सोयाबीनच्या दरामध्ये उसळी; भाव 7 हजार पार:5 वर्षांतील सर्वाधिक दर, शेतकऱ्यांकडील सोयाबीन संपले, दरवाढीचा साठेबाजांनाच जास्त फायदा‎

अकोट येथील कृषी उत्पन्न बाजार समितीत सध्या सोयाबीनला सर्वाधिक ७१४५ रुपये दर मिळाला असून गत पाच वर्षात सोयाबीनच्या पिकास मिळालेला हा सर्वाधिक दर असल्याचे बोलले जाते. मात्र, या दरवाढीचा फायदा कोणत्याही शेतकऱ्यांना होणार नसून साठेबाजी करणाऱ्या व्यापाऱ्यांचे उखळ पांढरे होणार असल्याचे बोलले जात आहे. शेतकऱ्यांकडे माल असताना भाव नाही आता भाव मिळाला तर धान्याचे कोठार रिकामे असल्याचे शेतकरी सांगतात. आंतरराष्ट्रीय बाजारातील हालचाली, सोयाबीन तेलाची वाढती मागणी आणि देशांतर्गत बाजारात सोयाबीनची मर्यादित आवक यामुळे दरात वाढ झाली आहे. अकोट कृषी उत्पन्न बाजार समितीत सोयाबीनने क्विंटलमागे सात हजार रुपयांचा टप्पा पार केला आहे. सध्या बाजार समितीत दररोज १६० क्विंटलपेक्षा अधिक सोयाबीनची ची आवक होत आहे. दरववाढीचा सर्वाधिक फायदा सधन शेतकरी आणि साठेबाज व्यापाऱ्यांना होत असून सोयाबीन दर येत्या काळात असेच स्थिर राहिल्यास आवक आणखी वाढणार असल्याचे संकेत आहेत. शासनाने शेतकऱ्यांच्या मालाला योग्य वेळी चांगला भाव दिला असता तर शेतकऱ्यांना फायदा झाला असता, असे शेतकऱ्यांतून बोलले जात आहे. व्यापारी कमावणार नफा शेतकऱ्यांनी आर्थिक अडचणी टाळण्यासाठी माल विकला होता. सध्या सोयाबीनमध्ये मोठी तेजी पाहायला मिळत आहे. सोयाबीनचे दर सात हजार रुपये प्रतिक्विंटलपर्यंत पोहोचले आहेत. दरम्यान, शेतकऱ्यांकडील सोयाबीन संपल्यानंतर बाजारात दरवाढ होणे आता दरवर्षीचीच बाब झाली आहे. कमी दरात माल खरेदी करून तो साठवून ठेवणारे व्यापारी आता चढ्या दराने सोयाबीनची विक्री करून नफा कमावणार आहेत. कापूस १० हजार पार आंतरराष्ट्रीय बाजारात कापसाचे दर वाढले आहेत. डॉलरच्या तुलनेत रुपयाची घसरण आणि पश्चिम आशियातील तणावाचा कापूस बाजारावर परिणाम दिसून येत आहे. जागतिक बाजारात कापसाला उठाव चांगला आहे. त्यामुळे देशातील बाजाराला आधार मिळत आहे. मर्यादित आवक यामुळे दरात वाढ झाली आहे. अकोट बाजार समितीत सोमवारी कापसाचे दर ८४०० ते ९८५५ रुपये प्रतिक्विंटल पाहायला मिळाले. हमीभाव कागदावरच केंद्र शासनाने सोयाबीनला यंदा ५३२८ प्रतिक्विंटल हमी भाव निश्चित केला होता. मात्र, हंगामाच्या सुरवातीलाच सोयाबीनचे भाव ४१०० रुपयांवर आल्याने शेतकऱ्यांनी मिळेल त्या भावात सोयाबीन विक्रीला काढले. त्यामुळे सोयाबीन हमीभाव कागदावरच राहिलेला दिसला. अशातच नाफेड खरेदीला विलंब झाल्याने कुठलाच फायदा शेतकऱ्यांना झाला नाही.



Source link