महिलांच्या बँक खात्यात थेट ‘कॅश ट्रान्सफर’ करणे आता निवडणूक जिंकण्याचा ‘हीट फॉर्म्युला’ ठरला आहे. 2020 दरम्यान आंध्र प्रदेशातील योजनेपासून सुरू झालेला ‘फ्रीबीज’चा हा फंडा आता 16 राज्यांनी लागू केला आहे. 2020 मध्ये यावर अवघे 1600 कोटी खर्च झाले होते. आता 6 वर्षांत हा खर्च (2026) 2.82 लाख कोटींवर पोहोचला आहे. ‘दिव्य मराठी’च्या डेटा इन्व्हेस्टिगेशनमध्ये लोकसंख्येतील 72 कोटी महिलांपैकी 13.5 कोटी महिला ‘फ्रीबीज’चा लाभ घेत असल्याचे दिसून आले आहे. म्हणजेच देशातील प्रत्येक पाचवी महिला आता लाभार्थी बनली आहे. 4 राज्यांत 24 हजार कोटींचा पाऊस आता तामिळनाडूत समर पॅकेजचे प्रत्येक महिलेला 2 हजार मिळाले. आसामात बिहू सणासाठी 4 हजार दिले. बंगालमध्ये लक्ष्मीर भांडार योजनेत 500 रुपये वाढवले. केरळने डिसेंबर-2025 मध्ये स्त्री सुरक्षेसाठी एक हजार दिले. 4 राज्यात 17.89 कोटी पैकी 4 कोटी (23 %) महिला आहेत.
242 विद्यापीठे किंवा 2 समृद्धी महामार्ग बनले असते महाराष्ट्रात महिलांसह पुरुषांच्या ‘फ्रीबीज’ वर वर्षाला 1.21 लाख कोटी खर्च होताहेत. त्यात लाडकी बहीणवर 36,000 कोटी, शेतकरी कर्जमाफी अन् मोफत वीजवर प्रत्येकी 20,000 कोटी.
अन्नपूर्णा योजना : 10,200 कोटी, या योजनेत राज्याचा वाटा : 8,500 कोटी. शेतकरी सन्मान निधीत 7,000 कोटी
जलयुक्त शिवार व इतर कृषी सबसिडी 6,000 कोटी. युवा प्रशिक्षण योजना 5,500 कोटी एसटी प्रवास 4,500 कोटी मुलींना मोफत उच्च शिक्षण 2,500 कोटी.
Source link
