![]()
ॲड. गुणरत्न सदावर्ते यांनी महाराष्ट्रात आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी (EWS) असलेल्या दहा टक्के आरक्षणाला धक्का लागू नये, अशी मागणी केली आहे. या प्रवर्गातील रिक्त जागा तातडीने भरून संपूर्ण निवड प्रक्रियेचे पारदर्शक पद्धतीने पुनर्विलोकन करावे, असे ते शुक्रवारी पुणे येथे पत्रकार परिषदेत म्हणाले. या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी विशेष तपास पथकासारखी (एसआयटी) स्वतंत्र समिती नियुक्त करून पात्र विद्यार्थ्यांना न्याय द्यावा, अशी मागणीही सदावर्ते यांनी केली. ॲड. सदावर्ते यांच्या मते, उच्च न्यायालयाने ६ ऑगस्ट रोजी दिलेल्या निर्णयानंतर खुल्या वर्गातील EWS प्रवर्गातील दहा टक्के जागा रिक्त राहिल्या आहेत. या परिस्थितीमुळे खुल्या प्रवर्गातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल आणि पात्र विद्यार्थ्यांचे मोठे नुकसान झाले आहे. हा विषय राजकीय नसून घटनात्मक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. कोणत्याही समाजावर टीका करण्याचा किंवा द्वेष करण्याचा आपला उद्देश नाही, असे सांगत, खुल्या प्रवर्गातील गरीब विद्यार्थ्यांच्या आरक्षणावर गदा येत असेल, तर त्याविरोधात आवाज उठवणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी नमूद केले. विविध समाजांच्या मागण्यांसाठी संघटना आणि झेंडे उभे राहतात; मात्र गुणवंत तसेच खुल्या प्रवर्गातील गरीब विद्यार्थ्यांसाठी आवाज उठवणारी संघटना आहे की नाही, असा प्रश्न सदावर्ते यांनी उपस्थित केला. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी गरीब आणि वंचित घटकांना न्याय देण्यासाठी आरक्षणाचे तत्त्व मांडल्याचे त्यांनी सांगितले. “ब्राह्मण, राजपूत, लिंगायत किंवा मारवाडी समाजातील व्यक्ती गरीब असणे हा गुन्हा आहे का? आर्थिक दुर्बलता ही जात पाहून येत नाही,” असे ते म्हणाले. खुल्या वर्गातील EWS आरक्षणाचा मूळ उद्देश लक्षात घेऊन पात्र विद्यार्थ्यांना न्याय मिळाला पाहिजे, यावर त्यांनी भर दिला. खुल्या वर्गातील EWS प्रवर्गातून काही उमेदवारांना प्राथमिक आणि तोंडी परीक्षेपर्यंत संधी देण्यात आली; मात्र न्यायालयीन हस्तक्षेपानंतर निर्माण झालेल्या परिस्थितीचा परिणाम इतर पात्र उमेदवारांवर झाल्याचा आरोप सदावर्ते यांनी केला. प्रक्रियेतून बाहेर पडलेल्या उमेदवारांचे नुकसान भरून काढण्यासाठी संपूर्ण परीक्षेचे पुनर्विलोकन करण्याची मागणी त्यांनी केली. ही प्रक्रिया पुन्हा पारदर्शकपणे राबवणे आवश्यक आहे. ते शक्य नसेल, तर EWS प्रवर्गातील रिक्त जागा पात्र उमेदवारांमधून भरल्या पाहिजेत, असे ॲड. सदावर्ते म्हणाले. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगानेही (MPSC) या विषयावर स्पष्ट भूमिका मांडावी, अशी मागणी त्यांनी केली.
Source link
EWS आरक्षणाच्या रिक्त जागा भरा- ॲड. सदावर्ते:महाराष्ट्रात पात्र विद्यार्थ्यांना न्याय देण्यासाठी स्वतंत्र समितीची मागणी