शिवसेना कोणाची आणि धनुष्यबाण कोणाचा? या महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षावर सर्वोच्च न्यायालयात आज सलग दुसऱ्या दिवशी अत्यंत महत्त्वाची सुनावणी पार पडत आहे. सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमला बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या त्रिसदस्यीय खंड
.
कोर्टरूम LIVE:
2018ची घटना नाकारण्याचा आयोगाला अधिकार नाही
कपिल सिब्बल यांनी निवडणूक आयोगाच्या कार्यपद्धतीवर थेट हल्लाबोल केला. ते म्हणाले, “दोन्ही गटांनी निवडणूक आयोगासमोर 2018च्या घटनेनुसारच प्रतिज्ञापत्रे दाखल केली होती. असे असताना आयोगाने सोयीस्करपणे 2018ची घटना नाकारून 1999च्या घटनेचा आधार कसा घेतला? निवडणूक आयोगाकडे राजकीय पक्षाची घटना अवैध ठरवण्याचा कोणताही न्यायालयीन अधिकार नाही. त्यांच्याकडे जास्तीत जास्त पक्षाची मान्यता काढण्याचा अधिकार आहे, मात्र घटना नाकारून केवळ आमदारांच्या संख्येवर निर्णय देणे हे पूर्णपणे अन्यायकारक आहे.”
आयोगाने चुकीच्या निकषावर निर्णय दिला
सिब्बल यांनी पुन्हा एकदा मूळ राजकीय पक्ष आणि विधिमंडळ पक्ष यातील फरक स्पष्ट केला. “निवडणूक आयोगाने केवळ विधिमंडळातील (आमदारांच्या) बहुमतालाच मूळ पक्ष मानले. जर आयोगाने संघटनात्मक रचनेचा विचार केला असता, तर राष्ट्रीय कार्यकारिणी आणि लाखो प्राथमिक सदस्यांचा पाठिंबा उद्धव ठाकरे गटालाच होता. आयोगाने स्वतःला चुकीचा प्रश्न विचारला (विधिमंडळ पक्षातील फूट म्हणजे मूळ पक्षातील फूट का?) आणि त्यामुळे त्यांना चुकीचे उत्तर मिळाले,” असा दावा सिब्बल यांनी केला.
न्यायमूर्ती बागची यांचे निरीक्षण: अपात्रता आणि निवडणूक आयोगाचे निकष वेगळे
सिब्बल यांनी युक्तिवाद केला की, आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय प्रलंबित असताना निवडणूक आयोगाने पक्षचिन्हावर निर्णय द्यायला नको होता. यावर न्यायमूर्ती बागची यांनी महत्त्वाचे निरीक्षण नोंदवले. ते म्हणाले, “दोन्ही प्रकरणांतील तथ्ये (Facts) समान असू शकतात, पण विधानसभा अध्यक्ष आणि निवडणूक आयोग यांच्यासमोरील सुनावणीचे निकष वेगळे आहेत. विधानसभा अध्यक्ष हे आमदारांच्या ‘वर्तनावरून’ त्यांनी स्वतःहून पक्ष सोडला आहे का, याचा निर्णय घेतात. जसे की, पक्षप्रमुखांनी बोलावलेल्या बैठकीला हजर न राहणे किंवा अचानक दुसऱ्या राज्यात जाऊन इतर पक्षाच्या नेत्यांसोबत राहणे.”
आमदारांचे वर्तन आणि पक्षांतर बंदी
सिब्बल यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले की, बंडखोर आमदारांनी केवळ पक्षप्रमुखांचा आदेशच धुडकावला नाही, तर स्वतःचा नवा प्रतोद आणि गटनेता नेमला. ही कृती म्हणजे त्यांनी स्वतःहून पक्षाचे सदस्यत्व सोडल्याचाच पुरावा आहे. हे सर्व प्रकार अपात्रतेची नोटीस बजावण्यापूर्वी आणि नंतरही घडले आहेत.
कालच्या सुनावणीतील महत्त्वाचे मुद्दे:
सरकार पाडणे पूर्वनियोजित- एकनाथ शिंदे यांच्यासह 31 आमदार सुरत आणि नंतर गुवाहाटीला गेले, हा योगायोग नसून भाजपशी संगनमत करून सरकार पाडण्याचा पूर्वनियोजित कट होता.
निवडणुकांचा तमाशा उरलाय- लोक एका पक्षाला मतदान करतात आणि आमदार दुसऱ्या पक्षात जातात. जर अशा बनावटगिरीने सरकारे पाडली जात असतील, तर निवडणूक प्रक्रियेचा निव्वळ तमाशा उरला आहे.
न्यायमूर्ती बागची यांचे आयोगावर ताशेरे- कालही न्यायमूर्ती बागची यांनी म्हटले होते की, निवडणूक आयोगाने विधिमंडळातील बहुमताचा विचार केला, पण खऱ्या अर्थाने त्यांनी ‘राजकीय पक्षातील’ बहुमताचा विचार करायला हवा होता.
अध्यक्षांचा वेळकाढूपणा- विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी जाणीवपूर्वक वेळकाढूपणा केला, ज्यामुळे एका बेकायदेशीर सरकारने आपला कार्यकाळ पूर्ण केला.
सुप्रीम कोर्टात ‘विधिमंडळ पक्ष विरुद्ध मूळ राजकीय पक्ष’ या कळीच्या मुद्द्यावर सखोल कायदेशीर खल सुरू असून, या सुनावणीतून येणाऱ्या निष्कर्षावर महाराष्ट्राचे राजकीय भवितव्य ठरणार आहे.
हेही वाचा…
निवडणूक आयोगाचा निर्णय चुकीचा! शिवसेनेच्या मूळ पक्षालाच न्याय मिळेल, सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीवर अनिल देसाईंचा विश्वास
शिवसेना पक्षाचे नाव आणि धनुष्यबाण चिन्हाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या सुनावणीच्या पार्श्वभूमीवर शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) खासदार अनिल देसाई यांनी केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या निर्णयावर जोरदार टीका केली. निवडणूक आयोगाने शिवसेना पक्ष आणि धनुष्यबाण चिन्हाबाबत दिलेला निर्णय चुकीचा होता. आयोगाने महत्त्वाच्या घटनात्मक बाबींकडे दुर्लक्ष केल्यानेच सर्वोच्च न्यायालयात याविरोधात याचिका दाखल करण्यात आल्याचा दावा त्यांनी केला. येथे वाचा संपूर्ण बातमी
