राज्यात प्रशासकिय विस्तार:नवीन अप्पर जिल्हाधिकारी तसेच अप्पर तहसील कार्यालये प्रस्तावित, हरकती व सूचना मागविल्या जाणार

राज्यात प्रशासकिय सेवेचा विस्तार करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून त्यानुसार नवीन अप्पर जिल्हाधिकारी कार्यालय तसेच अप्पर तहसील कार्यालये प्रस्तावित करण्यात आली आहेत. या शिवाय दोन ठिकाणी उपविभागीय अधिकारी कार्यालयाचा प्रस्ताव देखील आहे. या संदर्भात अधिसूचना तातडीने प्रसिध्द करण्याच्या सूचना महसूल विभागाने दिल्या आहेत. त्यानुसार राज्यात 10 अप्पर जिल्हाधिकारी कार्यालये प्रस्तावित असून यामध्ये कल्याण, दापोली, बारामती, फलटण, पंढरपूर, किनवट, अचलपूर, पुसद, खामगाव, नागपूर ग्रामीण या ठिकाणांचा समावेश आहे. या शिवाय मुंबई शहर, बोरीवली, शहापूर, देवगड, साक्री, सिन्नर येथे उपविभागीय अधिकारी कार्यालय प्रस्तावित आहे. तहसीलदार कार्यालयांमध्ये मुंबई शहरासाठी दोन नवीन तहसीलदार कार्यालये प्रस्तावित आहेत.दादर तहसीलदार कार्यालय व कुलाबा तहसील कार्यालयाचा समावेश आहे. या शिवाय राज्यात एकूण ६६ नवीन अपर तहसीलदार कार्यालये प्रस्तावित आहेत. त्यातील काही प्रमुख कार्यालये खालीलप्रमाणे आहेत. चेंबूर, मालाड, वांद्रे, बेलापूर, डोंबिवली, पडघा, कासा, विरार, बोईसर आणि रायपाटण, चाकण , साखरवाडी , उंब्रज, वडाळा, मजरे कार्वे, लासलगाव, सिन्नर, नामपूर, नंदुरबार, शहादा, मोलगी, शिरपूर शहर, राजूर आणि घोडेगाव. अजिंठा, नेकनूर, कडा, नेर, भोकरदन, परभणी शहर, चारठाणा, मुरुड बु., नांदेड शहर, तामसा, मुक्रमाबाद आणि इस्लापूर. अमरावती ग्रामीण, अकोला शहर, शेबाळ पिंपरी, ढाणकी, साखरेखेर्डा, डोणगाव, लाखनवाडा, अनसिंग, केनवड आणि कामरगाव. बुटीबोरी, हुडकेश्वर, वानाडोंगरी, पारडी, वडोदा, खापरखेडा, कोंढाळी, जलालखेडा, कोडामेंढी, वेलतूर, अल्लीपूर, सिंदी रेल्वे, अडयाळ, आष्टी, मालेवाडा, वैरागड, पेंढरी, असरअल्ली, कसनसूर आणि जिमलगट्टा आदी ठिकाणांचा समावेश आहे. प्रशासकीय जबाबदारी: या कार्यालयांच्या निर्मितीची प्रक्रिया राबवण्यासाठी शासनाने जबाबदारी निश्चित केली आहे. यामध्ये अपर जिल्हाधिकारी, उपविभागीय आणि तहसीलदार कार्यालयांच्या निर्मितीची कार्यवाही संबंधित जिल्हाधिकारी करतील. अपर तहसीलदार कार्यालयांच्या निर्मितीची कार्यवाही संबंधित उपविभागीय अधिकारी यांच्याकडे सोपवण्यात आली आहे. या संदर्भात पंधरा दिवसांची जाहिर सुचना प्रसिध्द करून हरकती व सुचना मागविण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. सदर हरकती व सुचना स्वयंस्पष्ट अहवालासह विभागीय आयुक्त कार्यालयामार्फत शासनास सादर करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.



Source link