मुंबईमध्ये एनयूसीएफडीसीच्या कार्यालयाचा शुभारंभ:एनयूसीएफडीसीचे मुख्यालय महाराष्ट्रात हलवणार, सहकारमंत्री शहा यांची घोषणा

केंद्रीय सहकारमंत्री अमित शहा यांनी नागरी सहकारी बँकांना (यूसीबी) रिझर्व्ह बँकेकडे (आरबीआय) सकारात्मक दृष्टिकोनातून पाहण्याचे आवाहन केले आहे. गेल्या काही वर्षांत आरबीआयने सहकार क्षेत्राला मोठी मदत केली असून आता वर्षानुवर्षांपासून प्रतीक्षित असलेल्या ‘अम्ब्रेला ऑर्गनायझेशन’चे (एनयूसीएफडीसी) मुख्यालय दिल्लीहून महाराष्ट्रात हलवण्यात येणार असल्याची मोठी घोषणा शहा यांनी शनिवारी केली. बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) येथे नॅशनल अर्बन को-ऑपरेटिव्ह फायनान्स अँड डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनच्या (एनयूसीएफडीसी) नव्या कार्यालयाच्या उद्घाटनप्रसंगी ते बोलत होते. देशातील १४०० पैकी सर्वाधिक ४४९ नागरी सहकारी बँका एकट्या महाराष्ट्रात आहेत. महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा आणि कर्नाटक या ४ राज्यांत ७० टक्के बँकिंग केंद्रित असल्याने प्रशासकीय सुलभतेसाठी मुख्यालयाचे स्थलांतर होत आहे. सध्या एनयूसीएफडीसीचे केवळ ६९० सदस्य आहेत. संस्थेने सदस्यत्व शुल्क कमी करून सर्व १४०० बँकांना यात सामावून घ्यावे, अशी सूचना शहा यांनी केली. ‘भारत छोडो’ आंदोलनाच्या ८ ऑगस्ट या ऐतिहासिक दिवसाचाही उल्लेख त्यांनी केला. शहा पुढे म्हणाले की, आरबीआयने बँकांच्या शाखा उघडणे सोपे केले असून, डोअरस्टेप बँकिंगला परवानगी दिली आहे. तसेच, ६ लाख कोटी रुपयांच्या ठेवी असलेल्या नागरी सहकारी बँकांसाठी एक स्वतंत्र नोडल अधिकारीही नियुक्त केला आहे. लहान कर्जदारांना दिलेले कर्ज सर्वाधिक सुरक्षित असते, असे सांगत त्यांनी गुजरातमध्ये बँक अध्यक्ष असताना राबवलेल्या विनातारण कर्ज योजनेचा दाखला दिला. लहान बँकांना ‘बँक इन अ बॉक्स’चे सुरक्षा कवच ३०० कोटी रुपये भांडवल असलेल्या ‘बँक इन अ बॉक्स’ या उपक्रमाचाही शुभारंभ करण्यात आला. या उपक्रमातून लहान बँकांना कोअर बँकिंग, डिजिटल पेमेंट व क्लाउड कंप्लायन्स एकाच ठिकाणी उपलब्ध होणार आहेत. डिजिटल फसवणुकीला आळा घालण्यासाठी ‘नॅशनल फॉरेन्सिक सायन्सेस युनिव्हर्सिटी’सोबत करार केला असून, विशेष ‘सिक्युरिटी ऑपरेशन्स सेंटर’द्वारे बँकांना २४ तास सायबर सुरक्षा मिळेल. बँकांचे काम गतिमान होऊन खर्च ६०% घटणार अम्ब्रेला ऑर्गनायझेशनमुळे नागरी सहकारी बँकांना तांत्रिक व कायदेशीर पाठबळ मिळेल. सामायिक प्रणालीमुळे बँकांचा तंत्रज्ञानावरील खर्च ४० ते ६० टक्क्यांनी वाचेल. तसेच कोअर बँकिंग, डिजिटल पेमेंट, अडचणीच्या काळात तातडीचे भांडवल व अद्ययावत सायबर सुरक्षा एकाच छताखाली उपलब्ध होईल. यामुळे ४४९ बँकांसाठी दिल्लीचे फेरे टळणार असून निर्णय प्रक्रिया अधिक सुरक्षित व वेगवान होईल.



Source link