खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांकडून EWS विद्यार्थ्यांची अडवणूक:खासदार सुप्रिया सुळेंनी वेधले केंद्रीय मंत्र्यांचे लक्ष, तातडीच्या कारवाईची मागणी

वैद्यकीय प्रवेशासाठी घेण्यात येणाऱ्या ‘नीट’ (NEET) परीक्षेत उत्तम गुण मिळवूनही आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील (EWS) विद्यार्थ्यांना खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांकडून फी सवलतीचा लाभ दिला जात नसल्याचा गंभीर प्रकार समोर आला आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी या प्रश्नाची गंभीर दखल घेत थेट केंद्रीय आरोग्यमंत्री जे. पी. नड्डा आणि केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी यांचे याकडे लक्ष वेधले आहे. यासंदर्भात त्यांनी ‘X’ वर सविस्तर भूमिका मांडत केंद्र सरकारकडे तातडीच्या हस्तक्षेपाची मागणी केली आहे. नेमके प्रकरण काय आहे? सध्या देशभरात वैद्यकीय महाविद्यालयांमधील प्रवेश प्रक्रिया (NEET Counselling) सुरू आहे. अनेक गरीब आणि होतकरू विद्यार्थ्यांनी (EWS प्रवर्गातील) खडतर परिश्रम घेत ‘नीट’ परीक्षेत उत्तम गुण मिळवले आहेत आणि मेरीटमध्ये स्थान मिळवले आहे. नियमानुसार या EWS प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना महाविद्यालयाच्या शुल्कात (Fee) सवलत मिळणे कायद्याने बंधनकारक आहे. मात्र, सुप्रिया सुळे यांनी केलेल्या दाव्यानुसार, महाराष्ट्र आणि देशभरातील अनेक खासगी वैद्यकीय महाविद्यालये या विद्यार्थ्यांना EWS आरक्षणाचा लाभ देण्यास स्पष्ट नकार देत आहेत. या विद्यार्थ्यांकडून सवलतीच्या शुल्काऐवजी 100 टक्के शैक्षणिक शुल्क आकारले जात असल्याच्या तक्रारी समोर येत आहेत. खासगी महाविद्यालयांच्या या आडमुठ्या धोरणामुळे EWS आरक्षणाचा मूळ हेतूच संपुष्टात येत असून, पैशांअभावी अनेक गुणवंत विद्यार्थ्यांचे डॉक्टर होण्याचे स्वप्न भंग पावण्याची भीती निर्माण झाली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांचे उल्लंघन? याच विषयावर सुप्रिया सुळे यांनी यापूर्वी २ ऑगस्ट रोजी देखील आवाज उठवला होता. त्यांनी निदर्शनास आणून दिले आहे की, 16 ऑक्टोबर 2025 रोजी माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने यासंदर्भात एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण निकाल दिला होता. त्यात EWS प्रवेशांसाठी देशभरात एकसमान आणि प्रभावी व्यवस्था निर्माण करण्याचे निर्देश कोर्टाने दिले होते. मात्र, केंद्र सरकारचे स्पष्ट धोरण आणि प्रभावी अंमलबजावणी नसल्यामुळे या गुणवंत विद्यार्थ्यांचे हक्क डावलले जात आहेत आणि त्यांना नाहक मनस्तापाला सामोरे जावे लागत आहे. सुप्रिया सुळे यांच्या केंद्र सरकारकडे प्रमुख मागण्या केंद्रीय मंत्री जे. पी. नड्डा आणि प्रल्हाद जोशी यांनी या प्रकरणात लक्ष घालून खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांना EWS शुल्कातील सवलतींची योग्य आणि वेळेवर अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश द्यावेत. NEET चे कौन्सिलिंग सुरू होण्यापूर्वीच EWS वर्गातील जागांचे आणि त्यांच्या सवलतींचे स्पष्ट वर्गीकरण करून केंद्र सरकारने अधिकृत अधिसूचना (Notification) जारी करावी. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची तातडीने अंमलबजावणी करावी आणि आवश्यक ते धोरणात्मक निर्णय घ्यावेत, जेणेकरून प्रवेश प्रक्रियेत कोणताही गोंधळ होणार नाही. आर्थिक अडचणींमुळे कोणत्याही एकाही पात्र व गुणवंत विद्यार्थ्याला प्रवेशापासून वंचित ठेवले जाऊ नये, याची शासनाने पूर्ण दक्षता घ्यावी. सुप्रिया सुळे यांच्या या पाठपुराव्यानंतर आता केंद्र सरकार आणि वैद्यकीय शिक्षण विभाग (NMC) खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या या मनमानी कारभारावर काय कारवाई करणार, याकडे देशभरातील हजारो विद्यार्थी आणि पालकांचे लक्ष लागून आहे. हेही वाचा… चाकण MIDC मधील 20 लघुउद्योजकांचा राज्याबाहेर जाण्याचा पवित्रा:खड्डे, वाहतूक कोंडीमुळे त्रस्त, 4 हजार कामगारांच्या रोजगारावर संकट; उद्योजक म्हणतात- आता नाईलाज झाला! जगातील एक प्रमुख ‘ऑटोहब’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या चाकण एमआयडीसीमधील सुमारे 20 लघुउद्योजकांनी खराब रस्ते, वाहतूक कोंडी आणि अपुऱ्या पायाभूत सुविधांना वैतागून आपल्या कंपन्या राज्याबाहेर किंवा खंडाळा एमआयडीसीत स्थलांतरित करण्याचा मोठा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे सुमारे 4 हजार कामगार बेरोजगार होण्याची आणि राज्याच्या महसुलाला 1 हजार कोटींचा फटका बसण्याची भीती निर्माण झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर उद्योजक, राज्याचे उद्योगमंत्री आणि स्थानिक आमदारांच्या प्रतिक्रिया समोर आल्या असून, हा विषय आता ऐरणीवर आला आहे. येथे वाचा संपूर्ण बातमी



Source link