मराठा आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे पाटील यांनी केलेल्या मागण्यांबाबत सरकारने नेहमीच सकारात्मक भूमिका घेतली आहे. मराठा समाजाच्या प्रश्नांबाबत महायुती सरकारने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली जेवढे निर्णय घेतले, असे निर्णय यापूर्वी कोणत्याही मुख्यमंत्र्यांनी घेतले नाहीत. महायुती सरकार मराठा समाजाच्या सर्व मागण्यांची अंमलबजावणी प्रभावीपणे करीत असून मनोज जरांगे पाटील यांच्यावर आंदोलनाची वेळ येऊ देणार नाही. वेळ पडली तर, त्यांची भेट घेऊन समाधान करेल, अशी स्पष्ट भूमिका मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष डॉ. राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी मांडली. मनोज जरांगे यांनी २९ ऑगस्टपासून पुन्हा आंदोलन करण्याच्या दिलेल्या इशाऱ्याच्या पार्श्वभूमीवर, मंत्री विखे पाटील यांनी माध्यमांशी संवाद साधून सरकारची भूमिका स्पष्ट केली. अंतरवाली सराटीमध्ये जरांगे पाटील यांना दिलेल्या आश्वासनांवर ठोस कार्यवाही सरकारने केली आहे. राज्यात प्रथमच स्वतंत्र मराठा आरक्षण कक्ष स्थापन करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना इतर मागासवर्गीयांप्रमाणे शैक्षणिक सवलती व सोयीसुविधा देण्याचा निर्णयही घेण्यात आला असून, अंमलबजावणी सुरू असल्याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नाची वाटचाल पाहिली तर, २०१४ साली मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीच मागासवर्गीय आयोगाची स्थापना करून, कायद्याच्या चौकटीत टिकणारे आरक्षण मराठा समाजाला दिले होते. दुर्दैवाने राज्यात आघाडी सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे हे आरक्षण गमवावे लागले. मात्र, त्यानंतरही राज्यात पुन्हा सत्तेवर आलेल्या महायुती सरकारमुळेच मराठा समाजाचा आरक्षणाचा निर्णय हा सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत टिकला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी उपसमितीच्या अध्यक्षपदाची जबाबदारी दिल्याने समितीच्या माध्यमातून मराठा समाजाकरिता अनेक निर्णयांची अंमलबजावणी सुरू झाली. समितीच्या कार्यवाहीमुळे जात प्रमाणपत्र देण्याच्या प्रक्रियेत सुलभता आणण्यासाठी मराठवाडा विभागात मार्गदर्शक सूचना यापूर्वीच देण्यात आल्या असून, त्या आधारे प्राप्त होणाऱ्या अर्जांनुसार प्रमाणपत्रे देण्यात येत आहेत. विशेष करून त्यांनी निवृत्त न्यायमूर्ती शिंदे यांचा उल्लेख करून, त्यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने ५८ लाख नोंदी शोधण्याचे यशस्वी काम केले आहे. यापैकी निम्म्याहून अधिक दाखल्यांचे वितरणही झाले आहे. न्यायमूर्ती शिंदे समितीलाही मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. आरक्षण आंदोलनामध्ये मृत्युमुखी पडलेल्या ३०९ व्यक्तींच्या वारसांना प्रत्येकी १० लाख रुपयांप्रमाणे ३० कोटी ९० लाख रुपयांचे अर्थसाहाय्य सरकारने देऊ केले. आंदोलनातील ९६१ गुन्ह्यांपैकी ८३१ गुन्हे मागे घेण्यात आल्याचीही माहिती यावेळी देण्यात आली.
Source link
जरांगेंवर आंदोलनाची वेळ येऊ देणार नाही:गरज पडल्यास त्यांची भेट घेणार : मंत्री राधाकृष्ण विखे
