टोयोटा-किर्लोस्करच्या 16 कोटींच्या निधीतून 9 गावे पाणीदार:'वसुंधरा' प्रकल्पांतर्गत जलसंधारणासाठी सामंजस्य करार संपन्न

छत्रपती संभाजीनगर आणि पैठण तालुक्यातील पाणीटंचाईग्रस्त 9 गावांमध्ये आता ‘वसुंधरा’ हा सर्वसमावेशक पाणलोट व्यवस्थापन कार्यक्रम राबवला जाईल. टोयोटा-किर्लोस्कर मोटर्सच्या सामाजिक उत्तरदायित्व निधीतून, राज्य शासनाच्या योजना आणि लोकसहभागातून हा 16 कोटी रुपयांचा प्रकल्प साकारणार आहे. या माध्यमातून 6167 हेक्टर क्षेत्रावर जलसंधारणाची कामे होऊन 11 हजारांहून अधिक ग्रामस्थांना थेट फायदा मिळेल. या प्रकल्पासाठीचा सामंजस्य करार बुधवारी (दि. 22) जिल्हाधिकारी कार्यालयात संपन्न झाला. यावेळी जिल्हाधिकारी विनय गौडा जी.सी., जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी मिन्नू पी.एम., उपवनसंरक्षक सुरेखा माने, निवासी उपजिल्हाधिकारी जनार्दन विधाते, टोयोटा किर्लोस्करचे कार्यकारी उपाध्यक्ष विक्रम गुलाटी, ‘वोटर’चे कार्यकारी अधिकारी प्रकाश केसकर आणि विभागीय व्यवस्थापक श्याम पडुळकर यांच्यासह अनेक मान्यवर उपस्थित होते. जिल्हा मुख्यालयापासून 30 ते 40 किमी अंतरावर असलेल्या आणि गोदावरी नदीच्या पाणलोट क्षेत्रात येणाऱ्या या 9 गावांमध्ये दरवर्षी एप्रिल ते जून या काळात तीव्र पाणीटंचाई जाणवते. ही समस्या दूर करून कृषी क्षेत्राला नवसंजीवनी देण्यासाठी हा उपक्रम हाती घेण्यात आला आहे. ‘वॉटरशेड ऑर्गनायझेशन ट्रस्ट’ (WOTR) या संस्थेमार्फत ऑगस्ट 2026 ते जुलै 2029 या तीन वर्षांच्या कालावधीत हा प्रकल्प राबवला जाईल. या प्रकल्पांतर्गत एकूण 6,167 हेक्टर क्षेत्रावर पाणलोट विकासाचे उपचार केले जातील. यामुळे या भागातील सुमारे 20% क्षेत्र नव्याने सिंचनाखाली येण्यास मदत होईल. या संपूर्ण प्रकल्पाचा थेट लाभ 2,398 कुटुंबांतील सुमारे 11,268 ग्रामस्थांना मिळणार आहे. या 16.05 कोटी रुपयांच्या प्रकल्पासाठी निधीचे नियोजन खालीलप्रमाणे करण्यात आले आहे: टोयोटा किर्लोस्कर मोटर 9.33 कोटी रुपये, महाराष्ट्र शासन (विविध शासकीय योजनांच्या समन्वयातून) 5.40 कोटी रुपये, आणि स्थानिक समुदाय/लोकसहभाग 1.33 कोटी रुपये. या प्रकल्पाची प्रमुख उद्दिष्टे म्हणजे गावांमध्ये पिण्याच्या पाण्याची उपलब्धता 9 महिन्यांवरून 12 महिन्यांपर्यंत वाढवणे, जमिनीतील ओलावा वाढवून कृषी उत्पादकता वाढवणे, तसेच हवामान-अनुकूल शेती पद्धतींचा वापर करणे. याव्यतिरिक्त, अल्पभूधारक, शेतमजूर आणि भूमिहीन कुटुंबांसाठी उपजीविकेच्या नवीन संधी निर्माण करणे, लोकसहभागातून नैसर्गिक संसाधनांचे व्यवस्थापन करणे आणि स्थानिक ग्राम संस्थांना प्रशिक्षण देऊन सक्षम बनवणे हे देखील या प्रकल्पाचे महत्त्वाचे फायदे आहेत. या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पामुळे छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील टंचाईग्रस्त गावांचे चित्र बदलणार असून, पाणी आणि शेतीच्या बाबतीत हे क्षेत्र आत्मनिर्भर होण्याच्या दिशेने एक मोठे पाऊल ठरणार आहे.



Source link