आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सच्या जागतिक स्पर्धेत भारताचे नेतृत्व करण्यासाठी महाराष्ट्र सज्ज झाला असून, मुख्यमंत्र्यांनी राज्याचा महत्त्वाकांक्षी “एआय व्हिजन’ जाहीर केला आहे. “मुंबई टेक वीक २०२६’च्या उद्घाटनप्रसंगी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी १० हजार कोटींच्या गुंतवणुकीतून देशाला ‘एआय हब’ बनवण्याचा संकल्प व्यक्त केला. या मिशन अंतर्गत राज्य सरकार १० हजार कोटींची मोठी गुंतवणूक करणार आहे. यातून राज्यात ६ ‘सेंटर ऑफ एक्सलन्स’ स्थापन करण्यात येतील आणि २००० जीपीयू (कंप्यूट-एज़-ए-सर्विस) उपलब्ध करून दिले जातील. या उपक्रमामुळे दीड लाख रोजगार निर्माण होतील आणि प्रशासकीय कामांसाठी ५० अत्याधुनिक एआय इंजिन्सची निर्मिती केली जाईल, अशी माहिती देण्यात आली आहे. नैतिकतेवर भर आणि स्टार्टअप्सना चालना तंत्रज्ञानाच्या या शर्यतीत ‘’डीपफेक’’ आणि डेटा सुरक्षेचे आव्हान पेलण्यासाठी ‘’एथिकल एआय’’ हे राज्याच्या धोरणाचे मुख्य सूत्र असेल. एआयवर केवळ मोठ्या कंपन्यांची मक्तेदारी न राहता एमएसएमई उद्योगांनाही त्याचा समान लाभ मिळावा, याकडे मुख्यमंत्र्यांनी लक्ष वेधले. “सरकार केवळ धोरणे आखते, खरी परिसंस्था स्टार्टअप्सच्या ऊर्जेतून उभी राहते,” असे नमूद करत त्यांनी उद्योजकांना या मोहिमेत सहभागी होण्याचे आवाहन केले. सलग तीन वर्षे देशात अव्वल ठरलेली महाराष्ट्राची स्टार्टअप परिसंस्था अधिक बळकट करण्यासाठी राज्य सरकार ‘’फंड ऑफ फंड्स’’च्या माध्यमातून आर्थिक पाठबळ देणार आहे. या धोरणामुळे महाराष्ट्राच्या डिजिटल प्रगतीला नवी गती मिळणार आहे. प्रशासनात एआयचा धमाका राज्यातील शासकीय सेवा अधिक गतिमान आणि पारदर्शक करण्यासाठी सरकारने ‘एआय-फर्स्ट’ धोरण स्वीकारले आहे. शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत यशस्वी ठरलेल्या ‘महा-विस्तार’ ॲपच्या धर्तीवर आता केंद्र सरकारच्या सहकार्याने ‘इंडिया-विस्तार’ ही राष्ट्रीय स्तरावरील संकल्पना राबवली जात आहे. गुन्हे तपासासाठी ‘क्राईम ओएस’ विकसित करणे आणि बांधकाम परवानग्यांच्या प्रक्रियेत एआयचा वापर अनिवार्य करणे, हे सरकारचे महत्त्वाचे निर्णय आहेत. यामुळे प्रशासनातील मानवी हस्तक्षेप कमी होऊन भ्रष्टाचाराला आळा बसणार आहे.
Source link
एआय क्रांतीत महाराष्ट्र "नंबर 1’; दहा हजार कोटींची गुंतवणूक:राज्यामध्ये 6 ‘सेंटर ऑफ एक्सलन्स’ स्थापन करणार
