मराठा आरक्षणाच्या मागण्यांसाठी मनोज जरांगे पाटील यांनी अंतरवाली सराटी येथे सुरू केलेल्या उपोषणामुळे राज्यातील राजकीय वातावरण पुन्हा तापले आहे. जरांगे पाटील यांची प्रकृती खालावत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने तातडीने हस्तक्षेप करून त्यांच्याशी
.
मनोज जरांगे पाटील हे 29 ऑगस्ट 2026 पासून अंतरवाली सराटी येथे पुन्हा उपोषणाला बसले आहेत. मराठा समाजाच्या आरक्षणासह विविध मागण्यांसाठी त्यांना वारंवार आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारावा लागत असल्याचे सोनवणे यांनी पत्रात नमूद केले आहे. सततच्या उपोषणामुळे त्यांच्या आरोग्यावर गंभीर परिणाम होण्याची शक्यता असल्याने सरकारने या प्रश्नाकडे तातडीने लक्ष देणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
हा केवळ जरांगे पाटलांचा प्रश्न नाही
बजरंग सोनवणे यांनी मुख्यमंत्र्यांना लिहिलेल्या पत्रात मराठा आरक्षणाचा प्रश्न केवळ एका व्यक्तीच्या आंदोलनापुरता मर्यादित नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. महाराष्ट्रातील मोठ्या संख्येने मराठा समाजाच्या भावना या आंदोलनाशी जोडल्या गेल्या आहेत. त्यामुळे समाजातील अस्वस्थता वाढत असताना परिस्थिती अधिक संवेदनशील होण्यापूर्वी सरकारने संवाद आणि निर्णयाच्या माध्यमातून मार्ग काढावा, अशी भूमिका त्यांनी मांडली.
सरकारने या आंदोलनाकडे केवळ कायदा-सुव्यवस्था किंवा प्रशासकीय विषय म्हणून न पाहता सामाजिक आणि भावनिकदृष्ट्याही गांभीर्याने विचार करावा, असे आवाहन सोनवणे यांनी केले आहे.
मुख्यमंत्र्यांनी स्वतः पुढाकार घेण्याची मागणी
मनोज जरांगे पाटील यांच्याशी मुख्यमंत्र्यांनी स्वतः थेट संवाद साधावा, अशी प्रमुख मागणी खासदार सोनवणे यांनी केली आहे. सरकारची भूमिका स्पष्ट करून मराठा आरक्षणाशी संबंधित मागण्यांवर कायदेशीर तोडगा काढावा आणि उपोषण संपवण्यासाठी आवश्यक प्रशासकीय कार्यवाही तातडीने पूर्ण करावी, असे त्यांनी पत्रात म्हटले आहे.
जरांगे पाटील यांच्या प्रकृतीचा विचार करता विलंब करणे योग्य ठरणार नाही. त्यामुळे सरकारने सकारात्मक भूमिका घेत तातडीने चर्चा सुरू करावी, अशी अपेक्षा सोनवणे यांनी व्यक्त केली आहे.
बीडचे खासदार बजरंग सोनवणे यांचे मुख्यमंत्र्यांना पत्र.
जरांगे पाटलांच्या नेमक्या मागण्या काय?
मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनामागे मराठा समाजाला कुणबी म्हणून आरक्षणाचा लाभ मिळण्यासह विविध मागण्या आहेत. त्यातील प्रमुख मागण्या पुढीलप्रमाणे आहेत.
- 58 लाख कुणबी नोंदींच्या आधारे प्रमाणपत्रे: निवृत्त न्यायमूर्ती शिंदे समितीने शोधलेल्या 58 लाख कुणबी नोंदींच्या आधारे पात्र मराठा व्यक्तींना तातडीने कुणबी प्रमाणपत्रे देण्यात यावीत.
- मराठवाड्यातील कुणबी प्रमाणपत्रांचा मुद्दा: हैदराबाद गॅझेटिअरच्या आधारे शासनाने केवळ शासन निर्णय काढून न थांबता उपलब्ध नोंदींच्या आधारे मराठवाड्यातील मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्रे देण्याची प्रक्रिया सुरू करावी. या प्रमाणपत्रांची वैधता कशी निश्चित केली जाणार, हेही सरकारने स्पष्ट करावे, अशी मागणी आहे.
- विविध गॅझेटिअरची अंमलबजावणी: सातारा संस्थान, कोल्हापूर संस्थान तसेच औंध, पुणे आणि बॉम्बे गव्हर्नमेंट गॅझेटिअरबाबत तातडीने शासन निर्णय काढून त्याची अंमलबजावणी करावी.
- स्वतंत्र मंत्रालयाची मागणी: मराठा आणि कुणबी समाजासाठी स्वतंत्र मंत्रालय तातडीने स्थापन करावे.
- आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घ्या: अंतरवाली सराटीसह संपूर्ण महाराष्ट्रात मराठा आरक्षणाच्या आंदोलनादरम्यान दाखल झालेले गुन्हे सरसकट मागे घेण्यात यावेत.
