मागील दोन गाळप हंगामात उत्पादित झालेली साखर आणि केंद्र सरकारने निश्चित केलेल्या कोट्यानुसार विक्री झाल्यानंतर शिल्लक राहणाऱ्या साठ्यामध्ये ४८ लाख टनांची तफावत आहे. ती साखर गेली कुठे? असा सवाल करत सचिन पाटील यांनी केंद्र सरकारने साखरेची आयात करू नये,
.
या बैठकीमध्ये साखरेचा दर प्रतिकिलो ७५ रुपयावर गेलेला असताना साखरेच्या अवैध साठेबाजीची केंद्रीय स्तरावर सखोल चौकशी करण्यात यावी.मागील गाळप हंगामात जिल्ह्यातील व तालुक्यातील ज्या कारखान्यांनी ३००० रुपयांप्रमाणे दर जाहीर केला होता. परंतु प्रत्यक्षात दर दिला नाही, अशा कारखानदारांवर प्रशासनाने कडक कारवाई करावी, अशा मागण्या करण्यात आल्या.
मागील दोन गाळप हंगामात उत्पादित झालेली साखर आणि केंद्र सरकारने निश्चित केलेल्या कोट्यानुसार विक्री झाल्यानंतर शिल्लक राहणाऱ्या साखरेच्या साठ्यामध्ये सुमारे ४८ लाख टनांची तफावत असल्याचा मुद्दा बैठकीत उपस्थित करण्यात आला. ही साखर नेमकी कुठे गेली? साखर कारखान्यांच्या गोदामांमध्ये साठवून ठेवण्यात आली आहे का? की विक्री करण्यात आली आहे? याची केंद्र सरकारने चौकशी करावी.
आगामी गाळप हंगामात उसाचा पहिला हप्ता नक्की किती मिळाला पाहिजे, याबाबत जिल्ह्यातील प्रत्येक गावात बैठका घेऊन शेतकऱ्यांशी सविस्तर चर्चा केली जाणार आहे. या सर्व चर्चेअंती भव्य ‘ऊस परिषद’ भरवून उसाच्या दराबाबत अंतिम निर्णय घेतला जाईल, असा इशाराही शेतकरी संघटनांच्या नेत्यांनी दिला. यावेळी स्वाभिमानी, बळीराजा, रयत व क्रांतिकारी शेतकरी संघटनांचे पदाधिकारी उपस्थित होते.
यावेळी ई-२० पेट्रोलबाबतही महत्त्वाची भूमिका मांडण्यात आली. पेट्रोलियम कंपन्यांकडून ई-२० पेट्रोलविरोधात जाणीवपूर्वक नकारात्मक वातावरण किंवा निगेटिव्ह नॅरेटिव्ह तयार केले जात असल्यास त्याची केंद्र सरकारने चौकशी करून कारवाई करावी, अशी मागणी केली . ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या हितासाठी आणि इथेनॉल निर्मितीला चालना देण्यासाठी सर्व शेतकरी संघटनांनी ई-२० पेट्रोलला समर्थन केले.
