Cases against protesters quashed in Supreme Court, CJP’s march on 5th also postponed, request of Central and 4 state governments accepted

सुप्रीम कोर्टाने मंगळवारी पेपरफुटीसारख्या मुद्द्यांवर आंदोलन करणाऱ्या कॉक्रोच जनता पार्टी (सीजेपी) कार्यकर्त्यांवर दाखल झालेले गुन्हे रद्द केले. न्यायालयाने दिल्ली, बिहार, महाराष्ट्र, बंगाल व आसाममध्ये दाखल झालेले गुन्हे रद्द करण्यासाठी संविधानाच्या अनुच्छेद १४२ अंतर्गत आपल्या विशेष अधिकारांचा वापर केला.

केंद्र व ४ राज्य सरकारांनी न्यायालयाला हे खटले बंद करण्याची विनंती केली होती. न्यायालयाने निर्देश दिले की २०-२५ जुलै दरम्यान झालेल्या आंदोलनांसंदर्भात कोणताही नवीन एफआयआर दाखल केला जाणार नाही. तसेच, नीट २०२६ दरम्यान आत्महत्या केलेल्या विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबीयांना ३ महिन्यांत भरपाई देण्याचे धोरण तयार करण्याचे निर्देश दिले आहेत. दरम्यान, सीजेपीने ५ सप्टेंबरचा निषेध मोर्चा रद्द केला आहे. सीजेपीचे सह-संयोजक सौरव दास यांनी कोर्टात याला दुजोरा दिला.

चर्चा केल्यास प्रत्येक समस्येवर तोडगा : सरन्यायाधीश