भारताचे माजी अर्थमंत्री यशवंत सिन्हा यांनी देशाच्या आर्थिक आकडेवारीवर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. केंद्र सरकारकडून सादर केला जाणारा देशाचा विकासदर ७.७ टक्के नसून, तो केवळ २.७ टक्क्यांच्या आसपास असल्याचा दावा सिन्हा यांनी केला. पुणे शहर जिल्हा काँग्रेस कमिटीने पत्रकार भवन, नवी पेठ येथे आयोजित ‘आजची भारतीय अर्थव्यवस्था’ या चर्चासत्रात ते बोलत होते. या चर्चासत्राला महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, नीलिमा सिन्हा, माजी आमदार मोहन जोशी, गटनेते चंदुशेठ कदम, प्रवक्ते गोपाळ तिवारी, काँग्रेस शहराध्यक्ष (पश्चिम विभाग) दीप्ती चवधरी आणि (पूर्व विभाग) प्रशांत जगताप यांच्यासह अनेक मान्यवर उपस्थित होते. सिन्हा यांनी आपल्या भाषणात देशाच्या आर्थिक आकडेवारीच्या विश्वासार्हतेवर चिंता व्यक्त केली. ते म्हणाले की, नोव्हेंबर २०२५ मध्ये जागतिक नाणेनिधीने (IMF) भारताच्या आर्थिक आकडेवारी गोळा करण्याच्या पद्धतीवर नाराजी व्यक्त करत ‘सी’ ग्रेड दिला होता. ही बाब देशासाठी चिंताजनक आहे. वास्तविक परिस्थिती आणि सरकारी आकडेवारीमध्ये ४ ते ५ टक्क्यांची मोठी तफावत आहे, असे सिन्हा यांनी नमूद केले. मूळ आकडेवारीच चुकीची असल्यास देशाची धोरणे योग्य प्रकारे तयार होऊ शकत नाहीत आणि त्यांची अंमलबजावणीही कोलमडते, असे त्यांचे मत होते. सरकार कामाऐवजी केवळ प्रसिद्धी आणि प्रचारावर भर देत असून, जनतेला खरी माहिती मिळू नये याची काळजी घेत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला. सिन्हा यांनी गेल्या १२ वर्षांतील आर्थिक स्थितीचा आढावा घेतला. ते म्हणाले की, देशांतर्गत बचत आणि गुंतवणूक सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या (GDP) ३३ टक्क्यांवर स्थिर आहे. सरकार २०२४ पर्यंत देशाला ‘विकसित राष्ट्र’ करण्याचे स्वप्न दाखवत असले तरी, विकसित देशाची कोणतीही स्पष्ट व्याख्या अस्तित्वात नाही. विकसित राष्ट्र बनण्यासाठी दरवर्षी किमान ८ टक्के विकासदर आवश्यक आहे, जो सध्याच्या आर्थिक धोरणांमुळे अशक्य असल्याचे सिन्हा यांनी म्हटले. कृत्रिम बुद्धिमत्तेमुळे (AI) रोजगारावर विपरीत परिणाम होत असल्याबद्दलही त्यांनी चिंता व्यक्त केली. नोटाबंदीचा एकही उद्देश सफल झाला नाही, असा दावा सिन्हा यांनी केला. बाजारातील ९९.९९ टक्के चलन बँकांमध्ये परत आले. काळ्या पैशाची एकही केस दाखल झाली नाही, उलट काही मोजक्या मित्रांसाठी काळा पैसा कायदेशीर करण्यात आल्याचा आरोप त्यांनी केला. गेल्या दोन वर्षांत देशात परकीय गुंतवणूक आली नसून, उलट भारतीय नागरिकच सुरक्षित भवितव्यासाठी परदेशात गुंतवणूक करत असल्याचे निरीक्षणही त्यांनी नोंदवले. शेती आणि परराष्ट्र धोरणावरील संकट कृषी क्षेत्राविषयी बोलताना ते म्हणाले की, ‘एल निनो’च्या प्रभावामुळे मान्सून कमी होणार असून कृषी उत्पादनावर याचा विपरीत परिणाम होईल. ग्रामीण अर्थव्यवस्था कोलमडल्यास देशाच्या संपूर्ण अर्थकारणाला मोठा फटका बसेल. याशिवाय, अमेरिकेने भारतीयांवर लावलेल्या अतिरिक्त कराविरोधात भारताने जागतिक व्यापार संघटनेकडे कोणतीही तक्रार केली नाही. ‘एपस्टीन फाइल्स’ दाबण्याचे प्रयत्न सुरू असून, हा अहवाल पूर्णपणे समोर आल्यास भारतीय राजकारणात मोठे वादळ येईल, असा इशाराही त्यांनी दिला. पंतप्रधानांवर टीका करताना ते म्हणाले की, नरेंद्र मोदी हे टेलिप्रॉम्प्टरशिवाय सार्वजनिक ठिकाणी बोलू शकत नाहीत आणि त्यांनी गेल्या १२ वर्षांत एकही पत्रकार परिषद घेतलेली नाही.
Source link
देशाचा विकासदर 2.7 टक्केच, सरकारी आकडेवारी खोटी:7.7 टक्के विकासदर चुकीचा, माजी अर्थमंत्री यशवंत सिन्हा यांचा दावा
