मुंबईतील झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाच्या (SRA) कार्यपद्धतीवर बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या (BMC) आयुक्त अश्विनी भिडे यांनी थेट राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र लिहून अत्यंत गंभीर आक्षेप नोंदवले आहेत. विकास नियंत्रण नियमावलीतील (DCPR) न
.
दरम्यान, या पत्रावरून राजकीय वातावरणही चांगलेच तापले आहे. ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊत यांनी या पत्राचा संदर्भ देत मुख्यमंत्र्यांवर टीका केल्यानंतर, भाजप प्रवक्ते नवनाथ बन यांनी “मराठी माणसाला बेघर करणाऱ्यांनी बिल्डर आणि लोकांच्या घरांबद्दल बोलू नये,” असा जोरदार पलटवार केला आहे.
आयुक्त अश्विनी भिडे यांच्या पत्रातील 7 गंभीर आणि खळबळजनक मुद्दे
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि नगरविकास विभागाला पाठवलेल्या या पत्रात अश्विनी भिडे यांनी मुंबईतील बांधकाम क्षेत्रातील नियमांच्या गैरवापराचा संपूर्ण पाढा वाचला आहे. SRA कडे झोपडपट्टी नसलेल्या (Non-Slum) भूखंडांवरील तब्बल 300 हून अधिक विकास प्रस्ताव मंजुरीसाठी प्रलंबित असल्याचा गंभीर उल्लेख पत्रात करण्यात आला आहे. नियम 33(11) मध्ये कोणतीही तरतूद नसतानाही SRA कडून नियम 33(10) अंतर्गत केवळ झोपडपट्टी पुनर्वसनासाठी लागू असलेल्या विशेष सवलती दिल्या जात आहेत. झोपडपट्टी नसलेल्या भूखंडांना झोपडपट्टी असलेल्या भूखंडांसोबत एकत्र (Club) करून त्यांना समान नियम आणि सवलती लागू केल्या जात असल्याचा आक्षेप घेण्यात आला आहे.
शहरी विकास नियमांचे उल्लंघन
सामान्य शहरी विकास नियमांपेक्षा (DCPR) अत्यंत कमी आणि सैल निकषांवर झोपडपट्टी नसलेल्या भूखंडांवर उत्तुंग इमारतींच्या बांधकामाला परवानगी दिली जात आहे. एका भागातील योजनेच्या बदल्यात दुसऱ्या अत्यंत दूरच्या भागात पीटीसी (PTC – प्रकल्पग्रस्तांसाठीच्या) सदनिका दिल्या जात असल्याबाबत पत्रात तीव्र आक्षेप नोंदवला आहे. विकासक महापालिकेकडे न येता थेट SRA कडे प्रस्ताव सादर करत असल्यामुळे मुंबई महापालिका आणि राज्य सरकारच्या तिजोरीत जमा होणाऱ्या महसुलावर मोठा परिणाम होत आहे.
उच्चभ्रू भागांतील भूखंडही SRA कडे
वांद्रे (Bandra), जुहू, वरळी आणि मलबार हिल यांसारख्या मुंबईतील अत्यंत उच्चभ्रू भागांतील झोपडपट्टी नसलेल्या भूखंडांचे विकास प्रस्तावही महापालिकेऐवजी SRA कडे सादर केले जात असल्याचे आयुक्तांनी निदर्शनास आणून दिले आहे.
मुख्यमंत्र्यांकडे आयुक्त अश्विनी भिडे यांच्या 2 प्रमुख मागण्या
या संपूर्ण प्रकाराला आळा घालण्यासाठी आयुक्त अश्विनी भिडे यांनी नगरविकास विभागाकडे पुढील 2 ठोस मागण्या केल्या आहेत:
- 15 ऑक्टोबर 2024 च्या निर्देशांची काटेकोर अंमलबजावणी करा: महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम 1966 च्या कलम 154 अंतर्गत 15 ऑक्टोबर 2024 रोजी जारी केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांचे SRA कडून काटेकोर पालन व्हावे. तसेच झोपडपट्टी पुनर्वसनासाठी असणाऱ्या नियम 33(10) मधील सवलती कोणत्याही परिस्थितीत नियम 33(11) अंतर्गत लागू करू नयेत, असे स्पष्ट आदेश द्यावेत.
- SRA चे अधिकार काढून पालिकेकडे द्या: SRA चा विशेष नियोजन प्राधिकरणाचा (Special Planning Authority) दर्जा तात्काळ काढून घेण्यात यावा आणि नियम 33(11) अंतर्गत येणारे सर्व विकास प्रस्ताव पुन्हा बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या अखत्यारीत आणावेत.
पत्रावरून राजकीय जुगलबंदी; राऊतांच्या टीकेला नवनाथ बन यांचे प्रत्युत्तर
अश्विनी भिडे यांच्या या पत्रानंतर राज्याच्या राजकारणात आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी झडल्या आहेत. “मुंबईतील काही बिल्डर मुख्यमंत्र्यांच्या नावावर कसे बेकायदेशीरपणे प्रकल्प मिळवत आहेत, याची नावेच आयुक्तांनी पत्रात लिहिली आहेत. आयुक्तांनी अस्वस्थ होऊन मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहावे, ही अत्यंत गंभीर गोष्ट आहे,” अशी टीका खासदार संजय राऊत यांनी केली होती.
भाजपचा पलटवार
राऊतांच्या या टीकेला भाजपचे प्रवक्ते नवनाथ बन यांनी सडेतोड प्रत्युत्तर दिले आहे. “बिल्डरांना पाठीशी घालण्याचा इतिहास हा उद्धव ठाकरे यांचा आहे आणि संजय राऊत यांना नेहमीच पराचा कावळा करण्याची सवय आहे. त्या पत्रात नेमक्या कोणत्या बिल्डरचे नाव आहे, हे राऊतांनी दाखवावे. ज्यांचा इतिहास मराठी माणसाला मुंबईतून बेघर करण्याचा आहे, त्यांनी बिल्डर आणि लोकांच्या घरांबद्दल बोलू नये,” अशा शब्दांत नवनाथ बन यांनी राऊतांवर निशाणा साधला आहे.
———————————————————-
हेही वाचा…
राष्ट्रवादीच्या विलीनीकरणामध्ये संजय राऊतांनी नाक खुपसण्याची गरज काय?: नवनाथ बन यांचा घणाघात, आदित्य ठाकरेंनाही लगावला टोला
राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या (अजित पवार गट) विलीनीकरणाच्या चर्चांवरून ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊत यांनी केलेल्या दाव्यांना भारतीय जनता पक्षाकडून प्रत्तुत्तर उत्तर देण्यात आले आहे. “राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या विलीनीकरणामध्ये संजय राऊतांनी नाक खुपसण्याची गरज काय? त्यापेक्षा ठाकरे गट काँग्रेसमध्ये कधी विलीन करणार, याचा मुहूर्त राऊतांनी पंचांग पाहून सांगावा,” असा सवाल भाजपचे प्रवक्ते नवनाथ बनयांनी पत्रकार परिषदेत उपस्थित केला. तसेच, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे इतिहासातील पहिले मुख्यमंत्री आहेत जे दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांसोबत बांधावर जाऊन दिवाळी साजरी करत आहेत, असेही त्यांनी सांगितले. येथे वाचा संपूर्ण बातमी
