महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरणाच्या (म्हाडा) रखडलेल्या गृहनिर्माण प्रकल्पांना तातडीने गती देऊन सर्वसामान्य नागरिकांना परवडणारी घरे उपलब्ध करून देण्याला सर्वोच्च प्राधान्य द्यावे, असे स्पष्ट निर्देश उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यां
.
बैठकीत उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी म्हाडाच्या स्तरावरील सर्व प्रलंबित प्रस्ताव तातडीने मार्गी लावण्याच्या सूचना दिल्या. शासन स्तरावरील प्रशासकीय मान्यता आणि निर्णय प्रक्रियेला गती देऊन नागरिकांना कमी किमतीत घरे उपलब्ध करून देण्यासाठी संबंधित विभागांनी समन्वयाने काम करावे, असे त्यांनी सांगितले.
लवकरच मोठी घरांची लॉटरी
सर्वसामान्य नागरिकांना घरे उपलब्ध करून देण्यासाठी म्हाडाने मोठी घरांची लॉटरी शक्य तितक्या लवकर जाहीर करावी आणि संपूर्ण प्रक्रिया पारदर्शक तसेच कालबद्ध पद्धतीने पूर्ण करावी, असे निर्देश त्यांनी दिले.
तसेच दोन किंवा त्यापेक्षा अधिक वेळा लॉटरीत प्रतिसाद न मिळालेल्या सदनिकांची ‘प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य’ या तत्त्वावर तातडीने विक्री करण्याचे आदेशही त्यांनी दिले. त्यामुळे रिक्त घरे पडून राहणार नाहीत आणि इच्छुक नागरिकांना त्वरित घरांचा लाभ मिळू शकेल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
विद्यार्थी आणि नोकरी करणाऱ्या महिलांसाठी महत्त्वाचा उपक्रम
शहरांमध्ये शिक्षणासाठी किंवा नोकरीसाठी स्थलांतर करणाऱ्या विद्यार्थ्यांसह महिलांच्या वाढत्या गरजा लक्षात घेऊन म्हाडामार्फत ‘वर्किंग वुमन हॉस्टेल’ आणि विद्यार्थी वसतिगृहे भाडेतत्त्वावर उपलब्ध करून देण्याचा उपक्रम राबविण्याच्या सूचनाही बैठकीत देण्यात आल्या.
पुणे परिसरातील मोठ्या प्रकल्पांना मिळणार गती
बैठकीत पुणे आणि परिसरातील अनेक महत्त्वाच्या गृहनिर्माण प्रकल्पांचा आढावा घेण्यात आला. शिरूर येथील 155.22 कोटी रुपयांच्या आणि खराबवाडी येथील 89.47 कोटी रुपयांच्या गृहनिर्माण प्रकल्पांना प्रशासकीय मान्यता देण्याची प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करण्याचे निर्देश देण्यात आले.
दापोडी येथे सुमारे 8 ते 10 हजार घरांचा मोठा गृहनिर्माण प्रकल्प लवकर मार्गी लावण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. म्हाळुंगे-इंगळे येथील प्रकल्पासाठी पीएमआरडीएकडून 18 मीटर रुंदीचा रस्ता, पाणीपुरवठा आणि सांडपाणी प्रक्रिया केंद्राची (एसटीपी) कामे वेगाने पूर्ण करण्यावर भर देण्यात आला.
खराडी येथील म्हाडाच्या भूखंडावरील पोस्ट विभागाचे आरक्षण रद्द करून पर्यायी जागा उपलब्ध करून देण्याबाबतही बैठकीत चर्चा झाली.
20 टक्के योजनेबाबत धोरण तयार करण्याचे आदेश
20 टक्के सर्वसमावेशक गृहनिर्माण योजनेतील लाभार्थ्यांकडून विकासकांकडून आकारल्या जाणाऱ्या अतिरिक्त शुल्काबाबत अनेक तक्रारी येत असल्याचे निदर्शनास आले. यावर स्पष्ट आणि एकसमान धोरण तयार करण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्र्यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले.
सांगली-मिरजमध्येही परवडणाऱ्या घरांना चालना
प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) अंतर्गत मिरज येथील दोन हेक्टर जमीन म्हाडाकडे हस्तांतरित करण्यासंदर्भातही बैठकीत चर्चा झाली. तसेच सांगली शहरातील मोक्याच्या शासकीय जागा म्हाडाकडे हस्तांतरित करून त्या ठिकाणी परवडणाऱ्या गृहनिर्माण प्रकल्पांचा विकास करण्याचे निर्देशही देण्यात आले.
कालबद्ध कृती आराखडा तयार करण्याच्या सूचना
बैठकीच्या शेवटी उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी प्रत्येक गृहनिर्माण प्रकल्पासाठी निश्चित कालबद्ध कृती आराखडा तयार करण्याचे आदेश दिले. प्रत्येक प्रस्तावाच्या प्रगतीचा नियमित आढावा घेऊन रखडलेले प्रकल्प वेळेत पूर्ण करण्यासाठी संबंधित अधिकाऱ्यांनी समन्वयाने काम करावे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
हेही वाचा…
गडचिरोलीत 3 वर्षांपूर्वी फडणवीसांनी उद्घाटन केलेला पूल वाहून गेला: विरोधकांकडून गुन्हे दाखल करण्याची मागणी, रोहित पवारांचे सरकारवर टीका
गडचिरोली जिल्ह्यातील कोठी-कोरणार मार्गावरील पुलाचा काही भाग अवघ्या तीन वर्षांतच पुराच्या पाण्यामुळे खचल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. विशेष म्हणजे या पुलाचे उद्घाटन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते झाले होते. आता पूल वाहतुकीसाठी बंद झाल्याने सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या कामकाजावर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले असून विरोधकांनी सरकारवर जोरदार टीका केली आहे. येथे वाचा संपूर्ण बातमी
