महाराष्ट्र निवडणूक आयोगाच्या एसआयआर मोहिमेने वेगाचा उत्तरार्ध गाठला असला तरी राज्याच्या प्रशासकीय कामगिरीत कमालीची तफावत समोर आली आहे. १० जुलै २०२६ च्या अधिकृत आकडेवारीनुसार, राज्यातील ९.७८ कोटी मतदारांच्या या महाअभियानात मुंबई-ठाण्यासारख्या महानगरांमध्ये कोट्यवधींची आणि हजारो बीएलओची “फौज’ दिमतीला असूनही ही महानगरे कासवगतीवर आहेत. याउलट कमी मनुष्यबळ आणि विपरीत परिस्थिती असलेल्या मराठवाड्याने फॉर्म वाटपात आपला डंका वाजवला आहे, तर डिजिटायझेशनमध्ये विदर्भाने बाजी मारली आहे. २९ जुलैची डेडलाइन तोंडावर असताना संपूर्ण राज्याची फॉर्म वाटपाची सरासरी ५२.५०% आणि डिजिटल कामाची सरासरी ९.३२% वर पोहोचली आहे. मात्र, अवघ्या ९२१ ते १,०१५ बीएलओच्या बळावर हिंगोलीने राज्यात सर्वाधिक ९९.७६% फॉर्म वाटप करत आणि चंद्रपूरने २८.६७% ऑनलाइन अपलोडिंगसह अव्वल स्थान पटकावत सुसाट कामगिरी केली आहे. दुसरीकडे, तब्बल ८,४१७ बीएलओचे सर्वाधिक मनुष्यबळ आणि ९०.८० लाख मतदार असलेल्या पुण्याला नाशिक (३५.९८%) आणि लातूरने (७८.७२%) थेट मागे टाकले आहे. मुंबई उपनगर (१२.९१% वाटप) आणि ठाणे (१.४०% डिजिटायझेशन) या तीन मोठ्या जिल्ह्यांच्या “रेड सिग्नल’मुळे निवडणूक आयोगाची धाकधूक कमालीची वाढली आहे. २९ जुलैची डेडलाइन जवळ, पण मुंबई-पुण्यात “रेड सिग्नल’ कोकण विभाग (मुंबई आणि एमएमआर रिजन): देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबई आणि आजूबाजूच्या उपनगरांमध्ये मतदारांची संख्या अफाट आहे. एकट्या मुंबई उपनगर जिल्ह्यात ७८.३० लाख आणि ठाण्यात ७४.५० लाख मतदार आहेत. मात्र, या संपूर्ण एमएमआर पट्ट्यात प्रशासकीय काम कासवगतीने सुरू आहे. मुंबई उपनगर जिल्ह्यात अवघे १२.९१%, पालघरमध्ये २१.६३% आणि ठाण्यात २३.६७% फॉर्म वाटप झाले आहे. डिजिटल अपलोडिंगच्या बाबतीत तर संपूर्ण कोकण विभाग रेड झोनमध्ये असून ठाणे जिल्हा १.४% सह संपूर्ण राज्यात तळाला आहे, तर मुंबई उपनगर अवघ्या १.८८% वर रेंगाळत आहे. सिंधुदुर्ग (४.७७%) आणि रायगड (५.४८%) यांचीही स्थिती फारशी वेगळी नाही. पुणे विभाग (पश्चिम महाराष्ट्र): पुणे विभागामध्ये संमिश्र चित्र आहे. सर्वाधिक ९०.८० लाख मतदार असलेल्या पुणे जिल्ह्यात फॉर्म वाटपाची गती ३१.४८% आहे, तर डिजिटायझेशन अवघे ४.४२% झाले आहे. याउलट, याच विभागातील सोलापूर जिल्ह्याने ७३.३६% फॉर्म वाटप आणि १३.६७% डिजिटायझेशन करून चांगली कामगिरी केली आहे. सातारा जिल्ह्यानेही ७७.७७% फॉर्म वाटप पूर्ण करत पुणे शहराला मागे टाकले. नाशिक विभाग (उत्तर महाराष्ट्र): उत्तर महाराष्ट्रात अहिल्यानगर जिल्ह्याने प्रशासकीय आघाडी घेतली आहे. नगरमध्ये ८९.५०% मतदारांपर्यंत फॉर्म पोहोचले असून १५.१६% डिजिटल काम पूर्ण झाले आहे. धुळे जिल्ह्याने ८६.५४% आणि जळगावने ८८.०८% फॉर्म वाटप करत उत्तम कामगिरी नोंदवली आहे. मात्र, नाशिक जिल्हा (३५.९८% वाटप आणि ६.०८% डिजिटायझेशन) या विभागात मागे पडला असल्याचे चित्र दिसून येत आहे. अमरावती आणि नागपूर विभाग (विदर्भ): विदर्भाने डिजिटायझेशनमध्ये राज्याला दिशा दाखवली आहे. विशेषतः चंद्रपूर जिल्ह्याने तब्बल २८.६७% फॉर्म ऑनलाइन अपलोड करून संपूर्ण राज्यात प्रथम क्रमांक पटकावला आहे. भंडारा (९०.८४%) आणि गोंदिया (९४.६६%) या जिल्ह्यांनी फॉर्म वाटपात ९० टक्क्यांचा टप्पा ओलांडला आहे. यवतमाळ जिल्ह्यानेही २०.७६% डिजिटायझेशन पूर्ण करत मुंबई-ठाण्यासारख्या महानगरांना आरसा दाखवला आहे. एकूणच मोठी शहरे किती पुढाकार घेतात हे पाहावे लागणार आहे. छत्रपती संभाजीनगर विभाग (मराठवाडा): मराठवाड्याने या मोहिमेत ग्रामीण भागाचा झंझावात काय असतो, हे दाखवून दिले आहे. हिंगोली जिल्ह्याने ९.६९ लाख मतदारांपैकी तब्बल ९९.७६% लोकांपर्यंत फॉर्म पोहोचवून संपूर्ण महाराष्ट्रात अव्वल क्रमांक पटकावला आहे. लातूर (७८.७२%) आणि धाराशिव (७२.५७%) या जिल्ह्यांनीही समाधानकारक गती राखली आहे. त्यामुळे मुंबई – पुण्यासारख्या मोठ्या शहराच्या तुलनेत लहान शहरांनी मोठी आघाडी घेतल्याचे दिसून येत आहे.
Source link
डिजिटायझेशनमध्ये विदर्भाची बाजी:एसआयआर मोहिमेत मुंबई-पुणे मागे; मराठवाड्यासह विदर्भ पुढे, चंद्रपूर, हिंगोलीमध्ये अव्वलची चुरस
