्क व इंटरनेट सुविधा नसल्याने ऑनलाइन पीक पाहणी अपलोड होत नव्हती. अशा भागांत आता ऑफलाईन पद्धतीने पीक पाहणी करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. यामुळे रखडलेली 1 लाख शेतकऱ्यांची पीक पाहणी पूर्ण होऊन त्यांना पीकविमा व अनुदान मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. लोहारी सांगवा येथे मुख्यमंत्री शेतकऱ्याच्या घरी मुक्कामी; कोरी प्रकल्पाला मंजुरी शेतकऱ्यांच्या दुःखात सहभागी होण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी स्वतः गावात मुक्काम करण्याचा निर्णय घेतला आहे. “संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांना धीर देण्यासाठी सर्व मंत्री, आमदार व खासदारांनी शेतकऱ्यांसोबत दिवाळी साजरी करावी, अशी संकल्पना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मांडली. त्यानुसार उद्या मी आणि मुख्यमंत्री नागपूर जिल्ह्यातील लोहारी सांगवा या गावात जाऊन एका शेतकऱ्याच्या घरी मुक्काम करणार आहोत.” लोहारी सांगवा परिसरातील 1,000 शेतकऱ्यांचे सिंचन वर्षानुवर्षे रखडवणाऱ्या ‘कोरी प्रकल्पा’ला उद्या मुख्यमंत्री फडणवीस प्रशासकीय मान्यता देऊन शेतकऱ्यांना मोठी भेट देणार आहेत. रुग्णांना जिल्हा मुख्यालयाचे हेलपाटे मारावे लागू नयेत, यासाठी आता प्रत्येक तालुका स्तरावर मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहायता निधीचे कार्यालय उघडले जाणार आहे. जामनेर क्रीडा संकुलाचा मार्ग मोकळा मंत्री गिरीश महाजन आणि नगराध्यक्षा सौ. महाजन यांच्या मागणीनुसार, जामनेर नगरपालिकेच्या क्रीडा संकुलासाठी रेल्वेची जमीन राज्य सरकारला घेणे आणि त्याबदल्यात शासकीय जमीन रेल्वेला देण्याच्या ‘लँड स्वॅपिंग’ (जमीन अदलाबदल) प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली आहे. सयाजी शिंदेंचे म्हणणे ऐकून घेऊ, पण हायड्रो प्रकल्पांमुळे 45 लाख शेतकऱ्यांना मोफत वीज! कर्जत येथील प्रस्तावित प्रकल्पाविरोधात अभिनेते सयाजी शिंदे यांनी पुकारलेल्या आंदोलनावर बावनकुळे यांनी समतोल भूमिका मांडली. “कोळशापासून तयार होणाऱ्या विजेचा खर्च प्रति युनिट 8 रुपये इतका प्रचंड असून त्यातून भयानक प्रदूषण होते. याउलट कोयनासारख्या जलविद्युत (हायड्रो) प्रकल्पांतून अवघ्या 1 रुपया 30 पैशांत वीज मिळते. राज्यातील 45 लाख शेतकऱ्यांना दिवसा मोफत वीज देण्यासाठी असे हायड्रो प्रकल्प वरदान आहेत.” सयाजी शिंदेंना झाडे लावण्यासाठी महसूलची जमीन देऊ “सयाजी शिंदे यांच्या भावना व तक्रारी मी आणि मुख्यमंत्री स्वतः ऐकून घेऊ. जेवढी झाडे काढावी लागतील, त्यापेक्षा कितीतरी पटीने अधिक झाडे लावण्यासाठी त्यांनी माझ्याकडे महसूल विभागाची जागा मागितली आहे; आम्ही ती जागा त्यांना नक्की देऊ. पण पर्यावरण राखून हायड्रो प्रकल्प होणे राज्याच्या हिताचे आहे.” सोनिया गांधींवर टीका अन् तटकरेंच्या ’12 फेब्रुवारी’ विधानावर मौन पंतप्रधान मोदींवर टीका करणाऱ्या सोनिया गांधींचा समाचार घेताना बावनकुळे म्हणाले, “ज्या काँग्रेस पक्षाने देशावर आणीबाणी लादून नागरिकांचे मूलभूत अधिकार आणि बोलण्याचे स्वातंत्र्य हिरावून घेतले, त्या पक्षाच्या नेत्यांनी आम्हाला लोकशाहीचे धडे देऊ नयेत.” अजित पवार हयात असते तर 12 फेब्रुवारीला दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र आल्या असत्या, या सुनील तटकरेंच्या विधानावर भाष्य टाळत “हा त्यांच्या पक्षाचा अंतर्गत विषय असून त्यावर बोलणे उचित नाही,” असे बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले. ———————————————– हेही वाचा… भाजपला लोकसभेत 36 खासदार कमी म्हणून विलीनीकरणाच्या अफवा: संजय राऊत म्हणाले- अजित पवार गटात ज्येष्ठ नेत्यांचा आता कोणताही मानसन्मान राहिलेला नाही “अजित पवार गटात ज्येष्ठ नेत्यांचा आता कोणताही मानसन्मान राहिलेला नाही. पक्षात कोणी कितीही मोठ्या पदावर असले तरी पक्षाची सर्व सूत्रे आता पार्थ पवार यांच्याकडेच आहेत; त्यामुळे सुनील तटकरे आणि प्रफुल्ल पटेल यांसारख्या वरिष्ठ नेत्यांना आता पार्थ पवारांच्या हाताखालीच काम करावे लागत आहे. स्वतःच्या पक्षात प्रचंड अडचणीत आल्यामुळेच हे नेते आता विलीनीकरणाची भाषा बोलत आहेत. मात्र, केवळ तुम्हाला सत्ता मिळावी म्हणून आदरणीय शरद पवार साहेब भाजपसोबत जातील, असे कदापि होणार नाही,” असा जोरदार हल्लाबोल शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे खासदार संजय राऊत यांनी केला आहे. येथे वाचा संपूर्ण बातमी



Source link