शिरसाटांविरुद्ध पुराव्यांच्या आधारे आरोप : इम्तियाज जलील:कोर्टात भावनिक भाषण बालिशपणाचे : ॲड. काळे

जिल्ह्याचे पालकमंत्री संजय शिरसाट यांनी दाखल केलेल्या अब्रुनुकसानीच्या दाव्याप्रकरणी सहदिवाणी न्यायाधीश (वरिष्ठ स्तर) एस. एम. ए. सय्यद यांच्या न्यायालयात बुधवारी कमालीचा ड्रामा आणि खडाजंगी पाहायला मिळाली. या सुनावणीत माजी खासदार इम्तियाज जलील यांनी कोणत्याही वकिलाशिवाय स्वत: न्यायालयात उभे राहून आपली बाजू मांडली, तर दुसऱ्या बाजूने पालकमंत्री शिरसाट यांच्यातर्फे ॲड. राजेश काळे यांनी जोरदार युक्तिवाद केला. प्रशासनाने दखल घेतली नाही : माजी खासदार आपली बाजू मांडताना माजी खासदार इम्तियाज म्हणाले, “मी २४ वर्षे पत्रकारितेत काम केले असून तब्बल १० वर्षे लोकप्रतिनिधी म्हणून जनतेची सेवा केली आहे. पालकमंत्री संजय शिरसाट यांनी वतनाची जमीन लाटल्याचा आरोप मी केला. यात त्यांचा मुलगा, पत्नी आणि एका विकासकाचा समावेश आहे. तसेच रेल्वे स्टेशन रस्त्यावरील ‘विट्स’ हॉटेल मुलाच्या नावावर खरेदी केल्याचे सर्व कागदोपत्री पुरावे माझ्याकडे आहेत. याबाबत मुख्यमंत्री, राज्यपाल, विभागीय आयुक्त आणि लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे तक्रारी दिल्या. दखल न घेतल्याने पत्रकार परिषद घेतली. ते पूर्वी माझे वकील शिरसाट यांची बाजू मांडणारे ॲड. राजेश काळे हेच पूर्वी माझे वकील आणि कायदेशीर सल्लागार होते. “शिरसाट यांच्या पत्नीचे ते भाऊ आहेत. बहिणीच्या पतीवर आरोप होताच त्यांनी मला एक मेसेज पाठवून माझे वकीलपत्र मागे घेतले. एक माजी न्यायाधीश राहिलेली व्यक्ती अशा प्रकारे अचानक वकीलपत्र सोडून माझ्याच विरोधात कशी उभी राहू शकते? नैतिकतेच्या आधारावर ते माझ्याविरुद्ध हे प्रकरण चालवू शकत नाहीत, असे इम्तियाज यांनी सांगितले. इम्तियाज यांना शुल्कही परत केले : अॅड. काळे ‘न्यायालयाची रीतसर परवानगी घेऊनच मी त्यांचे वकीलपत्र मागे घेतले होते. माझे वकील शुल्कसुद्धा मी त्यांना परत केले आहे. माझ्या नैतिकतेबाबत निर्णय घेण्याचा अधिकार या न्यायालयाला नसून तो विषय बार कौन्सिलचा आहे. ’ नातेसंबंध कबूल : संजय शिरसाट हे माझ्या बहिणीचे पती आहेत. पूर्वी इम्तियाज यांच्यावरील ‘३५३’चा गुन्हा आणि कदीर मौलाना यांनी दाखल केलेल्या मानहानीच्या दाव्यात मी त्यांचे वकीलपत्र घेतले होते, परंतु वैयक्तिक कारणास्तव ते सोडले. मी वकीलपत्र सोडल्याने त्यांना धक्का बसला. न्यायालयाने केवळ अब्रुनुकसानीच्या नोटिसीवर आणि कायदेशीर मुद्द्यांवरच विचार करावा.



Source link