- कुणबी प्रमाणपत्र आणि वैधता: कुणबी प्रमाणपत्रासाठी अर्ज केलेल्या पात्र व्यक्तींना प्रमाणपत्रे देण्यात यावीत. ज्यांना प्रमाणपत्र मिळाले आहे, त्यांना तातडीने वैधता प्रमाणपत्र देण्यात यावे.
- सारथीच्या योजना आणि शिष्यवृत्ती: सारथी संस्थेच्या प्रलंबित योजना सुरू कराव्यात. डॉ. पंजाबराव देशमुख शिष्यवृत्तीचा निधी तातडीने वितरित करावा आणि मराठा विद्यार्थ्यांसाठी वसतिगृहांच्या सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात.
- ओबीसी सुविधांच्या शासन निर्णयाची अंमलबजावणी: मराठा समाजाला इतर मागासवर्गीयांच्या धर्तीवर सुविधा आणि सवलती देण्याबाबत काढलेल्या शासन निर्णयाची प्रभावी अंमलबजावणी करावी.
- कुणबी नोंदींचा शोध पुन्हा सुरू करा: शिंदे समितीला जुन्या सरकारी रेकॉर्डमध्ये कुणबी नोंदी शोधण्याचे काम पुन्हा सुरू करण्याचे निर्देश द्यावेत.
- निवड झालेल्या तरुणांना नियुक्तीपत्रे: ईडब्ल्यूएस, एसईबीसी आणि ईएसबीसी प्रवर्गातून निवड झालेल्या मराठा तरुणांना तातडीने नियुक्तीपत्रे देण्यात यावीत.
- अण्णासाहेब पाटील महामंडळाचा व्याज परतावा: अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाच्या माध्यमातून वाहन कर्ज घेणाऱ्या मराठा तरुणांचा प्रलंबित व्याज परतावा सरकारने जमा करावा.
- सगे-सोयरे अधिसूचनेची अंमलबजावणी: सगे-सोयरे संदर्भातील अधिसूचनेची तातडीने अंमलबजावणी करावी.
- आंदोलनातील बलिदान देणाऱ्या कुटुंबांना मदत: मराठा आरक्षणाच्या आंदोलनात जीव गमावलेल्या आंदोलकांच्या कुटुंबातील सदस्यांना तातडीने शासकीय नोकरी आणि आर्थिक मदत द्यावी.
- जात पडताळणी समित्यांबाबत मागणी: राज्यातील जात पडताळणी समित्या बरखास्त करण्याची मागणीही जरांगे पाटील यांच्या मागण्यांमध्ये आहे.
सरकारसमोर पुन्हा मोठे आव्हान
मराठा आरक्षणाचा प्रश्न यापूर्वीही महाराष्ट्राच्या राजकारणाच्या केंद्रस्थानी राहिला आहे. आंदोलन, न्यायालयीन प्रक्रिया, कुणबी नोंदींचा शोध, गॅझेटिअर आणि सगे-सोयरे यांसारख्या मुद्द्यांवरून सरकारवर सातत्याने दबाव निर्माण होत आला आहे. आता जरांगे पाटील यांनी पुन्हा उपोषण सुरू केल्याने सरकारसमोर या प्रश्नावर तोडगा काढण्याचे आव्हान उभे राहिले आहे.
दरम्यान, जरांगे पाटील यांच्या प्रकृतीबाबत चिंता व्यक्त होत असताना बजरंग सोनवणे यांनी मुख्यमंत्र्यांना थेट पत्र लिहून सरकारने स्वतः पुढाकार घेण्याची मागणी केली आहे. त्यामुळे आता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस या पत्रावर आणि जरांगे पाटील यांच्या मागण्यांवर कोणती भूमिका घेतात, तसेच सरकार आणि आंदोलनकर्त्यांमध्ये पुन्हा चर्चा सुरू होते का, याकडे महाराष्ट्राचे लक्ष लागले आहे.
हेही वाचा…
मनोज जरांगेंच्या उपोषणाचा चौथा दिवस: जरांगेंची प्रकृती खालावली, उपचार घेण्यास नकार, जिल्हाधिकाऱ्यांकडून विचारपूस
मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी मनोज जरांगे पाटील यांच्या अंतरवाली सराटी येथील 11व्या आमरण उपोषणाचा चौथा दिवस आहे. जरांगे यांची प्रकृती खालवली आहे. जालन्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांकडून रात्री मनोज जरांगे यांच्या प्रकृतीची विचारपूस करत डॉक्टरांशी चर्चा केली. जरांगे पाटलांनी उपचारासाठी नकार दिला आहे. मनोज जरांगे पाटील यांच्या आमरण उपोषणाचा आज चौथा दिवस असून, त्यांच्या प्रकृतीकडे सरकारचे लक्ष आहे. मराठा आरक्षणाच्या मागणीवर तोडगा काढण्यासाठी सरकारचे शिष्टमंडळ पुन्हा एकदा मनोज जरांगे पाटील यांची भेट घेण्याची शक्यता आहे. यापूर्वी झालेल्या चर्चेनंतरही आंदोलन सुरूच असल्याने सरकारकडून पुढील चर्चेसाठी हालचाली सुरू झाल्याचे समोर येत आहे. त्यामुळे या भेटीत काय तोडगा निघतो, याकडे लक्ष लागले आहे. येथे वाचा संपूर्ण बातमी
