Judge based on evidence, not clothes or character

महिलांवरील लैंगिक अत्याचाराच्या प्रकरणांची सुनावणी करताना आणि निकाल लिहिताना न्यायाधीशांना पीडितेचे चारित्र्य, कपडे, जीवनशैली किंवा नैतिक धारणांऐवजी केवळ पुराव्यांच्या आधारे निकाल देण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे. तसेच ‘लज्जाभंग’, ‘प्रॉसिक्युट्रिक्स (फिर्यादी पक्षाची तक्रारदार)’, ‘असहाय महिला’, ‘वासना’, ‘अब्रू’, ‘लाज’ व ‘पवित्रता’ यांसारखे शब्द वापरणे टाळण्यास सांगितले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार राष्ट्रीय न्यायिक अकादमीच्या (एनजेए) तज्ज्ञ समितीने ही मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत. समितीचे अध्यक्षपद सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश न्यायमूर्ती अनिरुद्ध बोस यांनी भूषवले.

राष्ट्रीय न्यायिक अकादमीच्या अहवालात म्हटले आहे की, न्यायालयीन भाषा हे केवळ अभिव्यक्तीचे माध्यम नाही, तर तो निष्पक्ष, सन्माननीय आणि निःपक्षपाती न्यायाचा आधार आहे. असंवेदनशील भाषा, लैंगिक रूढीवादी विचार आणि पीडितेवर दोषारोप करणाऱ्या टिप्पण्यांमुळे पीडितांना (सर्व्हायव्हर्स) धक्का बसू शकतो. ते न्यायापासून दुरावू शकतात. त्यामुळे न्यायालयाने सन्मानजनक, तटस्थ आणि पीडितांना केंद्रस्थानी ठेवणारी (सर्व्हायव्हर-सेंट्रिक) भाषा वापरली पाहिजे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या मंगळवार, १० फेब्रुवारी २०२६ च्या आदेशानुसार हा अहवाल तयार करण्यात आला आहे. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या एका वादग्रस्त निकालानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने २०२३ च्या जेंडर स्टिरिओटाइप्स हँडबुकचे पुनरावलोकन करून भारतीय सामाजिक संदर्भानुसार नवी मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्याचे निर्देश दिले होते.

निर्देश…कोर्टाने साक्षीदारांचा सन्मान, सुरक्षा निश्चित करावी

दुखापत नसणे, विरोध न करणे किंवा तक्रार करण्यास झालेला विलंब हा संमतीचा आधार मानला जाऊ नये. १८ वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या प्रकरणांमध्ये ‘मूल’ किंवा ‘अल्पवयीन’ हा शब्द वापरला जावा. शारीरिक स्वायत्तता, संमती (कंसेंट), सन्मान आणि बालहक्कांना प्राधान्य दिले जावे. पीडितेचा लैंगिक इतिहास, तिचे कपडे किंवा तिच्या खासगी आयुष्याबाबत अपमानास्पद किंवा असंबद्ध उलटतपासणी होऊ देऊ नये. गरज पडल्यास इन-कॅमेरा (बंद खोलीत) सुनावणी आणि व्हिडिओ लिंकची व्यवस्था करावी. एफआयआर दाखल होताच पीडितांना कायदेशीर मदत आणि नुकसानभरपाईचा लाभ मिळवून द्यावा. साक्षीदारांना ‘न्यायालयाचे अतिथी’ मानून त्यांचा सन्मान करावा. त्यांना विनाकारण वाट पाहायला लावू नये. पीडितेची ओळख गुप्त ठेवावी आणि आघात-संवेदनशील (ट्रॉमा-सेन्सिटिव्ह) पद्धतीने सुनावणी करावी.