केंद्र सरकारच्या 6 सदस्यीय उच्चाधिकार टास्क फोर्सने सार्वजनिक परीक्षांमध्ये व्यापक सुधारणांसाठी जनतेकडून सूचना मागवल्या आहेत. विद्यार्थी, पालक, शिक्षक, शैक्षणिक संस्था आणि नागरिक संघटनांकडूनही मते मागवण्यात आली आहेत. इन्फोसिसचे सह-संस्थापक नंदन नीलेकणी यांच्या अध्यक्षतेखालील ही टास्क फोर्स विशेषतः एनटीएच्या परीक्षांचे संचालन, सुरक्षा, परीक्षा रचना आणि व्यवस्थेतील सुधारणांवर काम करत आहे. केंद्रीय कार्मिक मंत्रालयाच्या मते, टास्क फोर्सचे उद्दिष्ट परीक्षा व्यवस्था सुरक्षित, पारदर्शक, निष्पक्ष आणि भविष्यासाठी तयार करणे हे आहे. यात परीक्षेत होणारे गैरप्रकार रोखणे, संस्थात्मक व्यवस्था मजबूत करणे, तंत्रज्ञानाचा वापर करणे आणि विद्यार्थ्यांच्या अडचणी कमी करणे यांसारख्या मुद्द्यांवर सूचना मागवण्यात येत आहेत. 13 सप्टेंबरपर्यंत सूचना देऊ शकता सूचना 13 सप्टेंबरपर्यंत इंग्रजी, हिंदी किंवा प्रादेशिक भाषांमध्ये दिल्या जाऊ शकतात. यासाठी सरकारने वेबसाइट, फोन, व्हॉट्सॲप आणि ईमेलद्वारे सूचना पाठवण्याची व्यवस्था केली आहे. सूचना examreforms-taskforce.dopt.gov.in वर पाठवता येतील. याशिवाय, 1800-180-4747 वर फोन करून किंवा 7827042830 वर व्हॉट्सॲपमध्ये ‘hptf’ लिहूनही मत व्यक्त करता येईल. या सूचनांच्या आधारे, टास्क फोर्स सरकारला परीक्षा पद्धतीत सुधारणा करण्यासाठी आपल्या शिफारसी देईल. जुलैमध्ये नीलेकणींच्या नेतृत्वात टास्क फोर्सची स्थापना केंद्राने नंदन नीलेकणी यांच्या अध्यक्षतेखाली जुलैमध्ये टास्क फोर्सची स्थापना केली होती. जंतर-मंतरवर पेपरफुटीच्या आरोपांवरून आणि परीक्षा पद्धतीत बदल करण्याच्या मागणीसाठी विद्यार्थ्यांनी केलेल्या आंदोलनादरम्यान तिची स्थापना करण्यात आली होती. टास्क फोर्समध्ये नीलेकणी यांच्या व्यतिरिक्त, माजी इंटेलिजन्स ब्युरोचे संचालक तपन डेका, माजी इस्रोचे अध्यक्ष एस. सोमनाथ, आयआयटी मद्रासचे संचालक व्ही. कामकोटी, माजी शिक्षण सचिव अनिता करवाल आणि लॉजिस्टिक्स विशेषज्ञ अमृत लाल मीणा यांचा समावेश आहे. पेपरफुटीच्या वादामुळे NTA मध्ये 3 नवे अधिकारी पेपरफुटीच्या वादामुळे राष्ट्रीय परीक्षा एजन्सी (NTA) मध्ये शुक्रवारी तीन नवीन अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. आयपीएस अधिकारी रवी कुमार सिंह आणि आयएएस अधिकारी प्रसन्ना व्यंकटेश व्ही. यांची संचालक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. तर, आयआरएस अधिकारी अमित समदरिया यांची सहसंचालक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. पेपरफुटीवर पंतप्रधानांना इंस्टाग्रामवर व्हिडिओ संदेश जारी करावा लागला पंतप्रधान मोदींनी 23 जुलैच्या रात्री 12 वाजता X हँडलवर 2.56 मिनिटांचा व्हिडिओ संदेश जारी केला होता. पंतप्रधान म्हणाले होते की, पेपरफुटी हा काही साधा विषय नाही. लाखो विद्यार्थी, त्यांच्या पालकांसाठी तो वेदनादायक आहे. त्यामुळे पेपरफुटीपासून आतापर्यंत, गेल्या अडीच महिन्यांत अनेक पावले उचलली आहेत. गुन्हेगारांना पकडले आहे, ते तुरुंगात आहेत. आमची जबाबदारी होती की विद्यार्थ्यांचे वर्ष वाया जाऊ नये, म्हणून कमी वेळेत 22 लाख विद्यार्थ्यांची परीक्षा घेतली. आम्ही एवढ्यावर समाधानी नाही. म्हणून फास्ट ट्रॅक कोर्ट स्थापन करण्याचे निर्देश दिले आहेत. संसदेत अँटी पेपर लीक विधेयक आणले गेले, दोन्ही सभागृहांनी मंजूर केले सरकारने पेपरफुटीशी संबंधित सुधारणा विधेयक पावसाळी अधिवेशनात आणले. दोन्ही सभागृहांनी ते मंजूर केले. 1 ऑगस्ट रोजी राष्ट्रपतींची मंजुरी मिळाल्यानंतर तो कायदाही बनला. सरकारने सांगितले की हा कायदा केवळ नॅशनल टेस्टिंग एजन्सीपुरता मर्यादित राहणार नाही, तर UPSC, कर्मचारी निवड आयोग, बँकिंग आणि इतर सार्वजनिक परीक्षांनाही लागू होईल.
नीट पेपर लीक प्रकरण काय आहे, आतापर्यंत 13 जणांना अटक 3 मे 2026 रोजी झालेल्या NEET-UG 2026 परीक्षेचा पेपर लीक झाला. सरकार आणि NTA ने NEET-UG 2026 परीक्षा रद्द केली आणि पुन्हा परीक्षा घेतली. यादरम्यान देशभरातील अनेक विद्यार्थ्यांनी आत्महत्या केली. पेपर लीक प्रकरणी दिल्लीतील जंतर-मंतरवर एक महिनाभर कॉकरोच जनता पार्टीने आंदोलन केले. सोनम वांगचुक यांनी 26 दिवस उपोषण केले. शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांना राजीनामा द्यावा लागला. सध्या पेपर लीक प्रकरणाची चौकशी CBI करत आहे. यात महाराष्ट्र, राजस्थान, दिल्लीसह अनेक राज्यांमध्ये तपास झाला. आतापर्यंत 13 आरोपींना पकडण्यात आले आहे. CBI लवकरच या प्रकरणी आरोपपत्र दाखल करू शकते.
Source link
पेपर लीक रोखण्यासाठी परीक्षा व्यवस्था बदलण्याची तयारी:नीलेकणी टास्क फोर्सने मागवल्या जनतेकडून सूचना; 13 सप्टेंबरपर्यंत मुदत
