शिंदे-फडणवीस सरकारने जाहीर केलेली शेतकरी कर्जमाफी ही फसवी असून निवडणुकीत दिलेल्या आश्वासनाप्रमाणे शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा केला नाही, तर राज्यातील शेतकरी महायुतीच्या मंत्र्यांना फिरणे कठीण करतील, असा इशारा युवासेना तालुकाप्रमुख शंभूराजे फरतडे यांनी द
.
निवेदनात म्हटले आहे की, २०१९ मध्ये कर्जमाफीचा लाभ घेतलेल्या शेतकऱ्यांना २०२६ मध्ये केवळ ५० हजार रुपयांपर्यंतच लाभ देणे आणि उर्वरित कर्ज भरण्याची अट लावणे अन्यायकारक आहे. ३१ मार्च २०२५ पर्यंतची सर्व थकीत पीककर्जे व मुदत कर्जे सरसकट माफ करावीत, अशी मागणी करण्यात आली. तसेच नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन अनुदानासाठी “चार वेळा कर्जफेड केलेली असावी” ही अट रद्द करावी, सर्व नियमित कर्जदार शेतकऱ्यांना लाभ द्यावा आणि सध्या मिळणारे ५० हजार रुपयांचे प्रोत्साहन अनुदान वाढवून १ लाख रुपये करावे, अशीही मागणी करण्यात आली.
मुख्यमंत्र्यांनी दिलेल्या आश्वासनानुसार शेतकऱ्यांचा सातबारा तात्काळ कोरा करावा, अशी भूमिका आंदोलकांनी मांडली. सरकारने तातडीने निर्णय घेतला नाही तर गावोगावी शासन निर्णयाची होळी करून तहसील कार्यालयावर भव्य मोर्चा काढण्यात येईल, असा इशाराही शंभूराजे फरतडे यांनी दिला आहे. यावेळी माजी उपजिल्हाप्रमुख शाहूदादा फरतडे, अविनाश गाडे, शहाजी धेंडे, नवनाथ सूर्यवंशी, बालाजी वाडेकर यांच्यासह मोठ्या संख्येने शिवसैनिक व शेतकरी उपस्थित होते. ^उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री असताना पहिल्याच मंत्रिमंडळ बैठकीत कोणतेही आंदोलन किंवा मागणी नसताना दोन लाख रुपयांपर्यंतची सरसकट कर्जमाफी देण्यात आली होती. तसेच नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपयांचे प्रोत्साहन अनुदानही देण्यात आले होते. त्यामुळे अनेक शेतकरी कर्जमुक्त झाले होते. मात्र त्यानंतर कोरोना व अतिवृष्टीमुळे शेतकरी पुन्हा आर्थिक संकटात सापडला. महायुतीने निवडणुकीत कर्जमाफीचे आश्वासन दिले, परंतु प्रत्यक्षात जाचक अटी लावून शेतकऱ्यांची फसवणूक केली आहे. शाहू फरतडे, माजी उपजिल्हाप्रमुख शिवसेना
